फ्रान्समधील एव्हियान या निसर्गरम्य शहरात पार पडलेली जी-७ या जगातील सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांच्या संघटनेची परिषद भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बदलत्या राजनैतिक समीकरणांची साक्षीदार ठरली. लेक जिनेवाच्या किनाऱ्यावर आयोजित या जागतिक मंचावर ५० हून अधिक देशांचे राजकीय नेते उपस्थित होते. येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेली भेट सध्या आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात चर्चेत आहे. जवळपास १६ महिन्यांनंतर दोन्ही नेत्यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. एकेकाळी जागतिक राजकारणातील एक अनोखी मैत्री किंवा ‘ब्रोमान्स’ म्हणून मोदी आणि ट्रम्प यांच्या पर्सनल केमिस्ट्रीकडे पाहिले जात होते. २०१९ मधील ‘हाऊडी मोदी’ आणि २०२० मधील ‘नमस्ते ट्रम्प’ या भव्य कार्यक्रमांमधून दोन्ही नेत्यांनी वैयक्तिक जवळीक थाटामाटात प्रदर्शित केली होती. तथापि, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागला. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणात भारताला लक्ष्य केले.
पहिल्या कार्यकाळात भारताचे आयात शुल्क जगात सर्वाधिक असल्याचे सांगत त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. अमेरिकेच्या हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलवर भारताने लावलेल्या उच्च कराचा मुद्दा ते वारंवार उपस्थित करत. भारताने हा कर ७५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणला; पण ट्रम्प यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी भारताला प्रचंड कर लावणारा देश म्हणून संबोधणे सुरूच ठेवले. भारताच्या रशियाकडून होत असलेल्या तेल खरेदीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. याचा दंड म्हणून अतिरिक्त शुल्क आकारणीचा बडगा उगारला. मृत अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा अवमान, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रकरणातील विधाने, पाकिस्तानशी जवळीक साधून शरीफ आणि मुनीर यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळणे, अशा घटनांमधून ट्रम्प यांची बदललेली भूमिका भारताच्या लक्षात आली. व्यापार करारादरम्यान अमेरिकन कृषिमालाला, दुग्धोत्पादनांना प्रवेश देण्याबाबत भारताने आखलेली लक्ष्मणरेषा हे याचे मुख्य कारण होते; पण या तणावाचे पडसाद सामरिक पातळीवरही उमटले.
जी-७ शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने (ज्याला आता ‘डिपार्टमेंट ऑफ वॉर’ असे संबोधले जात आहे) वादग्रस्त निर्णय घेतला. अमेरिकेने ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’चे नाव बदलून पुन्हा जुने ‘यूएस-पॅसिफिक कमांड’ असे केले. २०१८ मध्ये भारताचे वाढते महत्त्व आणि ‘क्वाड’ समूहाची रचना लक्षात घेऊन या नावात ‘इंडो’ हा शब्द जोडला गेला होता. तो अचानक काढून टाकणे हा भारतासाठी स्पष्ट राजनैतिक संकेत आहे. या कमांडच्या संकेतस्थळावर पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याचे दाखवणारा नकाशा प्रदर्शित केला. या घडामोडी भारताला डिवचणाऱ्या, खजिल करणाऱ्या आणि पाकिस्तानची तळी उचलणाऱ्या आहेत. याबाबत वेळोवेळी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट केली; पण डीलमेकर म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या ट्रम्प यांच्या भूमिकांमध्ये बदल झालेला नाही. वास्तविक, या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्यामुळे सरकार नाराज होते.
पंतप्रधान मोदी जी-७ परिषदेसाठी फ्रान्सला पोहोचले, तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातून हा तणाव जाणवत होता. बैठकीत त्यांनी भारतीय सागरी खलाशांच्या सुरक्षेचा आणि व्यापारी जहाजांच्या संरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत भाषण करताना त्यांनी कोणाचेही नाव न घेता, ‘जगात विश्वासाची कमतरता’ असल्याचे वक्तव्य केले. हा रोख अमेरिकेच्या धोरणांकडे होता. अमेरिका आणि इराण कराराच्या अंमलबजावणीदरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसह जागतिक सागरी व्यापारी मार्गांवर काम करणाऱ्या लाखो भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे, ही मागणीही पंतप्रधानांनी केली. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य, सुरक्षा भागीदारी आणि आर्थिक चर्चा सुरू आहेत. मात्र, या मैत्रीतील भावनिक उबदारपणा संपला असून त्याची जागा पूर्णपणे व्यावहारिक हितसंबंधांनी घेतली आहे. ट्रम्प यांनी नुकतेच म्हटले होते की, ते पंतप्रधान मोदींचे मित्र राहतील; पण सध्या भारत ज्या काही गोष्टी करत आहे त्या मला पटत नाहीत. यावरून वैयक्तिक मैत्री आणि देशाचे आर्थिक हितसंबंध, अशी स्पष्ट विभागणी आता अमेरिकेने केल्याचे दिसते.
ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे कौतुक करताना, त्यांना जगातील सर्वात कठीण वाटाघाटी करणाऱ्या नेत्यांपैकी एक असे म्हटले असले, तरी उभय देशांमधील व्यापार करार पूर्णत्वाच्या अगदी जवळ असल्याचे स्पष्ट केले. पुढील आठवड्यात अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर भारताचा दौरा करणार आहेत. संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी भारतावर हल्ला झाल्यास अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून येईल, असेही म्हटले. या भूमिकेमागे अमेरिकेचे व्यापक आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक हितसंबंध आहेत. जागतिक पुरवठा साखळी, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा, चीनचा वाढता प्रभाव आणि १४४ कोटी लोकसंख्येची बाजारपेठ या सर्व बाबींमुळे भारत अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जी-७ शिखर परिषदेच्या ‘आऊटरीच सत्रा’दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी ‘सर्वांसाठी संतुलित, सामायिक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाचे पुनरुज्जीवन’ या विषयावर भाषण केले. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधन, खते आणि अन्नधान्य पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून याचा मोठा फटका ‘ग्लोबल साऊथ’च्या गरीब देशांना बसल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी विकसनशील देशांना आधार देण्यासाठी विशेष यंत्रणा तयार करावी, जेणेकरून हे देश जागतिक धक्के पचवू शकतील, हा त्यांनी मांडलेला प्रस्तावही मोलाचा आहे. मोदींशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी लवकरच भारत दौऱ्यावर येण्याची इच्छा व्यक्त केली. व्हाईट हाऊसने या दौऱ्याबाबत अधिकृत घोषणा केल्यास, दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतरचा ट्रम्प यांचा हा पहिलाच भारत दौरा ठरेल. ऑगस्ट २०२५ मध्ये नवी दिल्लीतील ‘क्वाड’ परिषदेसाठी ट्रम्प भारतात येणार होते; परंतु आयात शुल्क आणि भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा रद्द झाला. जी-७ परिषदेतील चर्चेदरम्यान ट्रम्प यांच्या भूमिकेत सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसते. भारतावर हल्ला झाल्यास अमेरिका मदतीला धावून येईल, या विधानातून ट्रम्प यांनी चीनला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापारी करारावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे असून, त्याद्वारे उभय देशांमधील तणाव दूर होऊन सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होताना दिसेल.