भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या मालदीवने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार 2007 नंतर जन्मलेला कोणताही मुलगा किंवा मुलगी सिगारेटचा धूर सोडणार नाही, अशी तरतूद केली गेली आहे.
मालदीवने विद्यमान आणि नव्या पिढीचे भवितव्य सुरक्षित आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी देशाला धूमपानमुक्त करण्याचा निर्धार केला आहे. किशोरवयीन युवकांनी धूमपानाच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी देशात ‘जनरेशनल स्मोकिंग बॅन’ नावाचा कडक आणि कठोर कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार, 2007 नंतर मालदीव येथे जन्मलेले लोक आता धूमपान करू शकणार नाहीत. एखादा मुलगा आढळून आला तर त्यावर जबर दंड आकारला जाईल. हा कायदा नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. मालदीव येथे आता तंबाखू, खैनी, गुटखा, बिडी, सिगारेट, अफू, गांजा, ई-सिगारेट सारख्या आरोग्याला हानिकारक ठरणाऱ्या पदार्थांची खरेदी आणि विक्री करणे कायदेशीररीत्या गुन्हा असेल.
एखादा दुकानदार छुप्या मार्गाने तंबाखूची विक्री करत असेल आणि तो जर रंगेहाथ पकडला गेला तर त्याला 50 हजार मालविनियन रुफिया म्हणजे 2.88 लाख रुपये दंड भरावा लागेल. त्याचवेळी ई-सिगारेट ओढताना आढळून आल्यास पाच हजार रुफिया म्हणजे 29 हजार रुपये दंड द्यावा लागेल. दुसऱ्यांदा दंड बसत असेल तर वाहन परवाना देखील कायमस्वरूपी रद्दबातल करण्यात येणार आहे. हे नियम मालदीवला जाणाऱ्या अन्य देशातील नागरिकांना, पर्यटकांना देखील लागू आहेत. या कायद्याची समाधानकारक बाजू म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सर्वसंमतीने संसदेत कायदा मंजूर केला आहे. कायदा झाल्यानंतर देशवासीयांनी आनंद व्यक्त केला आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पार्टीचे आयोजन केले आणि एकमेकांना शुभेच्छाही दिल्या.
वास्तविक मालदीवने नवीन पिढी वाचविण्यासाठी दाखविलेली इच्छाशक्ती ही अन्य देशांसाठी प्रेरणादायी ठरायला हवी. त्यांचा निर्णय हा नशेमुळे त्रस्त झालेल्या देशांना हिंमत देणारा असून, यानुसार सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकले जातील. मालदीवने नशामुक्तीसाठी टाकलेले पाऊल धाडसी आहे. 2007 नंतर जन्मलेला कोणताही मुलगा किंवा मुलगी सिगारेटचा धूर सोडणार नाही, अशी तरतूद करणारा मालदीव हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. मालदीवमध्ये धूमपानामुळे वार्षिक 150 लोकांचा मृत्यू होतो. तरीही सरकारने सार्वजनिक आरोग्य जपण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कायद्याशी संबंधित आणखी एक चांगला मुद्दा म्हणजे हा नियम पर्यटकांनादेखील पाळावा लागणार आहे. जगातील सरकारांनी प्रामाणिकपणे जनतेचे हित जोपासण्यासाठी धोरण अंमलात आणले तर धूमपानापासून मुक्ती मिळवणे कठीण नाही.
मालदीव सरकारने मंजूर केलेला ‘जनरेशनल स्मोकिंग बॅन’ कायदा हा जगातील पहिला तंबाखूमुक्त कायदा आहे. जागतिक पातळीवर धूमपानविरोधात लढणे गरजेचे असून, त्याची अनिवार्यताही भासत आहे. या लढाईत मालदीवने पहिले पाऊल टाकले आहे. जगातील एखाद्या देशाने तरुण पिढी वाया जाऊ नये, यासाठी घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असून, अप्रिय गोष्टींविरोधात कारवाई करण्यासाठी बळ देणारा आहे. मालदीवची लोकसंख्या पाच ते सात लाख आहे आणि जीडीपी पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे. पर्यटकांनाही हा कायदा लागू केला आहे. यामुळे पर्यटनावर परिणाम होऊ शकतो. परंतु, त्याची तमा न बाळगता मालदीव सरकारने देशहितासाठी निर्णय घेतला आहे.
मालदीवने 2024 मध्ये 40 कोटी सिगारेटची आयात केली होती; पण सिगारेटच्या विक्रीपासून मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडले आहे. स्वच्छता आणि सौंदर्याच्या बाबतीत मालदीवची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही. तेथे ई-सिगारेट आणि हुक्कावरही आता पूर्ण बंदी आहे. तरुण पिढीचे आरोग्य वाचविण्यासाठी सर्व देशांनी अशा प्रकारचे कायदे आणले पाहिजेत. मालदीवचा धूमपानावरचा घाव हा जगाला धडा देणारा आहे.