मे 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे ईशान्येकडील मणिपूर राज्यात जो हिंसेचा आगडोंब उसळला, त्याचे निखारे दोन वर्षांहून अधिक काळ धगधगत राहिले. केंद्र आणि राज्याकडून राज्यात शांतता निर्माण करण्याचे, दोन्ही जातीय समुदाय, धार्मिक गटांमध्ये एैक्य घडवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मैतेई आणि कुकी समाजांमधील रुंदावलेली दरी सांधण्यासाठी चर्चेच्या फेर्या सुरू होत्या. पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या विकासासाठी 8,500 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा शुभारंभही केला होता. चुराचांदपूरसारखा कुकीबहुल भाग आणि इम्फाळमधील मैतेईबहुल भागात ते उपस्थित राहिल्याने केंद्र सरकार मणिपूरमधील सर्व समुदायांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचा संदेश गेला होता; मात्र तरीदखील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आली नव्हती. 13 फेब—ुवारी 2025 पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. 60 सदस्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत आहे; परंतु राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर विधानसभा स्थगित करण्यात आली होती. शेवटी लोकांची सुख-दुःखे ऐकून घेऊन, त्यानुसार कारभार करण्यासाठी सरकार आवश्यक असते. आता राष्ट्रपती राजवटीची अखेर झाली असून, ‘एनडीए’ विधिमंडळ पक्षाचे नेते यमनम खेमचंद सिंह यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. कुकी समुदायाच्या भाजप आमदार नेमचा किपगेन आणि नागा पीपल्स फ्रंटचे आमदार एल. दिखो यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यामुळे राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत झाली आहे. फेब—ुवारी 2024 मध्ये तत्कालीन वीरेन सिंह सरकारविरोधात अनेक आमदारांनी नवी दिल्लीत जाऊन भाजप पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार केली. तक्रार करण्यात सर्वात पुढे खेमचंद हेच होते. वीरेन सिंह हे पक्षपाती वर्तन करत होते आणि ते केवळ मैतेई समाजालाच झुकते माप देत होते; मात्र खेमचंद यांनी कुकी समाजाशीदेखील संवाद साधण्याची भूमिका घेतली. डिसेंबरात खेमचंद यांनी कुकी-झो समाजाच्या निर्वासित छावण्यांना भेट दिली. त्यामुळे दोन्ही समाजांतील कटुता कमी होण्यास मदत झाली. नव्या उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक कुकी-झो समाजातील, तर दुसरे नागा समुदायातील आहेत. खेमचंद सरकारलादेखील आता मैतेई कुकी-झो आणि नागा या समाजांत सलोखा निर्माण करण्याचे काम करावे लागेल. गेल्या महिन्यात कुकी-झो आमदार आणि काही घुसखोरांचे गट यांनी एक बैठक घेतली. आम्हाला स्वतंत्र प्रशासन देण्याची हमी केंद्र सरकारने द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. राज्य सरकारमध्ये सामील होण्याची त्यांची ती पूर्वअट होती. कांगोप्पीमधील ‘कमिटी ऑन ट्रायबल युनिटी’नेदेखील प्रथम विश्वासाचे वातावरण निर्माण करावे आणि नंतरच राज्य सरकारची पुनःर्स्थापना करावी, अशी भूमिका घेतली होती. राज्यात मैतेई आणि कुकी यांच्या वेगवेगळ्या वस्त्या आहेत. अजूनही हजारो लोक निर्वासित छावण्यांत राहत आहेत. घरी परतण्याची त्यांना भीती वाटते. येथे खुलेआम शस्त्रांची विक्री केली जाते. दहशतवादी गट बिनधास्तपणे फिरतात. ही परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान नवीन सरकारसमोर आहे. कुकी-झो आदिवासी समाजाच्या संघटनांनी भाजपच्या सातही कुकी आमदारांना सरकारवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता राज्यातील समस्या पूर्णपणे सुटली असे मानणे भाबडेपणाचे होईल. दीड वर्षापूर्वी येथील जिरीबम जिल्ह्यात मैतेई समाजातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची हत्या झाल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत पाचजणांचा मृत्यू झाला होता. शिवाय तेव्हा ड्रोनमधून स्फोटके टाकण्याच्या घटना राज्यात प्रथमच घडल्या. विद्यार्थ्यांनी राजभवनवर काढलेल्या मोर्चास हिंसक वळण लागल्यामुळे पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा मारा केला. त्यात किमान 40 विद्यार्थी जखमी झाले होते. राज्यभर हिंसाचाराची आग पसरली आणि तत्कालीन वीरेन सिंह सरकार ती आटोक्यात आणण्यात पूर्णतः अपयशी ठरले होते. केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार तसेच कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट या दोन समाजांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये 2008 मध्ये कारवाई स्थगिती करार झाला होता. तो रद्द केला जावा, अशी मागणी वीरेन सिंह यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. वास्तविक, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व जाती-जमातींबाबत समान भूमिका घेऊन सर्वांना न्याय देण्याची आवश्यकता असते; परंतु वीरेन सिंह केवळ मैतेई समाजाचे हित बघून कुकी व झो या राज्यातील बहुसंख्य ख्रिश्चन समुदायांकडे दुर्लक्ष करत होते.
कुकी आणि मैतेई समाजात इतका तणाव होता की, एका समाजाची व्यक्ती दुसर्या समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागात जाऊ शकत नव्हती. आरक्षण व अन्य मुद्द्यांवरून दोन्ही समाजांमध्ये संघर्ष झाला. आपापल्या समाजाच्या पापांवर पडदा घालण्याचा प्रयत्न त्या-त्या समाजांचे सरकारी अधिकारी करत असतात. राज्याची लोकसंख्या 30 ते 35 लाख असून मैतेई, नागा आणि कुकी समाजांचे लोक तेथे राहतात. मैतेई समाज हा मुख्यतः हिंदुबहुल आहे. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचे प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. नागा आणि कुकी मुख्यतः ख्रिश्चन आहेत. 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत. राज्यातील दहा टक्के भूभागावर मैतेईंचे वर्चस्व असून, हा समाज इम्फाळ खोर्यात वसला आहे. बाकी 90 टक्के कुकी, नागा वगैरे हे डोंगराळ भागात राहतात. तेथे 34 अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा व कुकी समाजातील आहेत. या वांशिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरमधील दोन्ही जागी काँग्रेसचे खासदार विजयी झाले. मैतेईबहुल अशा राजधानी इम्फाळमध्येही भाजपचा पराभव झाला. खेमचंद हेदेखील मैतेई असले, तरी वीरेन सिंह यांच्याप्रमाणे ते संकुचित राजकारण करणारे नसावेत. मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे कुकी-झो समाज संतप्त झाला होता. खेमचंद यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून तसेच विधानसभा अध्यक्ष म्हणूनही कामाचा अनुभव आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने आणि राज्यातील सर्व समुदायांशी वाटाघाटी करून मणिपूरला शांततेच्या व विकासाच्या मार्गावर नेण्याचे आव्हान त्यांच्या समोर आहे.