पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष नवीन राहिलेला नाही. संघराज्यात केंद्र आणि राज्य या दोघांनीही परस्परांचा सन्मान ठेवला पाहिजे आणि अधिकारांचे भान ठेवले पाहिजे; परंतु अनेकदा तसे होताना दिसत नाही. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केलेले राज्यपाल काहीवेळा घटनात्मक मर्यादा ओलांडताना दिसतात, तर ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या मुख्यमंत्री, जणू काही आपण एखाद्या स्वतंत्र देशाचे पंतप्रधान आहोत, अशा थाटात वर्तन करतात. राज्यात तृणमूल काँग््रेासचा सामना आता थेट भाजपशीच असला आणि केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार असले, तरी ममता सतत राजकीय संघर्षाच्या भूमिकेत असतात.
अर्थात, भाजपचा राजकीय अजेंडाही त्यासाठी कारणीभूत ठरला. शिवाय विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे प्रत्येक मुद्द्याचे राजकारण कसे करता येईल, हे बघितले जात असल्याने ही धग वाढतेच आहे. पश्चिम बंगालमधील बागडोगरा विमानतळावर शनिवारी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी, मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री आपले स्वागत करण्यासाठी न आल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. आदिवासी संथाळ परिषदेचे ठिकाण बदलल्यावरूनही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जवळ दुसरे मोठे मैदान उपलब्ध असताना परिषदेसाठी एवढी लहान जागा का निवडली, असा प्रश्न मुर्मू यांनी उपस्थित केला; पण ममता मला लहान बहिणीसारख्या आहेत. त्या माझ्यावर नाराज आहेत असे वाटत नाही, असेही राष्ट्रपती म्हणाल्या.
अत्यंत सभ्य आणि सुसंस्कृत शब्दात मुर्मू यांनी भावना व्यक्त केल्या, तरीदेखील ममतांनी राष्ट्रपतींवर, त्या भाजपच्या सल्ल्यानुसार बोलत असल्याचा आरोप केला. राष्ट्रपती हे देशाचे असतात, कोणत्याही पक्षाचे नसतात. अशावेळी असा आरोप करणे चुकीचेच होते. तृणमूल काँग््रेास सरकारच्या कृतीमुळे केवळ आदिवासी समाजाच्या कार्यक्रमाचे गैरव्यवस्थापन झाले नाही, तर राष्ट्रपती, संविधान आणि देशाच्या लोकशाही परंपरेचा अपमान झाला. राष्ट्रपतींना दिलेल्या वागणुकीबद्दल बंगालमधील सुजाण जनता तृणमूल काँग््रेासला कधीच माफ करणार नाही, असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची दखल घेताना केला. राष्ट्रपती या संथाळ आदिवासी पंरपरेचा गौरव करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सोहळ्यासाठी तेथे गेल्या असताना तृणमूल काँग््रेास सरकारने या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकणे अयोग्यच होते; मात्र राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमात राजशिष्टाचाराचा भंग झाला नसल्याचा दावा ममतांनी केला.
मी धरणे आंदोलनात असल्यामुळे तेथून निघणे शक्य नव्हते, असा खुलासा त्यांनी केला. ही सारवासारव पूर्णतः असमर्थनीय असून, राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे त्यांचे कर्तव्य होते; मात्र राष्ट्रपतींचा अपमान करण्याची संस्कृती भाजपची आहे, असा पलटवार त्यांनी केला आहे. वाजपेयी सरकारात मंत्री असतानादेखील त्या भाजपशी वाद उकरून काढत. त्यामुळे त्यांच्या मातोश्रींकडे ‘तुमची मुलगी मला बरीच सतावते’ अशी प्रेमळ तक्रार करण्याची वेळ वाजपेयींवर आली होती! डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही त्यांच्यासोबत बांगला देशला फराक्का धरणाशी निगडित असलेल्या सोहळ्यास उपस्थित राहण्यास ममतांनी नकार दिला होता.
जगदीप धनखड बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांच्याशीही त्यांचा टोकाचा संघर्ष झाला. जेव्हा राष्ट्रपती वर्षातून पन्नासवेळा भेट देतात, तेव्हा मी नेहमीच उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा करणे अन्यायकारक आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. इतक्या वेळा राष्ट्रपती बंगालला गेलेल्या नाहीत; परंतु पराचा कावळा करणे, हा ममतांचा स्वभाव. मणिपूरमध्ये दंगली सुरू असताना राष्ट्रपती महोदया काय करत होत्या, असा सवाल करून त्यांना राजकारणाच्या आखाड्यात ओढण्याचा अशिष्ट प्रयत्न त्यांनी केला होता. आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधात इंडिया आघाडीकडून महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. या प्रस्तावासाठी तृणमूल काँग््रेास आग््राही आहे.
पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली. लाखो वैध मतदारांची नावे यादीतून जाणीवपूर्वक वगळली, असा तृणमूल काँग््रेासला संशय आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. राज्यसभेत 50, तर लोकसभेत 100 सदस्यांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव मांडावा लागतो. सध्या तृणमूलने या प्रस्तावासाठी आवश्यक किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची मोहीम सुरू केली आहे; मात्र काँग््रेास आणि तृणमूल यांच्यातच अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद असून, महाभियोगाची कारवाई करण्यात त्यांना व इंडिया आघाडीला यश येईल, असे नाही. यावेळी बंगालमध्ये ममतांना अँटिइन्कम्बन्सीचा मुकाबला करावा लागणार असल्यामुळे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सहानुभूती मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
मध्यंतरी स्वामी विवेकानंद यांचे गुरू रामकृष्ण परमहंस यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधानांनी ‘एक्स’वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये त्यांचा उल्लेख ‘स्वामी’ असा केला होता. बंगालमध्ये रामकृष्ण परमहंस यांना ‘स्वामी’ नव्हे, तर ‘ठाकूर’ म्हणून संबोधले जाते याचा उल्लेख करून पंतप्रधानांनी बंगालच्या महान व्यक्तीबद्दल सांस्कृतिक असंवेदनशीलता दर्शवली आहे, अशी टीकाही ममतांनी केली होती. खरे तर, रामकृष्ण परमहंस यांचा पंतप्रधानांनी अनादर वगैरे काही केला नव्हता; परंतु बंगाली अस्मिता जागवण्यासाठी तृणमूलला हा विषय आयता मिळाला. संसदेत ‘वंदे मातरम्’वरील चर्चा सुरू असताना मोदी यांनी, बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांचा उल्लेख ‘बंकिमदा’ असा केल्यावरूनही तृणमूलच्या खासदारांनी आरडाओरड केली होती.
भाजपला ‘परका पक्ष’ ठरवण्यासाठी तृणमूल काँग््रेास संधीच शोधत असते, हेच यावरून दिसून येते. खरे तर, विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आपल्या सरकारने कोणती कामे केली, याचा ताळेबंद त्यांना लोकांसमोर ठेवता येईल; परंतु भावनांचे, खोट्या अस्मितेचे आणि नाटकी राजकारण करण्यात त्यांच्यासारखी घटनात्मक पदावरील ज्येष्ठ व्यक्ती धन्यता मानताना दिसते. प्रसंगी राष्ट्रपतींचा मर्यादाभंग करण्यास मागे-पुढे पाहत नाही, हे अधिक गंभीर ठरते.