कधीकाळी अण्णा भाऊ साठे यांनी ‘माझी मैना गावाकडे राहिली’ या प्रसिद्ध राजकीय छक्कडमध्ये ‘महानगरांतील महास्वप्ने’ या प्रभावी ओळी लिहिल्या होत्या. अण्णा भाऊ गरिबीमुळे सांगली जिल्ह्यातील वाटेगावहून मुंबईला पायी आले आणि या महानगरात मिळेल ती कामे करून, त्यांनी नंतर कामगार चळवळीतही जीव ओतून काम केले. गेली कित्येक दशके डोळ्यांत विविध स्वप्ने घेऊन नोकरी-धंद्यासाठी म्हणून लाखो लोक कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई अशा महानगरांच्या दिशेने वळाले आहेत. केवळ महाराष्ट्राचाच विचार केला, तर मुंबईसोबतच आता पुणे, नाशिक, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर ही शहरेही गजबजू लागली आहेत. सर्व देशांत महाराष्ट्र हे शहरीकरण झालेले नंबर एकचे राज्य. नागपूर व पुण्यात मेट्रो धावू लागलेल्या आहेत आणि मुंबईत तर मेट्रो व मोनो रेल्वे दोन्ही आहेत.
गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील मेट्रोचा तसेच रेल्वेस्थानकांचा अभूतपूर्व विकास झाला. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था येत्या 5 वर्षांत 140 अब्ज डॉलरवरून 300 अब्ज डॉलरपर्यंत, तर 2040 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टिमोडल कॉरिडॉर, भुयारी मार्ग व मेट्रो प्रकल्प यामुळे मुंबईच्या आसपासची वेगाने प्रगती होणार आहे. बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई विमानतळावरून लवकरच पहिले विमान उड्डाण होईल. या विमानतळाचे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून, विविध चाचण्या यशस्वी ठरल्या आहेत. आता मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील (एमएमआरडीए) विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून 4 लाख 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्याबद्दलच्या सामंजस्य करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षर्या झाल्या.
जगातील वित्त व्यवसाय व एकूणच व्यापाराचे मुंबई प्रमुख केंद्र आहे. नवे बंदर व विमानतळ कार्यरत झाले की, त्यास आणखी गती मिळेल. अटल सेतू, वांद्रे-वरळी पूल तसेच सागरी किनारी मार्गामुळे मुंबईच्या भरभराटीस चालना मिळालेली आहेच; पण या सर्व पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी भांडवलाची गरज होती. या द़ृष्टीने एमएमआरडीएच्या कर्ज उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला. आरईसी, पीएफसी, हुडको, आयआरएफसी आणि नॅबफीड या वित्तीय संस्थांनी मिळून 4 लाख कोटींचे अर्थसाह्य देण्याचे आश्वासन एमएमआरडीएला दिले आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्राच्या डोक्यावर सध्या प्रचंड कर्ज असून, महसुली तूटही उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. अशावेळी भांडवल मिळवणे हे जिकिरीचे काम असते. विकासाची महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी कर्ज उभारणी करावीच लागते. या करारानुसार एमएमआरडीएला 20 टक्के स्वतःचा हिस्सा घालावा लागेल आणि 80 टक्के कर्ज अशा पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे.
मेट्रो आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी आरईसी व पीएफसी यांनी आतापर्यंत 30 हजार 593 कोटी आणि 31 हजार 563 कोटींचा निधी दिला. मुंबईच्या विकासातून 30 लाख रोजगारसंधी निर्माण होणार आहेत. प्रवास आणि दळणवळण सुलभ झाल्यामुळे नवनवीन उद्योगांना उभारी येईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानातही सुधारणा होईल, अशी आशा आहे. मुंबई व आसपासच्या भागातील परिवहन व नागरी सेवांचाही विकास या निधीतून होणार आहे आणि हा विकास करताना पर्यावरणाचेही भान ठेवले जाणार आहे. अधिक लोकल गाड्या, इलेक्ट्रिक बसेस आणि मेट्रो सेवांमुळे खासगी मोटारींचा वापर कमी होतो. अनेक दशकांपूर्वीच सार्वजनिक वाहतूक सेवेवर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले असते, तर पुण्या-मुंबईतील वाहतूक प्रदूषणाची समस्या उग्र झाली नसती. मुंबई व राज्याला जागतिक स्तरावरचे केंद्र म्हणून पुढे आणताना स्वस्त दरात मिळणार्या वित्त पुरवठ्यावर उभारलेली पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक आहे. यासाठी लागणारा उर्वरित 50 अब्ज डॉलरचा निधी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून उभारणे, हा यापुढील टप्पा आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एमएमआरडीएच्या धर्तीवरच राज्यात स्थापन झालेल्या नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना आर्थिकद़ृष्ट्या सक्षम केले जाणार आहे. त्यासाठी 22 हजार हेक्टर शासकीय जमीन प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. आता शासकीय जमीन विकून त्यामधून निधी उभारण्याचा अधिकार प्राधिकरणांना मिळणार आहे. यामुळे प्राधिकरणांना स्वायत्तपणे निर्णय घेता येतील, हे खरे; पण कोणतेही गैरव्यवहार होणार नाहीत आणि जमिनीला जास्तीत जास्त भाव मिळेल, हे पाहिले पहिजे. मोठ्या शहरांच्या परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात महापालिकांना अपयश येत असल्यामुळेच सरकारने ही प्रदेश विकास प्राधिकरणे स्थापन केली. नवी मुंबईसाठी सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली होती; पण त्यासंदर्भातही विधिमंडळातच अनेकदा टीकेची झोड उठवण्यात आली होती.
या प्राधिकरणांची वित्तीय स्थिती कमजोर असल्यामुळेच त्यांच्या हद्दीतील राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनी या प्राधिकरणांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जमिनी विकून मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने प्रचंड निधी उभा केला. हा प्रयोग यशस्वी झाला. अन्यत्रही हा प्रयोग नीट पद्धतीने राबवल्यास ठाणे-मुंबईत केंद्रित झालेला विकास तेथेही पसरू शकेल. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या विकासाच्या द़ृष्टीने या प्रयोगाचे महत्त्व विशेष आहे. तो यशस्वीपणे राबवण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांची आहे; मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कारभारावर नजर ठेवून प्रगतीची योग्य दिशा राहील, याची काळजी घेतली पाहिजे. या महानगरांना विकासाची नवी दारे उघडली जात असताना राज्यातील अन्य शहरांसाठीही ती उघडणे तितकेच गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे निधी वळवताना पायाभूत सोयी-सुविधांचे जाळे विस्तारणे आणि नागरीकरणाचा त्यांच्यावरील ताण कमी करणेही महत्त्वाचे. हा समतोल साधला, तरच विकासाची दरी कमी करता येणे शक्य आहे.