प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी जागतिक व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा झाल्या पाहिजेत. संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यातून ग्लोबल साऊथकडील देशांचा आवाज उमटला पाहिजे, हा विचार ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेत बुलंदपणे मांडण्यात आला. थोडेसे मतभेद झाले; परंतु एकमतही घडून आले.
अमेरिका आणि इराणमधील वाढता संघर्ष आणि जगभरात निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण यामुळे कुठल्याही वैश्विक संघटनेत कमालीचे मतभेद होत आहेत आणि त्याची प्रचिती नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या शिखर परिषदेतून आली. ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या सतराव्या शिखर परिषदेतून सुद्धा बहुपक्षीय सुधारणा जागतिक आर्थिक स्थिरीकरण आणि पश्चिम आशियातील तणाव कमी करण्यासाठी एकमताने आवाहन करण्यात आले. भारताने भू-राजनैतिक मतभेदांवर यशस्वीपणे मात करून या आघाडीला ग्लोबल साऊथ संघटनांसाठी व्यावहारिक सहकार्याच्या दिशेने आकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
परिषदेच्या शेवटी चर्चा आणि मंथन होऊन कोणतेही संयुक्त निवेदन तयार होऊ शकले नसल,े तरी भारताने बजावलेली भूमिका निर्णायक ठरली. यावरून वाढत्या भू-राजनैतिक संघर्षाबाबत सदस्य राष्ट्रांमधील तीव्र अंतर्गत मतभेद अधोरेखित झाले. परंतु, एक अभंग एक संघ ब्रिक्स संघटना समान ध्येयवादाच्या आधारे एका सूत्रात मांडण्यात जयशंकर यांना यश आले. मतभेद असले तरीही समान विचार व तत्त्वांच्या आधारे संघटनेला पुढे नेण्यात जयशंकर यांना यश आले. ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकमत घडविण्यासाठी आणि त्यांना आपल्या भूमिका विचारपूर्वक मांडण्यासाठी जयशंकर यांनी भाषणातून घडविलेले विचारमंथन खरोखरच नव्या जगापुढील जिवंत प्रश्नांचा वेध घेणारे म्हटले पाहिजे. त्यांनी भाषणामध्ये जगातील आजचे प्रश्न, त्यांच्याकडे पाहण्याचा एक रचनात्मक द़ृष्टिकोन आणि भारताची युद्ध व तणावाकडे पाहण्याची भूमिका याबाबत केलेले सडेतोड विश्लेषण खरोखरच विचार करायला लावणारे आहे.
जयशंकर यांनी परिषदेत सदस्य राष्ट्रांत एकमत घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी या प्रश्नाकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले. त्यांचा रोख अमेरिका आणि इस्रायलकडे होता. जेव्हा हितसंबंधांचा संघर्ष येतो, तेव्हा मात्र दोन तीव्र टोकाची भूमिका घेणार्या देशांना एका समान मुद्द्यावर आणून सहमती घडविणे अवघड होते. या सत्याची प्रचिती इराणने घेतलेल्या भूमिकेवरून दिसून आली, असे असूनही भारताने प्रकाशित केलेल्या निवेदनातील सहमतीचे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आणि विचारप्रवर्तक आहे. संयुक्त निवेदनाऐवजी भारताने यजमान म्हणून स्वतःचे निवेदन घोषित केले व त्यात विचारमंथनाचा परामर्ष घेतला. संयुक्त घोषणांवर एकमत होऊ शकले नाही. जयशंकर आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. याप्रसंगी त्यांनी अमेरिका व इराणमध्ये भारत तटस्थ मध्यस्ताची भूमिका पार पाडू शकतो आणि युद्ध थांबवू शकतो, असे मत व्यक्त केले. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लावरोव्ह यांनीही भारताने मध्यस्ताची भूमिका पार पाडावी, असे आवाहन केले.
