लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुकांतील यशानंतर भाजपप्रणीत महायुतीने आता महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी झालेल्या निवडणुकांतही बाजी मारली. भाजप हाच एक नंबरचा पक्ष ठरला असून, त्यानंतर शिवसेना, मग अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असा क्रम राहिला. विरोधी आघाडीतील पक्षांमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असून, त्यानंतर ठाकरे सेना व नंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नंबर लागला. एकेकाळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची असलेली सत्तास्थाने महायुतीने काबीज केली असून, त्यातही भाजपने मुसंडी मारली. विशेषत:, ग्रामीण आणि प्रादेशिक राजकारणात भाजपने मिळवलेले हे यश पक्षाच्या सूत्रबद्ध आणि पर्यायी राजकीय मांडणीचे आहे. विशेषत:, विकासाचे राजकारण आणि मतदाराला ट्रिपल इंजिन सरकारची दिलेली ग्वाही, लाडकी बहीण यासारख्या लोकानुनयी योजनांची अंमलबजावणी याचा या निवडणुकीतही प्रभाव पडल्याचे दिसले.
कोकणात रायगडला शिवसेना (शिंदे), भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) ची कामगिरी दमदार ठरली. रत्नागिरीत शिंदे शिवसेनेला, तर सिंधुदुर्गात भाजपला मोठे यश मिळाले. मराठवाड्यातील लातूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसला चांगले यश मिळाले. मनसेने अनपेक्षितपणे तीन जागांवर विजय प्राप्त केला. या निकालांमुळे मराठवाड्यातील राजकारणात मनसेचा प्रवेश झाला असला, तरी राज्यात बाकी कुठेही या पक्षाचा फारसा मागमूसही दिसून येत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या निवडणुकीत किती टक्के मतदान होते, याकडे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु, 12 जिल्ह्यांमध्ये सरासरी 68 टक्के मतदानाची नोंद झाली. जवळपास तीन जिल्ह्यांत 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले. सर्वात कमी 55.79 टक्के रत्नागिरी जिल्ह्यात झाले, तर त्यापेक्षाही कमी 54.90 टक्के बारामतीत झाले. या निवडणुका स्थानिक स्तरावरील असून, त्या कार्यकर्त्यांच्या असतात, असे मानले जाते.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या या मोठ्या प्रमाणावर राज्य सरकारवर अवलंबून असतात. त्यामुळे जो पक्ष सत्तेत, त्याच्या बाजूने मतदारांचा कल असतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे लोकशाही आघाडी सरकार असताना, या संस्थांमधील निवडणुकांत त्यांना यश मिळत होते. 2014 मध्ये महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यावेळी, फडणवीस यांचे नेतृत्व नवखे असून ते शहरी आहे, त्यांना राज्यात कोणी ओळखत नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. प्रत्यक्षात त्यानंतर झालेल्या ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांत फडणवीस यांनी कमाल करून दाखवली. आता तर केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकांमध्ये महायुतीची, म्हणजेच ट्रिपल इंजिनची सत्ता असून, त्यामुळे एकापाठोपाठ एक विजय मिळताना दिसत आहे. भाजपने विजयातील सातत्य टिकवून धरलेले आहे. सोलापूर महापालिकेपाठोपाठ जिल्हा परिषदेवरही भाजपने झेंडा फडकावला.
कोल्हापूरचा पहिला महापौर केलाच, जिल्हा परिषदही महायुतीकडे गेली. या बदलांची नोंद घ्यावी लागेल. अजित पवारांंच्या निधनामुळे या निवडणुकांवर दुःखाचे सावट होते. त्यांच्या निधनापूर्वी फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ताकदीने प्रचार केला. खुद्द अजित पवार हे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांतील पराभवांमुळे निकालांनंतर दुसर्या दिवसापासूनच अक्षरशः झपाटल्यासारखे काम करत होते. त्यांच्या निधनानंतर सहानुभूतीची लाट उसळली. त्यांच्या कामाचा झपाटा, त्यांची प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि लोकाभिमुख कारभार हे गुण आठवून राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकांनी भरभरून मतदान केले. त्यामुळे या पक्षाने या निवडणुकांत खूप वरचे स्थान प्राप्त केले आहे. पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने एकहाती सत्ता मिळवून दादांचे स्वप्न पुरे केले. पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक आमदार असून, याचा या निवडणुकीत फायदा झाल्याचे दिसते. पुणे जिल्ह्यात भाजपला मात्र फटका बसला असून, महापालिकेतील यशाच्या पार्श्वभूमीवर हा पराभव धक्कादायक मानावा लागेल. पुणे, सातारा, रायगडमध्ये हा प्रभाव ठळकपणे दिसला.
सांगलीत राष्ट्रवादी शरद पवार गट सर्वात मोठा पक्ष ठरला. ही जिल्हा परिषद त्रिशंकू स्थितीत पोहोचली आहे. राज्यात अन्यत्र मात्र शरद पवार राष्ट्रवादीला फारसे यश मिळवता आले नाही. सातार्यात 2017 साली झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण 64 जागांपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसने तब्बल 39 जागांवर विजय मिळवला होता. मात्र, यावेळी सातारा जिल्ह्यातही भाजपने लक्षणीय यश मिळवले. कोल्हापुरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला उल्लेखनीय यश मिळाले आहे. मात्र, स्वतंत्रपणे लढलेल्या महायुतीतील पक्षांच्या यशस्वी उमेदवारांची संख्या जास्त असून, त्यामुळे ते सहजपणे सत्ता स्थापन करतील, असे चित्र आहे. मंत्री उदय सामंत, नितेश राणे, भरत गोगावले आदी अनेक मंत्र्यांनी ठसा उमटवला. या निवडणुकांमधून महाविकास आघाडीची झालेली दुर्दशा पाहायला मिळाली.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांकडे प्रचंड निधी येत असतो. शिक्षण, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, रस्ते, पाणी अशा अनेक क्षेत्रांत विकासकामे हाती घेतली जात असतात. गेल्यावेळची निवडणूक 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतर 9 वर्षांचा कालावधी लोटला. त्यामुळे अनेक विकासकामे खोळंबली. आता ती वेळेवर मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे. त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील विकासाच्या अनेक जबाबदार्या जिल्हा परिषदांवर सोपवण्यात आलेल्या असतात. पिण्याच्या पाण्याची सोय, विहिरी खोदणे, लसीकरण मोहिमा राबवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालवणे, शेतकर्यांना सुधारित बियाणे व खते पुरवणे, सिंचनाच्या लहान योजना राबवणे ही कामे कार्यक्षमतेने करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात शहरांप्रमाणे सोयीसुविधा पुरवणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष्य आहे. आता निवडणुकीतील यशाचा गुलाल उधळल्यानंतर मिळालेल्या जबाबदार्यांचे चोख पालन होणे आवश्यक आहे. केवळ निवडणुकांत जिंकून येणे, यापेक्षा कामाने लोकांचे मन जिंकणे हे अधिक महत्त्वाचे.