अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केली आणि नव्वद वर्षांपासूनचे मराठी विद्यापीठाचे स्वप्न द़ृष्टिपथात आले. एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्रसरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा सुरू असतानाच झालेली मराठी विद्यापीठाची घोषणा स्वागतार्ह आणि अभिजात भाषेच्या चळवळीला बळ देणारी ठरणार आहे. वर्धा येथे हिंदी विद्यापीठ आहे, रामटेक येथे संस्कृत विद्यापीठ आहे, पाठोपाठ रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा झाल्यामुळे भाषांविषयक विद्यापीठांची पूर्तता झाली, असे म्हणावे लागेल. इतकी सगळी विद्यापीठे असताना, त्यामध्ये मराठीचे शिक्षण दिले जात असताना, मराठी साहित्य-संस्कृतीसाठी अनेक संस्था कार्यरत असताना स्वतंत्र विद्यापीठाने काय साध्य होणार, असा प्रश्न अधुनमधून विचारला जात होता आणि त्यामुळे मराठी विद्यापीठाचा विषय सातत्याने मागे पडत होता. मराठी विद्यापीठाची मागणी आजकालची नसून तिला तब्बल नऊ दशकांचा इतिहास आहे.
नागपुरात 1934 मध्ये कृ. प्र. खाडिलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 19 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात, महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार यांनी 'महाराष्ट्र विद्यापीठ' स्थापनेच्या मागणीचा ठराव केला होता, तीच मागणी पुढे 'मराठी विद्यापीठ' म्हणून विकसित झाली. 1934 सालच्या ठरावाला वेगळी पार्श्वभूमी होती. स्वतंत्र भाषिक राज्य निर्माण करत, राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीला बळ देण्याच्या व्यापक कार्याचाच त्यावेळी तो भाग होता. या मागणीमुळे मराठीचे भाषिक राज्य निर्माण करण्याच्या चळवळीला त्याने बळ मिळाले होते, हा इतिहास लक्षात घ्यावा लागतो. मराठी भाषिकांचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा ठराव पुढे 1938 मध्ये नागपूरमध्ये तेव्हाच्या प्रांतिक असेंब्लीमध्ये रामराव देशमुख यांनी मांडला. लालजी पेंडसे यांनी आपल्या 'महाराष्ट्राचे महामंथन' ग्रंथामध्ये, संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा पहिला ठराव, असे त्याचे वर्णन केले. त्यानंतर आठ वर्षांनी म्हणजे 1946 साली बेळगाव येथे झालेल्या साहित्य संमेलनात ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ठराव मांडला.
एकूण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील तसेच मराठी भाषेच्या लढ्यातील साहित्य संमेलनांनी बजावलेली भूमिकाही यातून दिसून येते. सामाजिक प्रश्नांबाबत साहित्यिक व्यासपीठे एवढी सजग असताना समाजातील अन्य घटक भाषिक, साहित्यिक प्रश्नांबाबत तेवढे सजग नसल्याचे वास्तवही यातून समोर येते. मराठी विद्यापीठाकडे केवळ मराठी भाषेचे विद्यापीठ एवढ्या मर्यादित द़ृष्टिकोनातून पाहिले गेले, परिणामी अकृषी विद्यापीठांमध्ये असलेल्या मराठी विभागाचा विस्तार एवढेच मराठी विद्यापीठाचे स्वरूप गृहीत धरले गेले, त्यामुळे या मागणीला म्हणावा तसा जोर आला नाही. त्याचबरोबर मराठी विद्यापीठ म्हणजे काय हे सरकारी पातळीवर नीट समजून घेतले गेले नाही आणि त्याचमुळे ते स्थापनच होऊ नये, अशा प्रकारचा व्यवहार सरकारी पातळीवरून वर्षानुवर्षे केला गेला.
मराठी भाषेतील आद्यग्रंथ लीळाचरित्र ज्या ठिकाणी लिहिला, ते वाजेश्वरी स्थान रिद्धपूरमध्ये आहे. चांदूर बाजारपासून मोर्शी मार्गावर नऊ किलोमीटरवर रिद्धपूर. महानुभाव सांप्रदायाचे तीर्थस्थान म्हणून ते ओळखले जाते. महानुभाव पंथाचे संस्थापक चक्रधर स्वामींनी रिद्धपूरला मठाची स्थापना केली. या पंथाचे नागदेवाचार्य, म्हाइंभट्ट, केशिराज व्यास, महदाईसा यांनी पंथाचा विचार पुढे नेला. लीळाचरित्राबरोबरच, सिद्धांतसूत्रे, सूत्रपाठ, द़ृष्टांत, प्रमेय-ग्रंथ अशी पंथाची ग्रंथसंपदा निर्माण झाली. आद्य कवयित्री महदाईसांनी येथे धवळे रचले. ही सगळी पार्श्वभूमी विचारात घेऊन रिद्धपूरची मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी निवड करण्यात आली.
डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीने 2014 मध्ये मराठी भाषा विकासाच्या धोरणाचा मसुदा सरकारकडे सादर केला. धोरणावर शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने शिफारशी, हरकती, सूचना मागवल्या. आगामी 25 वर्षांसाठी मराठी भाषेचे धोरण निश्चित करताना मराठी भाषा विद्यापीठाची आवश्यकता असल्याचे नमूद करून त्यांनी प्रस्तावित मसुद्यात मराठी विद्यापीठाच्या मागणीचा पाठपुरावा केला, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. इंग्रजीच्या आक्रमणासमोर प्रादेशिक भाषांच्या अस्तित्वावर संकट आले आहे. मराठी भाषाही या आक्रमणाला बळी पडत असून, तिच्या संवर्धनासाठीचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणून मराठी विद्यापीठाच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळानेही
वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा केला. महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनीही त्यासंदर्भाने शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला. साहित्य जगतातून झालेल्या सातत्याच्या प्रयत्नांमधून सरकारला मराठी विद्यापीठाची घोषणा करावी लागली आहे. जागतिकीकरणाचे मराठी भाषेवरील परिणाम, भविष्यातील आव्हाने यांना सामोरे जाण्यासाठी विद्यापीठ स्थापन होणे आवश्यक असल्याची बाजू मांडण्यात येत होती. भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांत त्या-त्या भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने मागे राहून चालणार नाही, असेही सुचवण्यात येत होते.
मराठी ही रोजगाराची भाषा बनावी आणि तशी ती बनली तरच मराठीची प्रतिष्ठाही उंचावेल आणि तिचे अस्तित्व मजबूत राहील, अशी मांडणी याप्रश्नी करण्यात येत होती. परंतु, सरकारी पातळीवर उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग तसेच मराठी भाषा विभाग या दोन विभागांमध्ये मराठी विद्यापीठाच्या मागणीचा फुटबॉल करण्यात येत होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे सगळे मागे पडून मराठी विद्यापीठाचा विषय एकदाचा मार्गी लागला. परंतु, घोषणा झाली म्हणजे विद्यापीठ उभे राहिले, असे होत नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊन ते लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावे, यासाठीही राज्यकर्त्यांनी दक्ष असावयास हवे.