उमेश कुमार
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेच्या आड शरद पवारांचा राजकीय वारसा, सुप्रिया सुळे यांचे भवितव्य आणि भाजपची दिल्लीकेंद्री रणनीती आकार घेत आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा जोरात सुरू आहे. दोन्ही गटांच्या एकत्र येण्याबाबत चर्चेचा आराखडा तयार असल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ शरद पवार यांच्या ग्रीन सिग्नलची प्रतीक्षा आहे. ते काँग्रेससोबतही राहू शकतात आणि भाजपसोबतही बसू शकतात. जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर सरकारही स्थापन करू शकतात; मात्र पवार आता वयाच्या आणि राजकारणाच्या अशा टप्प्यावर आहेत, जिथून यू टर्न घेणे सोपे नाही. त्यांच्यासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे, ते म्हणजे आपला राजकीय वारसा सुरक्षित ठेवणे. त्यांच्या राजकारणातील पुढची आणि कदाचित शेवटची मोठी खेळी सुप्रिया सुळे यांच्या राजकीय भवितव्याशीही जोडलेली आहे.
पवारांच्या भाजपसोबतच्या संबंधांची कथा रंजक आहे. राजकीय विरोध असतानाही भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वासोबतचे त्यांचे संवाद आणि वैयक्तिक संबंध नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले. शरद पवार आणि भाजपच्या संबंधांचे काही संदर्भ कौटुंबिक पातळीवरही दिसून येतात. खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती यांचा विवाह नागपूरमधील उद्योजक अरुण लखानी यांचे पुत्र सारंग लखानी यांच्याशी झाला. अशी चर्चा होती की, सुळे आणि लखानी कुटुंबांमधील संबंध जुळवून आणण्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका होती. शरद पवार यांना जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली, तेव्हा त्यांनी संघ आणि संघसमर्थित पक्षांशी जवळीक दाखवण्यास विलंब केला नाही. १९७८ मध्ये त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता पक्षाच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेससोबतही सरकार स्थापन केले. सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान होण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण केल्यानंतर १९९९ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे त्याच काँग्रेससोबत आघाडीही केली. त्यांचे धोरण स्पष्ट आहे. जिथे सत्ता, तिथे मार्ग. राजकीय समीकरणे आधी, तत्त्वे नंतर.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणामागेही असेच राजकारण आहे. हा विषय केवळ दोन पक्षांपुरता नाही. हा पवार कुटुंबाच्या राजकीय वारशाचाही प्रश्न आहे. सुप्रिया सुळे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष केल्यानंतर अजित पवार यांची नाराजी वाढली. त्यातूनच २०२३ मध्ये पक्षात फूट पडली. अजित पवार यांच्या गटाला पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह मिळाले. शरद पवार यांना नव्या नावाने आणि निवडणूक चिन्हासह संघर्ष करावा लागला. अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार पक्षाची धुरा सांभाळत आहेत. पक्षात पार्थ पवार यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधाचे सूर उमटत आहेत. अशा स्थितीत शरद पवार यांना पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख होण्याची आणि सुप्रिया सुळे यांचे राजकीय भवितव्य घडवण्याची संधी मिळाली आहे. राजकारणाच्या अंतिम टप्प्यात ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात भीष्म पितामहांची भूमिका स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी अजित पवार गटातील नाराज नेत्यांवर राजकीय खेळी सुरू केली आहे. त्यांच्याच राजकीय सुरांना पुढे नेण्याचे काम प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे करत आहेत.
तटकरे यांनी दावा केला की, अजित पवार असते, तर दोन्ही गट १२ फेब्रुवारीला एकत्र आले असते. पार्थ यांची वाढती सक्रियता आणि प्रशांत किशोर यांच्या सोबतच्या भेटीनंतर पक्षातील नेतृत्वाबाबत नवी समीकरणे तयार झाली. यामुळे पटेल आणि तटकरे यांसारख्या नेत्यांना राजकीय भवितव्याची चिंता सतावू लागली आहे, तर शरद पवार आपण कुठेही जात नसल्याचे सांगत आहेत. ज्यांना यायचे आहे, त्यांनी यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. याचा राजकीय अर्थ स्पष्ट आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवारच असतील. सुनेत्रा पवार असोत किंवा अन्य कोणीही नेते, सर्वांना त्यांच्या छत्रछायेखाली राहावे लागेल. बारामतीत पवारांचीच 'पॉवर' चालणार आहे.
यात भाजपची साथही मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आगामी बारामती दौरा आणि शरद पवार यांच्या सोबतची भेटही याच संदर्भाकडे संकेत देत आहे. हा महाराष्ट्रासाठी संदेशही आहे. शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून ज्या प्रकारे महत्त्व दिले जाते, त्यावरून त्यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध किती घट्ट आहेत, हेही स्पष्ट होते. पंतप्रधान मोदी यांनी पवारांना आपले राजकीय गुरूही म्हटले होते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पुण्याजवळील मांजरी येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, 'गुजरातमध्ये असताना सुरुवातीच्या काळात पवार साहेबांनी माझे बोट धरून मला चालायला शिकवले, हे मान्य करताना मला कोणताही संकोच वाटत नाही.' शरद पवार आणि भाजपमधील जवळीक स्पष्ट करणारी अशी अनेक उदाहरणे आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. त्यावेळी पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला स्थैर्य देण्यासाठी विनाअट बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली होती.
