पश्चिम बंगालच्या राजकारणात चार दशके केंद्रबिंदू असलेल्या ममता बॅनर्जींना त्यांनी स्थापन केलेल्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाला अस्तित्वासाठी लढण्याची वेळ आली आहे. ममता म्हणजे संघर्ष असे बंगालच्या राजकारणात समीकरण बनले होते. हट्टी स्वभावामुळे त्यांनी कुणापुढे मान तुकवली नाही किंवा हार मानली नाही. काँग्रेसमध्ये असतानाही दिल्लीतील श्रेष्ठींना कधी जुमानले नाही. सोनिया गांधींना आव्हान देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. आपलाच पक्ष म्हणजे खरी काँग्रेस हे त्यांनी राज्यात सिद्ध केले; पण यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर व सत्ता गमावल्यानंतर ममता यांना सोनिया गांधींकडे जाऊन त्यांच्याकडून सांत्वन करून घेण्याची वेळ आली. ममता यांनी जे पेरले तेच उगवले. त्यांनी कधी संयमाचे राजकारण केले नाही. त्यांनी तीन दशकांचे वर्चस्व असलेली पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीची सत्ता उलथवून टाकली.
स्वत:चा वेगळा पक्ष स्थापन करून काँग्रेस संकुचित केली. भाजपशी निकराने लढाई दिली; पण भाजपच्या बलाढ्य ताकदीपुढे ममता यांना सत्ता गमवावी लागली. पराभव झाल्यानंतर त्यांच्यावरील राजकीय संकट आणखी गडद झाले. काँग्रेस, भाजप किंवा डाव्या पक्षांनी त्यांना संकटात टाकले नाही, तर त्यांच्याच पक्षातील आमदार- खासदारांनी बंडाचा झेंडा फडकावून तृणमूल काँग्रेसवरच आमचा पक्ष म्हणून दावा केला आहे. काँग्रेसला शह देण्यासाठी ममता यांनी १९९८ मधे तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. आता तोच पक्ष त्यांच्या हातून हिसकावून घेण्यासाठी बंडखोरांनी तयारी केली आहे. ज्यांना आमदार-खासदार केले, तेच ममता यांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळणार आणि आपला दारूण पराभव होणार हे पंधरा वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांना कळले नसावे, असे कसे म्हणता येईल? निकालानंतर पक्षाचे ८० आमदार निवडून आले; पण त्यातले बहुसंख्य आपल्याला सोडून जात आहेत, याची त्यांना कल्पना कशी आली नाही? ऐंशीपैकी साठ आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला व विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून तृणमूल काँग्रेस म्हणून मान्यताही मिळवली.
बंडखोरांचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणूनही मान्यता मिळाली. ज्यांचे नाव विरोधी पक्षनेता म्हणून ममता यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पाठवले, त्या पत्रावरील आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आता पडताळणी चालू आहे. आपल्या पक्षाचे ६० आमदार आणि २० खासदार महिनाभरात आपल्याविरोधात बंडाचा झेंडा फडकवतील, याचा ममता यांना अंदाज कसा आला नाही? महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ४० आमदार असेच सुरत, गोवा, गुवाहटीला निघून गेले होते. तेव्हादेखील ठाकरे यांना एवढ्या मोठ्या बंडाची कल्पना कशी आली नाही, असा प्रश्न विचारला गेला होता. एकनाथ शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्रिपदाची बक्षिसी दिली. एवढेच नव्हे, तर विधानसभा अध्यक्षांनी व निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे पक्षाचे नाव व धनुष्य बाण हे निवडणूक चिन्हही देऊन टाकले. ठाकरे यांना मशाल चिन्ह घेऊन निवडणूक लढविण्याची वेळ आली. नंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत तसेच घडले. त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष त्याचे पुतणे अजित पवार ४० आमदारांसह घेऊन गेले.
