भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या (146 कोटी) असलेला देश असून, आपल्याकडील डिजिटल साक्षरता विलक्षण वेगाने विस्तारत आहे. देशातील 55 टक्के म्हणजे 80 कोटी जनता ही इंटरनेटचा वापर करते. 49 कोटी लोक समाजमाध्यमांचा वापर करतात आणि 112 कोटी लोकांकडे मोबाईल फोन आहेत. भारतातील शहरीकरण वाढत असून, निम्मा देश हा तरुण वयातील लोकांचा आहे. 96 टक्के भारतीय मोबाईलच्या माध्यमातून इंटरनेटचा वापर करतात.
देशातील इंटरनेटच्या वापराचा रोजचा सरासरी काळ सुमारे सात तास आहे. नवनवीन कल्पना सुचाव्यात वा प्रेरणा मिळावी म्हणून इंटरनेट वापरणारे 47 टक्के भारतीय असल्याची आकडेवारी अलीकडेच प्रसिद्ध झाली आहे. बरेचजण इन्स्टाग्राम व यूट्यूबचा वापर छोटेछोटे व्हिडीओ, रील्स वा स्टोरी टाकण्यासाठी करतात. म्युझिक व्हिडीओ, कॉमेडी, मीम, व्हायरल व्हिडीओ आणि एज्युकेशनल व्हिडीओंचा आजचा जमाना आहे; मात्र आधुनिकीकरण व तंत्रज्ञान यांचा जसा उपयोग आहे, तसाच याचा दुरुपयोगही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने डॉन, सामा टीव्ही, एआरवाय न्यूज, जिओ न्यूज, राझी नामा, जीएनएन तसेच इर्शाद भट्टी व शोएब अख्तरच्या चॅनेलसह एकूण 16 यूट्यूब चॅनेल्सवर बंदी घातली आहे.
सदर चॅनेल्समध्ये वृत्तसंस्था तसेच काही वैयक्तिक चॅनेल्सचा समावेश आहे. कारण, अशा चॅनेल्स व यूट्यूब चॅनेल्सवरून भारताविरुद्ध धार्मिक तेढ निर्माण करणारी चुकीची माहिती प्रसारित केली जात आहे. भारत सरकार व भारतीय लष्कराविरुद्ध दिशाभूल करणार्या बातम्या त्यावर दाखवल्या जात आहेत. त्यामुळे याप्रकारचे कठोर पऊल उचलणे आवश्यकच होते. हा झाला या समस्येचा एक भाग; परंतु समाजमाध्ययमे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कंटेटवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.
सोमवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी त्यावर कार्यवाही करत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह अनेक समाजमाध्यम मंचांना नोटीस पाठवली आहे. या माध्यमांचा प्रभाव जबरदस्त असल्यामुळे त्यातून चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या जाऊ नयेत म्हणून ठोस उपाययोजना करणेही गरजेचेच आहे. ही याचिका दाखल करणारे उदय माहूरकर हे कुणी सामान्य व्यक्ती नाहीत. ते माजी माहिती आयुक्त आहेत. सर्व समाजमाध्यम मंचांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करा. तसेच केंद्र सरकारने ‘नॅशनल कंटेंट कंट्रोल अॅथॉरिटी’ गठित करावी, अशी मागणी करणारी त्यांची ही याचिका आहे. या दोन्ही मागण्या अत्यंत योग्यच आहेत.
न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारसह नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन प्राईम, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, एक्स, मेटा, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि गुगलला नोटीसही पाठवली आहे. या माध्यमातून अश्लील व विकृत कार्यक्रम दाखवले जातात आणि त्यांचा लहान मुलांवर वाईट परिणाम होतो. केवळ 18 वर्षे वयाची अट घालून काहीही दाखवले जात आहे, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. ओटीटीवरील अनेक मालिकांमध्ये घाणेरडी शिवीगाळ असते. द्विअर्थी विनोद असतात, कमरेखालची भाषा केली जाते. हिंसा, अघोरी कृत्ये आणि कमालीचे क्रोर्य असणारी द़ृश्ये दखवली जातात.
