राज्यातील 147 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील निवडणुकांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. ग्रामीण भागातील शेतकरी मतदारांचा कौल कोणाकडे आहे, या द़ृष्टीने या निकालांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. या निवडणुकांमध्ये 'मविआ'चा वरचष्मा स्पष्टपणेे दिसून आला आहे.
निवडणुकांच्या राजकारणात पंचायती, नगर पंचायती, महापालिका, जिल्हा परिषदा, विधानसभा, लोकसभा या निवडणुकांबरोबरच अन्य काही निवडणुकाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. यामध्ये जिल्हा बँकांच्या निवडणुका, दूध संघांच्या निवडणुका या जोडीला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचाही समावेश होतो. कायदे मंडळांसाठीच्या लोकप्रतिनिधींची निवड म्हणून विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, याबाबत दुमत नाही; परंतु बाजार समित्यांसारख्या निवडणुकांमधून ग्रामीण भागातील जनतेचा कौल कोणत्या दिशेने आहे, देशाचा अन्नदाता असणारा शेतकरीराजा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांबाबत काय विचार करतो, विशेषतः शेतीसाठी राबवण्यात येणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या ध्येय धोरणांबाबत त्याची नाराजी आहे की, पसंती या प्रश्नांची उत्तरे अप्रत्यक्षपणाने या निकालांमधून समोर येत असतात. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी होणार्‍या या निवडणुकांचे निकाल हे महत्त्वाचे असतात. कोरोना काळात राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या.
मध्यंतरी 281 बाजार समित्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि त्यातील 147 समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडून निकालही समोर आले. बाजार समितीचे सभापती आणि उपसभापतींची निवड या निवडणुकांमधून होत असते. ग्रामपंचायत सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य यासाठी मतदान करत असतात. वास्तविक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकर्‍यांसाठी आणि शेतीशी संबंधित असूनही शेतकरी राजाला त्यामध्ये मतदानाचा हक्कच देण्यात आलेला नव्हता. 2014 मध्ये राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाजपा-सेना युती सरकारच्या काळात बाजार समित्यांच्या मतदानासाठी शेतकर्‍यांना पात्र ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, 2019 मध्ये आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून शेतकर्‍यांना पुन्हा अपात्र ठरवले होते. जून 2022 मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने अलीकडेच पुन्हा शेतकर्‍यांना हा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यातील 281 पैकी 257 बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम मार्च महिन्यात जाहीर झाला. पहिल्या टप्प्यातील 147 समित्यांचे मतदान पार पडून नुकतेच त्यांचे निकालही जाहीर झाले आहेत. 18 समित्यांच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या आहेत. 145 बाजार समित्यांंचे निकाल जाहीर झाले असून, 79 बाजार समित्यांमध्ये महाविकास आघाडी विजयी झाली आहे; तर भाजपा-शिवसेना युतीला 29 जागा आणि 37 जागांवर इतर आघाड्यांना यश मिळाले आहे. अर्थात 'मविआ' आणि भाजपने याबाबत वेगवेगळे दावे केले आहेत. परंतु, दादा भुसे, संजय राठोड, डॉ. विजयकुमार गावित, डॉ. तानाजी सावंत या विद्यमान मंत्र्यांबरोबरच पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे, जयदत्त क्षीरसागर या माजी मंत्र्यांसह काही प्रस्थापित नेत्यांना या निवडणुकीत धक्का बसला आहे. विदर्भातील सर्वात मोठ्या अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या नेतृत्वातील शेतकरी पॅनेलला मोठा धक्का बसला.
या पॅनेलला एकही जागा मिळू शकली नाही. येथे आ. यशोमती ठाकूर यांनी त्यांना दणका दिला. जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा समितीत आमदार चिमणराव पाटील यांचे पुत्र अमोल पाटील यांचा पराभव शिंदे गटाला धक्का देणारा ठरला आहे. दुसरीकडेे भाजपाने पुण्यातील बाजार समितीमध्ये राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का देत या पक्षाचे एकहाती वर्चस्व मोडीत काढले आहे. नगर, पाथर्डी बाजार समितीतही महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
– नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक