देशात गेल्या काही दिवसांत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाने (मनरेगा) बराच धुरळा उठला आहे. केंद्र सरकारने याचे नाव बदलून ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन’ (जी राम जी) असे केले. हे केवळ एक साधे प्रशासकीय पाऊल नाही. हा बदल विकास, कल्याण आणि राज्याच्या भूमिकेबाबत सुरू असलेल्या सखोल राजकीय व वैचारिक चर्चेचे प्रतिबिंब आहे. कारण, ‘मनरेगा’शी ग्रामीण भारत जोडला गेला आहे. वीस वर्षे जुना ‘मनरेगा’ बदलून आणलेला हा नवा कायदा संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीने लागू झाला. त्यामुळे आता ही चर्चा केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. खरा प्रश्न असा आहे की, ग्रामीण भारताचे भविष्य कोणत्या दिशेने जाणार आहे आणि ती दिशा ठरवण्याचा अधिकार कोणाकडे असणार आहे? सरकार या बदलाकडे विस्तार आणि सुधारणा म्हणून पाहत आहे. 100 दिवसांच्या ऐवजी 125 दिवसांच्या रोजगार हमीची तरतूद हा या दाव्याचा केंद्रबिंदू.
ग्रामीण मजुरीबाबत नव्या द़ृष्टिकोनाची मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न म्हणावा लागेल. मोदी सरकारच्या ‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयाशी गावांना जोडत रोजगार, उपजीविका आणि पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास साधण्याची भाषा केली जात आहे. जलसंवर्धन, सिंचन, रस्ते आणि दळणवळण यांसारख्या कामांना प्राधान्य देण्याचा दावा केला जातो. या ग्रामीण रोजगाराकडे केवळ तात्पुरती मदत म्हणून न पाहता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानण्याकडे कल असल्याचा तो संकेत देतो. यात शक्यता नक्कीच आहेत. नाव बदलण्याबाबत सरकारचे म्हणणे आहे की, योजना एखाद्या कुटुंबाशी किंवा प्रतीकाशी नव्हे, तर जनतेच्या भविष्यासोबत जोडल्या गेल्या पाहिजेत.
या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत योजना, संस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तांना राजकीय प्रतीकांच्या नावाने ओळख देण्यात आल्याची आठवण करून दिली जाते. या द़ृष्टिकोनातून पाहता ही चर्चा केवळ नावापुरती मर्यादित नसून धोरण आणि प्रतीक यांच्यातील नात्याबाबतही आहे, हेदेखील दिसून येते. अर्थात, हे खरे आहे की, कोणत्याही योजनेचे यश तिच्या नावावर अवलंबून नसते. ती जमिनीवर किती प्रभावी ठरते, हीच खरी कसोटी असते, तरीही विरोधकांच्या आक्षेपांना केवळ राजकीय प्रतिक्रिया म्हणून झटकून टाकता येणार नाही. विशेषतः काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी-वधेरा यांनी याबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा संघीय रचनेशी संबंधित आहे. नव्या कायद्यात केंद्र सरकारची भूमिका आणि अधिकार स्पष्टपणे वाढलेले दिसतात. तथापि, निधी ठरवणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात राज्ये व पंचायतींची भूमिका कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
खर्चाच्या वाटपात झालेला बदलदेखील ही चिंता वाढवतो. जिथे आधी मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत होते, तिथे आता 40 टक्के खर्च राज्यांवर टाकण्यात आला. बेरोजगार भत्त्याची जबाबदारीही राज्यांवर टाकण्यात आली. आधीच आर्थिक तणावात असलेल्या राज्यांसाठी ही केवळ राजकीय नव्हे, तर प्रत्यक्षातील गंभीर चिंता आहे. नावाशी संबंधित वादही फक्त प्रतीकात्मक नाही. कारण, महात्मा गांधींचे नाव ग्रामीण भागाशी जोडले गेलेले आहे. गावातील श्रम, स्वावलंबन आणि नैतिक राजकारणाच्या विचारांशी ते जोडले गेले. मनरेगा ही केवळ रोजगार योजना नव्हती, तर तिने ग्रामीण भागातील गरिबांना कायदेशीर हक्क आणि सुरक्षिततेची भावना दिली. ते नाव काढून टाकल्याने साहजिकच भावनिक आणि वैचारिक प्रतिक्रिया उमटते. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले असते की, गांधींचे विचार या नव्या योजनेच्या आत्म्यात सामावलेले आहेत, तर कदाचित हा वाद इतका तीव्र झाला नसता, तरीही हे मान्य करावे लागेल की, ग्रामीण रोजगाराची आव्हाने आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाहीत.
बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आता गावांच्या गरजादेखील बदलल्या आहेत. केवळ तात्पुरत्या आणि कमी उत्पादक कामांमुळे गावातून शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबणार नाही किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होणार नाही. नवी योजना खरोखरच जलसुरक्षा, सिंचन, रस्ते आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोच यांसारख्या टिकाऊ व उत्पादक कामांवर केंद्रित असेल, तर हा बदल अर्थपूर्ण ठरू शकतो. वर्षभरात 125 दिवसांचा रोजगार हा एक मोठा दिलासा आहे; पण तो तेव्हाच महत्त्वाचा ठरेल जेव्हा या योजनेतील सहभागींना काम वेळेवर मिळेल. ते किमान 125 दिवसांचे असेल, मजुरीच्या देयकात विलंब होणार नाही आणि संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शक असेल. खरी कसोटी आता अंमलबजावणीची आहे. मनरेगाची सर्वात मोठी कमजोरीही इथेच म्हणजे अंमलबजावणीतच होती. अनेक भागांमध्ये काम मागूनही मिळाले नाही. मजुरीच्या देयकात विलंब हा नेहमीचा होऊन बसला होता.
तक्रार निवारण यंत्रणा अनेकदा निष्क्रिय दिसली. नवा कायदा या त्रुटी दूर करत असेल, जबाबदारी वाढवत असेल आणि भ्रष्टाचारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकत असेल, तर त्याला केवळ नाव बदलण्याची कवायत म्हणून नाकारणे योग्य ठरणार नाही. हा कायदा सरकारच्या विकासद़ृष्टी आणि विरोधकांच्या संघीय चिंतांच्या मध्ये उभा आहे. भारत प्रगतीकडे वेगाने वाटचाल करत असला तरी अजुनही लाखो खेड्यांचा देश आहे. त्यामुळे सरकारसाठी आवश्यक आहे की, राज्ये आणि ग्रामपंचायतींच्या भूमिकेबाबत विश्वास निर्माण करावा आणि अधिकारांचे केंद्रीकरण ग्रामीण हितांच्या विरोधात जाणार नाही, हे स्पष्ट करावे. कारण शेवटी सरकार हेच जबाबदार असते. आणि तळागाळातल्या लोकांप्रती ही जबाबदारी अधिक असते. विरोधकांची जबाबदारी आहे की, त्यांनी प्रतीक आणि नावांच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष वास्तव आणि या पातळीवरील परिणामांवर लक्ष ठेवावे. ग्रामीण भारतासाठी रोजगार हा वादाचा मुद्दा नाही. तो जीवन, सन्मान आणि सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न आहे. नवा कायदा हे ग्रामीण जीवन थोडे अधिक सुरक्षित बनवत असेल, तर त्याला निष्पक्ष संधी दिली गेली पाहिजे.