मराठवाड्यासाठी आणखी एक स्वतंत्र विभागीय आयुक्तालय असावे, ही मागणी जुनी आहे. नांदेड की लातूर, या वादात ही मागणी अडकलेली असताना अपर आयुक्तालयाचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे कळते. त्यास नांदेड जिल्ह्यातील ९ आमदारांनी विरोध केला आहे.
आठ जिल्हे, ७२ तालुके आणि जवळपास दहा हजारांपर्यंत खेडी, वाड्या, तांडे असणार्या मराठवाडा विभागाचे भौगोलिक क्षेत्र ६४,५९० चौरस किलोमीटर आहे. राज्याचा २१ टक्के भाग मराठवाडा व्यापतो. हा विस्तार आणि नागरी जीवनाची आव्हाने पाहता विभागीय आयुक्तालयाची संख्या एकपेक्षा अधिक हवी. अगदी प्रारंभापासून छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तालयाचे कार्यालय व अन्य विभागांचीही कार्यालये होती; परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठवाड्याचा प्रभाव वाढल्यानंतर विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना प्रशासकीय सोयीसाठी त्यांनी काही कार्यालये संभाजीनगरहून नांदेड अथवा लातूर येथे आणली. तथापि, सामान्य नागरिकांचा महसुली कार्यालयांशी संबंध येतो, त्याचे केंद्र हे संभाजीनगरच राहिले.
विभागीय आयुक्तालय हे लातुरात असावे, अशी विलासराव देशमुख यांची इच्छा होती. त्यासाठी इमारतीची उभारणीही झाली; परंतु या प्रस्तावाला नांदेड, परभणी, हिंगोलीचा विरोध होता. पुढे अशोकरावांकडे सत्तेची चावी आल्यानंतर त्यांनी नांदेडला प्राधान्य दिले. यावरून दोन नेत्यांत वाद उद्भवले. दि. ५ जून २००९ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेडात आयुक्तालय होईल, अशी अधिकृत घोषणा केली. त्याचे तीव्र पडसाद लातुरात उमटले व काही मंडळींनी या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. ही घोषणा करताना चव्हाण यांनी महसूल नियम प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही, असा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला. साहजिकच नंतर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी त्यास हात लावला नाही.
देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी नांदेड, लातूरविषयी हरकती व सूचना मागवून प्रक्रियेची चाचपणी सुरू केली. हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यास लातूरकांनी विरोध दर्शविला. लातुरात सुमारे ३६ विभागीय कार्यालये आहेत, असा लातूरकरांचा युक्तिवाद आहे. दरम्यानच्या काळात ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय अभ्यासगट नेमला गेला. दांगट यांना तीनवेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर अखेरीस त्यांनी अहवाल सादर केला. हा अहवाल बाहेर आला नसला, तरी त्यांनी संभाजीनगर, नांदेड, लातूर येथे आयुक्तालय असावे, अशी शिफारस केल्याचे कळते. हा अहवाल सादर करून दहा-बारा वर्षे लोटली, तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही.
थंड बस्त्यात पडलेला हा विषय पुन्हा चर्चेला येण्याचे काही कारण नव्हते; पण पावसाळी अधिवेशन काळात नांदेड, लातूर येथे अपर आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची वंदता पसरली. त्यास अशोक चव्हाण यांनी अनुकूलता दर्शविल्याचे समजताच नांदेड जिल्ह्यातील महायुतीच्या ९ आमदारांनी एक पाऊल पुढे टाकत महसूल आयुक्तालय नांदेडलाच झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. या आमदारांनी आपल्या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. भाजपचे आमदार राजेश पवार, डॉ. तुषार राठोड, भीमराव केराम, अशोक चव्हाण समर्थक जीतेश अंतापूरकर या चार आमदारांसह राष्ट्रवादीचे प्रताप पाटील-चिखलीकर, शिवसेनेचे हेमंत पाटील, आनंद बोंढारकर व बालाजी कल्याणकर, बाबुराव कदम-कोहळीकर या आमदारांनी अपर आयुक्तालय नको, तर दुसरे विभागीय आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली. या मागणीला लातूरकरांचा विरोध अजून उघड झालेला नसला, तरी त्यास आक्षेप घेतले जात आहेत.
राज्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास सुरुवातीला मुंबई, संभाजीनगर, नागपूर, पुणे ही विभागीय आयुक्तालयाची केंद्रे होती. त्यानंतर नागपूरचे विभाजन करून अमरावती, पुण्याचे विभाजन करीत नाशिक येथे आयुक्तालये स्थापन झाली. मराठवाड्यात मात्र दोन नेते आणि दोन जिल्ह्यांच्या वादामुळे विषय प्रलंबितच राहिला. राजकीय वाद आणि होणारा विलंब पाहता कदाचित अपर आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अशोक चव्हाणांनी मान्य केला असावा. आमदारांनी त्यास केलेला विरोध पाहता सरकारसुद्धा अपर आयुक्तालय लगेच सुरू करेल असे वाटत नाही. नांदेड, लातूरप्रमाणेच परभणीकरांनाही विभागीय आयुक्तालय हवे आहे. एकंदरीतच या विषयावर मराठवाड्यातच एकवाक्यता नसल्याने प्रस्ताव शासनदरबारीच धूळ खात पडेल, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.