नव्या बहुध्रुवी जगात विकसनशील देशांचे हित व कल्याण लक्षात घेऊन दक्षिणेकडील देशांचे विकासप्रश्न बुलंदपणे मांडण्याची भूमिका भारताने अलीकडे सातत्याने घेतली आहे. त्यास अनुसरून जयशंकर यांनी भाषणातून ही भूमिका यथार्थपणे मांडली. सदस्यांनी जागतिक दक्षिणेकडील देशांच्या समस्यांवर भर दिला तसेच जागतिक प्रशासनामध्ये लवचिकता आणावी, नवीन सुधारणांचे महत्त्व लक्षात घ्यावे, या द़ृष्टीने भारताच्या भूमिकेचे बहुतेक समर्थन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुध्रुवी जगात ब्रिक्सची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे, हे प्रकर्षाने नमूद केले. आगामी ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद भारताकडे असल्याने या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेस महत्त्व होते. सप्टेंबरमध्ये होणार्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची उत्सुकता वाढली आहे.
एस. जयशंकर यांनी आवाहन केले की, ब्रिक्स राष्ट्रांनी ग्लोबल साऊथकडील जगाला अधिक मजबूत व बुलंद आवाज देण्यासाठी बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांनी ब्रिक्स संघटनेचे व्हिजन मिशन स्पष्ट करून संघटनेचे महत्त्व प्रतिपादन केले आणि भविष्यकाळात ब्रिक्सची भूमिका अधिक निर्णायक होऊ शकते, असे सांगून जगातील 30 पेक्षा अधिक देशांनी ब्रिक्समध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे नमूद केले.
जगातील युद्धे ताण-तणाव व संघर्ष यापेक्षाही विकसनशील देशांना संसाधनांचे जतन, संवर्धन, शाश्वत विकास, अन्नसुरक्षा प्रश्न यांचे गांभीर्य अधिक वाटते. तसेच ऊर्जा अन्नसुरक्षा, खतांचा पुरवठा, अन्नधान्यांच्या बाबतीत पुरवठा साखळी स्थिर करण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न याबाबतीत सदस्य राष्ट्रांनी चर्चेत प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले. तसेच पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी ब्रिक्स धान्य विनिमय केंद्र स्थापन करण्याच्या संदर्भात सुद्धा चर्चा केली. ब्रिक्स सारख्या व्यासपीठावरून शाश्वत विकासाचा मंत्र रुजविण्यात भारताने जे यश संपादन केले आहे, त्यामुळे दक्षिणेकडील छोट्या-छोट्या राष्ट्रांमध्ये भारताची विश्वसनीयता वाढली आहे आणि त्यामुळेच 30 देशांनी ब्रिक्स सदस्यत्व मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. आगामी दिल्ली बैठकीत हे 30 देश ब्रिक्स परिषदेत भाग घेतील आणि भारताचे त्यामुळे समर्थन अधिक भक्कम होईल.
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शिखर परिषदेबाबत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रकाशित केलेला अहवाल अत्यंत सुस्पष्ट, दिशादर्शक आणि तेवढाच पथदर्शक आहे. त्यामध्ये सूत्ररूपाने असे म्हटले आहे की, जागतिक प्रशासकीय चौकट कालबाह्य झाली आहे आणि त्यात सुधारणा करण्याची हीच वेळ आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना सुद्धा करावी लागेल.
पुढील सप्टेंबर महिन्यामध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमध्ये मांडावयाचे मुद्दे आणि प्राधान्यक्रम याबाबत झालेली चर्चा खरोखरच दिशादर्शक ठरली आहे. अमेरिका-इराण युद्धाबाबत थोडेसे मतभेद झाले असले तरी देखील मतभेदांचे मुद्दे बाजूला सारून विकासाच्या प्रश्नांवर कसे लक्ष दिले पाहिजे, याबाबत झालेली चर्चा ही खरोखरच निर्णायक ठरली आहे. वर्तमान आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची हीच वेळ आहे व योग्य वेळ आहे, ही भूमिका भारताने घेतली. डॉलरप्रणीत अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला प्रतिशह देण्यासाठी ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरून बुलंद आवाज प्रकट होईल आणि सप्टेंबर महिन्यात भारत अधिक सक्रिय, भक्कम आणि ठोस भूमिका घेईल, यात शंका नाही. भारताने दहशतवादाच्या विरोधात शून्य सहानुभूती धोरणाचा पुनरुच्चार केला तसेच विकासासाठी सामुदायिक पुरुषार्थ जोपासण्याचे आवाहनही केले आहे. जागतिक व्यवस्थेत सुधारणांचा आग्रह, हाच ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या शिखर परिषदेचा संदेश होय.