शरद पवार यांना पक्षाचे नाव व घड्याळ हे चिन्ह गमवावे लागले. त्यानंतर पवारांच्या हातात तुतारी आली. तसेच आता ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेसबाबत होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. ठाकरे, पवार किंवा ममता बॅनर्जी यांच्यावर अशी वेळ का आली? त्यांनी जी जी माणसे मोठी केली, ती त्यांच्यावर का उलटली, याचा शोध घेतला, तर त्याचे उत्तर 'जशी करणी-तशी भरणी' असे द्यावे लागते. ममता सलग पंधरा वर्षे मुख्यमंत्री होत्या. या काळात पक्षात, प्रशासनात सर्वत्र भ्रष्टाचार कमालीचा वाढला होता. गुंडगिरी व दहशत शिगेला पोहोचली होती. मुस्लिमांचे तुष्टीकरण कमालीचे वाढले होते. हिंदूंच्या सणासुदींवर निर्बंध लादले जात होते. मुस्लिमांना आमदार-खासदारकी भरपूर दिली गेली.
केंद्रातील मोदी सरकारचा सतत द्वेष व दुस्वास ममतादीदी करीत राहिल्या. केंद्र सरकारने बोलविलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला हजर राहायचे नाही, राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान राज्यात आले, तर राजशिष्टाचार म्हणून स्वागताला जायचे नाही, इथपर्यंत त्यांची मजल गेली होती. दिल्लीला आपण जुमानत नाही, असे त्या दाखवत. डाव्या पक्षांच्या सरकारच्या विरोधात बंगलाच्या जनतेने ममतांना भरभरून पाठिंबा दिला. काँग्रेसच्या विरोधात ममतांच्या पाठीशी बंगाली जनता भक्कमपणे उभी राहिली. त्याच जनतेने विधानसभा निवडणुकीत ममतांचा पराभव केला व त्यांच्या पक्षाला सत्तेवरून हटवले. त्याच जनतेने मोदी-शहांवर विश्वास प्रकट केला व भाजपच्या हाती सत्तेच्या चाव्या दिल्या. बांगला देशी घुसखोरांना ममता संरक्षण देतात व त्यातून राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, याचे गांभीर्य ममतांना वाटले नाही, असा मतप्रवाह होता. त्याचा राग जनतेच्या मनात खदखदत होता.
ममतादीदींकडून सर्वच बाबतीत अतिरेक होत होता. ममतांच्या विरोधात बंडाचा झेंडा फडकवणारे आमदार-खासदार हे स्वच्छ आणि आदर्श लोकप्रतिनिधी आहेत असे नव्हे. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार, दहशत व घोटाळे यांना ममतांनी नेहमीच संरक्षण दिले. आता ममतांची राज्यातील सत्ता गेली आहे. पुन्हा सत्ता येणे शक्य दिसत नाही. मग, आपल्याला वाचवणार कोण? या विचाराने त्यांचे अनेक सहकारी अस्वस्थ झाले आहेत. ममता यांनी ज्यांना मोठे केले, त्यांच्याच विरोधात लढण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. पक्षातील अंतर्गत असंतोष दाबण्याऐवजी तो अधिक वाढत गेला, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. सत्ताकाळात घेतलेले काही निर्णय आणि त्यांचे परिणाम आता उलट दिशेने परतताना दिसत आहेत. स्थानिक नेतृत्व आणि केंद्रातील नियंत्रण यामधील ताणतणावही या संघर्षाला कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते. पुढील राजकीय वाटचालीत ममता बॅनर्जींना नव्याने संघटनात्मक पुनर्बांधणी करावी लागेल, असे स्पष्ट दिसते. पश्चिम बंगालचे राजकारण पुन्हा एकदा मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याची चिन्हे आहेत. ममता बॅनर्जी यांची वाटचाल उद्धव ठाकरे व शरद पवारांच्या मार्गाने सुरू झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी उभा केलेला पक्ष आज त्यांच्या हातातून निसटण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. राजकारणात जनतेचा विश्वास आणि सहकाऱ्यांची निष्ठा गमावली की, सर्वात बलाढ्य नेत्यालाही स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागते, हेच बंगालच्या घडामोडींनी पुन्हा अधोरेखित केले आहे.