‘अॅनिमल’ सारख्या चित्रपटात प्रचंड हिंसक गोष्टी असून, त्यासरखे चित्रपट अॅमेझॉन वा नेटफ्ललिक्ससारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आजकाल सहजपणे बघता येऊ शकतात. अनेक मालिकांमध्ये अंधश्रद्धेचा प्रसार केला जातो. स्त्रियांचे प्रतिगामी आणि स्त्रीद्वेष्ट्या नजरेने केलेले चित्रणही आढळते. त्याचप्रमाणे समाजात धार्मिक-जातीय फूट पडेल, अशा पद्धतीने मांडलेला अविचारी कंटेटही अनेकदा त्यात असतो. कंटेंटवर सेन्सॉरशिप नको; परंतु आणखी नियमन झाले पाहिजे, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल यांनीच केला आहे. मुख्यतः अत्यंत घाणेरडी द़ृश्ये, बालअत्याचार आणि इतर कमालीचा विकृत असा पोर्नोग्राफिक कंटेंट फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून, त्याचा भावी पिढ्यांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
पूर्वी ज्या गोष्टी निवडक लोकच बघत होते, ते आता माध्यम क्रांतीमुळे कोणीही व कोठेही बघू शकतो. याचा मानसिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. चाईल्ड पोर्नोग्राफी आणि अन्य स्वरूपाच्या आक्षेपार्ह कंटेटमुळे महिला व मुलांवरील अत्याचारही वाढत चालले आहेत. गेल्या काही वर्षांतील घटनाच याचा पुरावा मानता येईल. स्त्रीवर सामूहिक बलात्कार करून तिचे तुकडे करणे, तिला जाळून टाकणे, मुलांवर होणारे हल्ले, लहान मुलांनी किरकोळ कारणावरून केलेली हिंसा अशा असंख्य घटना प्रत्यक्षात घडूही लागल्या आहेत.
बीडमध्ये संतोष देशमुख यांची हत्या करतानाचा व्हिडीओ रीलिज करणे, फोनवरून हनीट्रॅप टाकणे व त्याचे व्हिडीओ व्हायरल करणे, ब्लॅकमेलिंग करणे असे अनेक प्रकार वाढीस लागले आहेत. बर्याच वेबसाईटस्वर आकर्षक मथळे देऊन प्रक्षोभक व अश्लील वृत्ते प्रसिद्ध केली जातात. दुर्दैवाने काही बडी प्रसारमाध्यमेदेखील या मार्गाचा अवलंब करत असल्याचे दिसते. अफवा पसरवणे, जातीय व धार्मिक द्वेष निर्माण करून दंगली घडवणे, व्यक्तिगत चिखलफेक करणे अशा विविधप्रकारे समाजमाध्यमांचा गैरवापर केला जातो. म्हणूनच केंद्राने 25 फेब—ुवारी 2021 रोजीच समाजमाध्यमे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या व काही कडक नियमही लागू केले होते.
वादग्रस्त कंटेंट निर्धारित वेळेत काढून टाकणे समाजमाध्यम कंपनीला बंधनकारक करण्यात आले होते. या कामासाठी जबाबदार अधिकार्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या; मात्र या नियमांचा प्रभाव पडला नसल्याचे स्पष्ट आहे. अमेरिकेत कॅपिटॉल हिल येथे घडलेल्या हिंसाचारानंतर हजारो समाजमाध्यम हँडल्सवर बंदी घालण्यात आली होती. सरसकट कोणालाही पाहता येणार नाही, अशा अॅडल्ट कंटेंटविषयक नियम अमेरिकेत लागू करण्याले आले आहेत. ‘द कॅलिफोर्निया कंझ्युमर प्रायव्हसी अॅक्ट’सारखे कायदे तेथील काही राज्यांनीही केले आहेत; परंतु अजूनही प्रगत राष्ट्रांमधील समाजमाध्यमे स्वयंनियंत्रणाच्या तत्त्वावर चालतात; मात्र भारतासारख्या बहुविविधता असलेल्या देशात अमर्याद स्वातंत्र्य देऊन चालणार नाही. कारण, अजूनही इथे शैक्षणिक-सामाजिक प्रगल्भता कमी आहे. बेभान माध्यमे ही विकसित बनू पाहणार्या समाजाला नासवू शकतात. म्हणूनच स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीचे भानही माध्यमांना देणे गरजेचे आहे.