मणिपूर नव्या वळणावर

गेल्या दहा वर्षांत ईशान्य भारतास देशाच्या मुख्य विकासधारेत आणण्यासाठी पद्धतशीर पावले टाकली जात आहेत. रस्ते, पूल, विमानतळ आणि रेल्वेमार्ग यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. पूर्वी उल्फा, नागा व अन्य बंडखोर गटांची दहशतवादी कृत्ये ज्या प्रमाणात सुरू होती, तीही कमी झालेली आहेत. गेली सुमारे दोन वर्षे अशांत असणारे मणिपूर डिसेंबरपासून मात्र शांत आहे. दंगलग्रस्तांच्या छावणीत अन्न व औषधे व्यवस्थितपणे पुरवली जात आहेत. या छावण्यांत मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षणाची सोय केली आहे. तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी ऑनलाईन व्यवस्था केली आहे. मणिपूरमध्ये नुकतीच राष्ट्रपती राजवट जारी करण्यात आली असून, त्या अनुषंगाने लोकसभेत वैधानिक ठरावही संमत झाला आहे. 1993 ते 1998 या काळात मणिपुरात नागा-कुकी असा संघर्ष निर्माण झाला होता व त्यामध्ये 750 लोक मरण पावले होते. 2017 मध्ये मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर सुरुवातीला तिथे शांतताच होती, पण काही वर्षांत दरवर्षी मणिपूरमध्ये दंगल होऊन, सरासरी 212 दिवस सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. मणिपूरमध्ये मे 2023 मध्ये हिंसाचार उसळल्यापासून मैतेई आणि कुकी समुदाय यांच्यात तीव्र संघर्ष निर्माण झाला होता. मणिपूर उच्च न्यायालयाने आरक्षणासंबंधी दिलेल्या निर्णयानंतर तेथे वांशिक दंगल सुरू झाली.

आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी दिल्लीत एक बैठक घेण्यात आली होती. त्यास मैतेई आणि कुकी समाजाचे प्रतिनिधी प्रथमच समोरासमोर बसले होते. यावेळी संघर्षाच्या विविध पैलूंवर चर्चा झाली. राज्यातील प्रदीर्घ अशा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर वाटाघाटी हाच उपाय असतो. दोन्ही समुदायांदरम्यान विश्वास वाढवणे आणि राज्यात शांतता व सामान्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी मार्ग शोधणे, हा या बैठकीमागील हेतू होता. शिष्टमंडळात मैतेई समुदायाच्या 6, तर कुकींच्या 9 प्रतिनिधींचा समावेश होता. मैतेईंतर्फे ‘ऑल मणिपूर युनायटेड क्लब्ज ऑर्गनायझेशन’ आणि ‘फेडरेशन ऑफ सोसायटी ऑर्गनायझेशन’ या संघटनांनी प्रतिनिधित्व केले, तर कुकींच्या शिष्टमंडळात ‘कुकी-झो परिषदे’च्या सदस्यांचा समावेश होता. गुप्तचर विभागाचे निवृत्त विशेष संचालक ए. के. मिश्रा हेही वाटाघाटीत सहभागी होते. मिश्रा यांना मणिपूरमधील ऐतिहासिक परिस्थिती आणि तेथील पडद्यामागे चालणार्‍या सर्व घटनांची माहिती आहे. अलीकडील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर, अरुणाचल आणि नागालँडमधील मतदारसंघ पुनर्रचनेसंबंधी सुनावणी घेतल्यामुळे त्या भागातील वादांना नव्याने तोंड फुटले आहे. मुख्य म्हणजे, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची माहिती 3 महिन्यांत देण्यास या तिन्ही राज्यांना सांगण्यात आले आहे. 2001 च्या जनगणना आकडेवारीच्या आधारावर 2008 मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती, पण आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड व जम्मू-काश्मीरमध्ये ही पुनर्रचना करण्यात आली नाही.

मणिपूरमधील जनगणना आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे ईशान्येकडील चार राज्यांतील पुनर्रचनेचे काम सुरक्षेचे कारण सांगून पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या मणिपूरमध्ये 60 विधानसभा मतदारसंघ असून, त्यापैकी 40 मैतेईबहुल भागात आहेत आणि 20 मध्ये नागा-कुकी-झोमी यांची बहुसंख्या आहे. राज्यात बेकायदेशीर रहिवाशांची संख्या वाढत असून, त्यामुळे कुकी-झो यांच्या लोकसंख्येत वाढ होईल, अशी भीती तेथील भाजप नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे मणिपूरमधील गुंता अधिकच वाढलेला आहे. मणिपुरात मध्यंतरी हिंसाचाराची जी आग पसरली, ती विझवण्यात बीरेन सिंह सरकार अपयशी ठरले. बीरेन सिंह हे केवळ मैतेई समाजास झुकते माप देत आणि कुकी व झो या राज्यातील बहुसंख्य ख्रिश्चन समुदायांकडे दुर्लक्ष करत, अशी तक्रार होती. कुकी, झो यांच्याकडून करण्यात येणारी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेशाची मागणी मान्य करू नये, अशी विनंतीही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी भारत सरकारला केली होती. त्यांच्या अशा या वागण्यामुळेच मणिपूर जळत राहिले. ड्रोन आणि अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे वापरून हल्ले केले जाऊ लागले, हे धक्कादायक होते. याचा अर्थ, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे परिस्थितीवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. त्यांच्याच घरावर हल्ला झाला होता. राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी राज्य सरकारला जादा अधिकार द्यावेत, अशी मागणी बीरेन सिंह करत होते.

कमाल म्हणजे, मणिपूरमध्ये जी लष्करी सुरक्षा दले तसेच निमलष्करी दले आहेत, त्यांच्यावरही केंद्राचे नव्हे, तर आपलेच नियंत्रण असावे, अशी बीरेन सिंह यांची मागणी होती. दीर्घकाळ उलटून गेला, तरी राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातील परिस्थिती काबूत आणता आलेली नव्हती, पण तरीही त्यांना सुरक्षेचे सर्वाधिकार स्वतःकडे हवे होते. दंगली झाल्या, तेव्हा घरात बसून राहणारा हा मुख्यमंत्री होता. म्हणून त्यांची उशिरा का होईना, पण उचलबांगडी झाली, हे बरेच झाले. कुकी आणि मैतेई समाजात इतका तणाव आहे की, एका समाजाची व्यक्ती ही दुसर्‍या समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागात जाऊ शकत नाही. सरकारी कर्मचार्‍यांमध्येही मैतेई-कुकी या भेदभावावरून अंतर निर्माण झाले आहे. मणिपूरमधील 50 हजारांपेक्षा जास्त लोक अद्यापही सरकारी निर्वासित छावण्यांत राहत आहेत. मणिपुरात महिलांवर हल्ले करून त्यांची विवस्त्र धिंड काढण्यात आली, तेव्हा देशभर संताप व्यक्त करण्यात आला होता. अनेक स्त्रियांवर अत्याचार झाले. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि राज्यात वणवा पेटला. परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात राज्य सरकार कमी पडते, तेव्हा केंद्रीय हस्तक्षेप हा अनिवार्य ठरतो, पण आता जो काही समझोता होईल, त्याची अंमलबजावणी मैतेई व कुकी समाजातील स्थानिक नेत्यांनीच करावयाची आहे. त्यासाठी दोन्ही समाजांतील नेत्यांना उदार व सहिष्णु द़ृष्टिकोन अंगीकारावा लागेल.