दुष्काळी परिस्थितीमुळे मराठवाडा, विदर्भात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे; परंतु यापूर्वी यासंबंधीचे प्रयोग फसले असून, आता त्यास उशीर झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता हा प्रयोग झाला, तरी शाश्वतीबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.
मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धीरज देशमुख यांनी तशी मागणी सोशल मीडियावरून केली आहे. ही मागणी काही प्रमाणात दिलासादायक वाटत असली, तरी व्यवहार्य नाही, हे आतापर्यंत झालेल्या प्रयोगांवरून समाेर आले आहे.
१९९२ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरचे तत्कालीन खासदार साहेबराव डोणगावकर यांनी गंगापूर कारखाना परिसरात कृत्रिम पावसाचा राज्यातील पहिला प्रयोग केला होता. या प्रयोगानंतर काही भागात पाऊस झाला खरा; पण तो कृत्रिम की नैसर्गिक, यावरही बरीच चर्चा झाली. कृत्रिम पावसाला वैज्ञानिक भाषेत क्लाऊड सीडिंग असे म्हटले जाते. आकाशात ढग आल्यानंतर नैसर्गिकरीत्या पावसाचे आगमन झाले नाही, तर हेलिकॉप्टर, विमानाच्या साह्याने सिल्व्हर आयोडाईड, पोटॅशियम आयोडाईड किंवा सामान्य मीठ यासारख्या रसायनांचा वापर या पद्धतीत केला जातो.
२०१५ मध्ये मराठवाड्यासह राज्याच्या काही भागात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा शासकीय पातळीवर पहिल्यांदाच प्रयोग राबविण्याचे ठरले. तख्याती वेदर मॉडिफिकेशन कंपनीला या पावसाचे कंत्राट देण्यात आले. त्यासाठी २५ कोटी खर्च झाला होता. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात ४७ विमानांच्या फेर्या करण्यात आल्या. त्यानंतर काही भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपात पाऊस आला; पण हा पाऊस क्लाऊड सीडिंगमुळे झाला, असा दावा कोणी करू शकले नाही. पुढे पुन्हा चार वर्षांनंतर २०१९ मध्ये दुष्काळी स्थिती उद्भवल्यामुळे कृत्रिम पावसाची घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी संभाजीनगर येथे वॉररूमची व्यवस्था झाली. संभाजीनगरप्रमाणेच सोलापूर विमानतळाचा त्यासाठी वापर करण्यात आला. या पावसाचेही कंत्राटीकरण झाले. या प्रयोगासाठी लागणारी नळकांडे ही सोलापूर येथे विमानतळावर ठेवण्यात आली होती. जेव्हा गरज भासेल तेव्हा सोलापुरातून मराठवाड्यात आणण्यात आली. सोलापूर जिल्ह्यातील माढासारख्या दुष्काळी पट्यात विमानातून आकाशात रसायनांचा मारा करण्यात आला. त्याचा फार उपयोग झाला नाही. संभाजीनगरातील स्थितीही अशीच होती. ऑगस्ट महिन्यात संभाजीनगरशिवाय नगर, जळगाव, परभणी, धाराशिव येथे कृत्रिम पावसासाठी विमानाने उड्डाण केले. विमानातील रडारच्या कक्षेत ढग न आल्यामुळे हा प्रयाेग हवेतच फसला. १८ दिवस फवारणी आणि विमानाच्या २१ फेऱ्या झाल्यानंतर पावसाची चिन्हे न दिसल्याने अखेर विमान सर्व्हिसिंगसाठी बंगळुरात पाठवावे लागले. त्यानंतर मराठवाड्याकडे विमान काही आलेच नसल्याची नोंद शासनदफ्तरी आहे.
कोट्यवधीचा खर्च करून दोन वेळा झालेल्या प्रयोगानंतरही या प्रदेशाला टंचाईशी सामना करावा लागला. याशिवाय विमानतळावर ठेवण्यात आलेली २,५०० नळकांडे गायब होणे, उंदराने कुरतडणे असे प्रकार प्रयोग करताना झाले आणि त्याबाबत तेव्हा तज्ज्ञांशिवाय कोणी आवाजही उठविला नाही. कृत्रिम पावसाने आकाशात न थांबता बरसावे म्हणून परदेशातून अत्याधुनिक विमान येणार होते. ते अमेरिका, दुबईकडेच गेल्याची वंदताही त्यावेळी पसरली. थोडक्यात, कृत्रिम पावसाचे प्रयोग फसवणूक करणारेच ठरले. आता दुष्काळी स्थिती दिसत असताना ही मागणी पुढे आली आहे. माजी आमदार धीरज देशमुख यांनी कृत्रिम पावसाबद्दल शाश्वती नसली, तरी प्रयोग करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यांची ही मागणी वस्तुस्थितीला धरून नाही. रसायनांचा फवारा करण्यासाठी आवश्यक असणारे ढग हे सप्टेंबर महिन्यात नसतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याशिवाय या प्रयोगासाठी कराव्या लागणार्या कागदोपत्री प्रक्रियाही लक्षात घ्यावयास हवी. अगोदरच कंत्राटदारांची देणी प्रलंबित असताना नव्या जागतिक निविदांच्या भानगडीतही पडू नये, अशी परिस्थिती. अल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहील असे मे महिन्यातच हवामानतज्ज्ञांनी सावध केले होते. तेव्हा जून महिन्यात कृत्रिम पावसाच्या निर्णयाचे धाडस करावयास हवे होते. भारतातील परिस्थिती कृत्रिम पावसायोग्य नसल्याचेही म्हटले जाते. प्रयोगासाठी वापरली जाणारी पद्धत, त्यानंतर झालेल्या पावसाच्या नोंदीबद्दल साशंकताच असल्याने प्रयोग कागदावर ठेवणे योग्य राहील.
या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाच्या संकटाला खंबीरपणे सामोरे जाण्याची तयारी सरकार, जनतेने करावी असा सूर उमटत आहे. कारण, मराठवाड्याला दुष्काळ नवा नाही. अजून एक महिना पावसाचा आहे. जायकवाडी धरण भरल्यामुळे गोदापट्यातील पिण्याचे पाणी व सिंचनाचा प्रश्न बर्यापैकी सुटला आहे. तथापि, निम्म्यापेक्षा जास्त भागात भीषण दुष्काळाचे संकट घोंगावू लागले आहे. संकट ही संधी माणून जलसंधारण व पाणी साठवणुकीचे विविध प्रयोग करावयास हवेत. पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच केले होते. 'कॅच द रेन, व्हेअर इट फॉल्स' असे पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या जलशक्ती अभियानाचेे घोषवाक्यच आहे. त्या दिशेने सरकार, स्वयंसेवी संस्था, जलतज्ज्ञांनी विचार केला, तर कृत्रिम पावसासाठीचे खर्चिक, अशाश्वत प्रयोग करण्याची गरज भासणार नाही.