भाजपही अशा नेत्यांवर मेहेरबान राहिला आहे. याची दोन उदाहरणे म्हणजे, शरद पवार आणि मुलायमसिंह यादव. नरेंद्र मोदी सरकारने २०१७ मध्ये शरद पवार यांना देशातील दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवले. २०२३ मध्ये मुलायमसिंह यादव यांनाही मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार दिला. यामागे १९९९ मधील राजकीय घडामोडी आहेत. त्यावेळी सोनिया गांधी यांच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा तापलेला होता. शरद पवार यांनी या मुद्द्यावरून काँग्रेसमधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. मुलायमसिंह यादव यांनीही सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या शक्यतेला विरोध केला होता. पवार काँग्रेसमध्ये राहूनही कधीच पूर्णपणे काँग्रेसचे झाले नाहीत. भाजपशी त्यांच्या जवळिकीमागील सध्याचे राजकीय गणितही स्पष्ट दिसून येते. सुप्रिया सुळेंना मंत्रिमंडळात स्थान मिळवून देण्यापासून ते राष्ट्रवादीवर पुन्हा ताबा मिळवण्यापर्यंतची ही रणनीती असू शकते. संसद भवनातील मोदी-पवार भेट चर्चेत राहिली होती. त्या भेटीचे छायाचित्र सर्वप्रथम पंतप्रधान कार्यालयाने प्रसिद्ध केले.
शरद पवार यांनी दोन दिवसांनंतर त्याबाबत माहिती दिली होती. राजकारणात मौन आणि विलंबही बरेच काही सांगून जातात. विलीनीकरणाच्या या चर्चेचा मोठा राजकीय फायदा आहे. अचानकच शरद पवार यांचे राजकीय महत्त्व वाढते. महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत ते चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतात. ते विरोधी पक्षात आहेत; मात्र पंतप्रधान मोदी रुग्णालयात फोन करून त्यांना म्हणतात, 'तुम्ही विश्रांती घ्या, मी आणि सुप्रिया मिळून देश चालवू.' हे वाक्य केवळ तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी नाही. ही एक राजकीय मान्यता आहे. पंतप्रधान एका विरोधी पक्षनेत्याच्या मुलीला देश चालवण्यास सक्षम असल्याचे सांगत आहेत. हे विधान 'सिल्व्हर ओक'पेक्षा दिल्लीसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेमुळे अजित पवार गटातील अंतर्गत वाद झाकोळला जात आहे. प्रत्यक्षात खरी लढाई विलीनीकरणाची नाही. अजित पवार यांच्यानंतर पक्ष कोणाचा, ही खरी लढाई आहे. सुनेत्रा पवार यांचा, पार्थ पवार यांचा की प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे यांच्यासारख्या जुन्या नेत्यांचा? एक नोव्हेंबरला दिल्लीत अमित शहा यांची भेट घेण्यासाठी दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे गेले होते. ही भेट कोणाची दिल्लीत पोहोच आहे, हे दाखवण्यासाठी होती. सल्लामसलत न करता पार्थ पवार यांनी झिशान सिद्दीकी यांची मुंबई अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे वरिष्ठ नेते नाराज आहेत. विलीनीकरणाची चर्चा करून पार्थ यांच्यावर दबाव आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. तटकरे यांचे १२ फेब्रुवारीचे विधान त्याच दबावतंत्राचा भाग होता.
विलीनीकरणाच्या या एका खेळीतून भाजपची अनेक उद्दिष्टे साध्य होताना दिसत आहेत. भाजपला काहीही न करता एक मजबूत सहकारी मिळू शकतो. महाराष्ट्रात मराठा नेते म्हणून सध्या शरद पवार यांच्या तोडीचा दुसरा नेता नाही. अशा स्थितीत शरद पवार एनडीएमध्ये आल्यास महाराष्ट्राच्या राजकारणातून काँग्रेसला खूप मागे ढकलण्यात भाजप यशस्वी होऊ शकतो. भाजपची छुपी रणनीतीही दिसते. परिसीमन आणि महिला आरक्षण विधेयकांसाठी भाजपला प्रादेशिक पक्षांशी संबंध सुधारायचे आहेत. म्हणूनच शरद पवार यांसारख्या अनुभवी नेत्याकडे संभाव्य सहकारी म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाचा हा खेळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. हा खेळ दिल्लीचा आहे. भाजपला केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण नको आहे, तर राष्ट्रवादीने एनडीएमध्ये यावे, अशी अपेक्षा आहे. विलीनीकरण हा त्यासाठीचा मार्ग आहे. अंतिम उद्दिष्ट एनडीए आहे. पवार गटाचे आठ खासदार एनडीएसोबत आले, तर प्रत्येक विधेयकासाठी भाजपला विरोधकांशी संघर्ष करावा लागणार नाही. तसेच महाविकास आघाडीही फुटेल. उद्धव ठाकरे एकटे पडतील. काँग्रेस एकटी पडेल. त्यामुळे भाजप विलीनीकरणाबाबत केवळ परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, 'आम्हाला याबाबत काही सांगण्यात आलेले नाही.'
विलीनीकरण झाले नाही, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि भाजप यांच्यातील अंतर कमी होत आहे, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांच्यातील अंतर वाढत आहे. हाच खरा मुद्दा आहे. शरद पवार एनडीएमध्ये जाणार की नाही, हे अद्याप कोणालाही माहीत नाही; मात्र त्यांनी एवढे नक्की केले आहे की, काँग्रेस आता त्यांना आपले समजून चालू शकत नाही आणि भाजपही त्यांना परके समजून चालू शकत नाही. हेच शरद पवार यांच्या राजकारणाचे सार आहे. ते कोणाचेच नसतात; पण सगळ्यांचे होऊन जातात.