कार्यकर्त्यांचा कस जिथे पणाला लागतो त्या नगरपालिका, नगरपरिषद त्याचबरोबर नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीने आपले वर्चस्व निर्विवादपणे स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांचे निकाल जवळपास गेल्या विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच लागले. 288 नगराध्यक्षांपैकी महायुतीचे 221 नगराध्यक्ष निवडून आले. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असून, या पक्षाचे तब्बल 124 नगराध्यक्ष निवडून आले. भाजपने सर्वच द़ृष्टीने घेतलेली मेहनत या निवडणुकीत फळाला आली, असे म्हणता येईल. सत्तेच्या शिखरावर बसण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद-नीती हीच पंचसूत्री अलीकडे यशस्वी होताना दिसते. निवडून आलेल्या सर्वच उमेदवारांनी या पंचसूत्रीचा पुरेपूर वापर केलेला दिसून आला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नैराश्येच्या गर्तेत गेलेल्या महाविकास आघाडीची पराभवाची मालिका खंडित झालेली नाही. ज्या पक्षांनी ही निवडणूक हलक्यात घेतली, त्यांना मतदारांनी त्यांची जागा दाखवून दिली.
प्रतिस्पर्धी पक्षांची निव्वळ उणीदुणी काढून निवडणूक जिंकता येत नाही, हे या निवडणुकीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. विधानसभा निवडणुकीनंतर लगोलग महायुतीने या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची रणनीती आखली होती. महायुतीमध्ये शक्यतो फारशी तणातणी होणार नाही याची काळजी भाजपने घेतली. विशेषतः, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने संयमाची आणि समतोलाची भूमिका घेत मित्र पक्षांना सांभाळून घेतले. सहज शक्य होईल तिथे महायुती आणि जेथे होणार नाही तेथे मैत्रीपूर्ण लढती, असे समीकरण राबवले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना बळ देत प्रचाराचा धुरळा उडवला. त्याचा भाजपलाच नव्हे महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांनाही फायदा झाला. या पक्षांचे अनुक्रमे 61 आणि 36 असे नगराध्यक्ष निवडून आले. याउलट महाविकास आघाडी भरकटलेलीच राहिली. कुणी कुणाचे ऐकायचे हा प्रश्न शेवटपर्यंत कायम राहिला. पुण्याईवर निवडून येण्याचा काळ केव्हाच संपला, याचे भान काँग्रेसला अद्यापही आलेले दिसत नाही.
काँग्रेसने निवडणूक लढायचे आणि जिंकायचे शास्त्र आत्मसात केलेले दिसले नाही. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेतले नाही. नेत्यांमध्ये असलेली मताभिन्नता या निवडणुकीदरम्यान स्पष्टपणे दिसून आली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांचे अस्तित्व केवळ विदर्भापुरतेच मर्यादित असल्याचे या निवडणुकांनी सिद्ध केले. विदर्भात काँग्रेसला 25 जागांवर नगराध्यक्ष बसवता आले. हे तिथले यश असले तरी उर्वरित महाराष्ट्रात एकेकाळच्या अत्यंत बलाढ्य असलेल्या पक्षाची अक्षरशः पडझड झाली. या पक्षाला अवघे 27 नगराध्यक्ष निवडून आणता आले. जी अवस्था काँग्रेसची तीच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची. भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटावर तारस्वरात टीका केली की मतदार आपल्यावर भाळतील अशा गैरसमजात असलेल्या ठाकरे गटाला राज्यात अवघ्या आठ ठिकाणी नगराध्यक्षपदी विजय मिळाला. ठाकरे गटाचे अनेक कार्यकर्ते आणि नेते शिंदे गटाने तसेच भाजपनेही आपल्या गळाला लावले. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची गतही ठाकरे गटाप्रमाणेच झाली. केवळ निवडणुका आहेत म्हणून त्या लढवायच्या या मानसिकतेतून हा पक्ष या निवडणुकांना सामोरे गेला.
आपण कितीही हातपाय मारले तरी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पक्ष जाऊ शकत नाही, हे शरद पवारांना ठाऊक झाले असावे. जुन्या राष्ट्रवादीतील मातब्बर आणि ताज्या दमाचे नेते आणि कार्यकर्ते आता अजित पवारांकडे आहेत. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकच असल्याची चर्चा त्याच कारणाने वारंवार घडवली गेली! संपूर्ण राज्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 12 नगराध्यक्ष निवडून आले. अजित पवार यांनी मात्र या निवडणुकीत प्रचंड मेहनत घेतली. कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावले. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी ही निवडणूक तशी सोपी नव्हती. कोकणात अनेक ठिकाणी या पक्षाने भाजपशी जुळवून घेतले असले तरी काही ठिकाणी संघर्ष करावा लागला. विशेषतः, सिंधुदुर्गात भाजप आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते अनेकदा समोरासमोर आले. भाजपचे आक्रमक नेते म्हणून पुढे येत असलेले मंत्री नितेश राणे यांचा मुकाबला शिंदेंच्या शिवसेनेशी झाला. त्यात त्यांचे मोठे बंधू आणि शिवसेनेचे आमदार नीलेश राणे यांनी मालवणमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकल्याच, शिवाय आपला नगराध्यक्षही निवडून आणला. त्याचबरोबर कणकवलीत भाजपच्या विरोधात असलेल्या शहर विकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देत त्यालाही निवडून आणले.
याच जिल्ह्यात सावंतवाडी वर्चस्व असलेले माजी मंत्री आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते दीपक केसरकर यांच्या पदरात निराशा पडली. त्यांना सावंतवाडी नगरपरिषद गमवावी लागली. तथापि, हा अपवाद वगळता कोकणात 27 जागांपैकी सर्वाधिक अकरा जागांवर शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगराध्यक्ष विराजमान झाले. या विजयामुळे शिंदेंचा शिवसेना पक्ष कोकणात मोठा भाऊ म्हणून उभा राहिला. काँग्रेसला बर्याच वर्षांनी रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूरच्या रूपाने नगराध्यक्ष मिळाला. कोकणातले काँग्रेसचे हे एकमेव यश. मतदारांनी दडपशाहीला भीक न घालता अनेकांना त्यांची जागाही दाखवून दिली. विशेषतः, सांगोल्यामध्ये विधानसभेला पराभवाचे तोंड पाहिलेल्या शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते शहाजीबापू पाटील यांनी मात्र यावेळी आपला करिष्मा दाखवून दिला आणि सांगोल्याची सत्ता आपल्या पक्षाला एक हाती जिंकून दिली. त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपचे वजनदार नेते गिरीश महाजन यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. पण, तेथे त्यांना नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे यांच्या शिवसेनेने पराभूत केले. काँग्रेसने मत चोरीच्या निमित्ताने उडवलेली धूळ मतदारांना मानवली नाही. त्यांनी पद्धतशीरपणे ती खाली बसवली. एकेकाळी उद्धव ठाकरे यांचा बालेकिल्ला असलेले कोकण त्यांच्या हातून निसटले. आता राज्यातील महापालिका निवडणुकांना अवघे वीस-पंचवीस दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यांना सामोरे जाताना या विजयामुळे महायुतीचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. दुसरीकडे महाविकास आघाडी नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीत आलेले अपयश पचवून महापालिका निवडणूक कशी लढेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल.