नेताजी गायकवाड
महाराष्ट्रातील थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया जणू काही विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची परीक्षा पाहणारी ठरली आहे.
डिप्लोमा पूर्ण करणे ही विद्यार्थ्याची मोठी शैक्षणिक कामगिरी असते. तीन वर्षांचे तांत्रिक शिक्षण, प्रात्यक्षिके, प्रकल्प, परीक्षेनंतर तो अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षासाठी पात्र ठरतो. पदवी, चांगली नोकरी आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे स्वप्न घेऊन तो पुढे येतो; मात्र या टप्प्यावर शिक्षणाची संधी उघडण्याऐवजी प्रवेशव्यवस्थेचे गुंतागुंतीचे आव्हान त्याच्यासमोर उभे राहते. ऑनलाईन अर्ज, कागदपत्रे अपलोड करणे, पडताळणी, गुणवत्ता यादी, पसंतीक्रम, प्रवेश फेरी, त्यानंतर सध्याचा पर्याय स्वीकारायचा की पुढील फेरीची वाट पाहायची, हा निर्णय, अशी ही प्रक्रिया असते. तीन वर्षांची मेहनत करून पात्रता मिळवलेल्या विद्यार्थ्याला पुढे जाण्यासाठी व्यवस्थेची आणखी एक परीक्षा का द्यावी लागते? ऑनलाईन प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी, लॉगिन समस्या, कागदपत्रांच्या अटी किंवा अस्पष्ट सूचना अडथळा ठरतात. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी सायबर कॅफे, स्कॅनिंग, प्रिंटिंग, इंटरनेट आणि प्रवासाचा खर्च ही स्वतंत्र कसरत असते.
या प्रक्रियेचा भार पालकांवरही असतो. पदवीचे शुल्क, वसतिगृह, प्रवास आणि इतर खर्चाचे नियोजन करताना प्रत्येक फेरीबरोबर नवे प्रश्न उभे राहतात. मिळालेला पर्याय स्वीकारायचा की पुढील फेरीची वाट पाहायची? एवढ्या धावपळीनंतरही अंतिम प्रश्न तोच, मुलाच्या भवितव्यासाठी योग्य निर्णय झाला आहे का? या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे थेट द्वितीय वर्षासाठी उपलब्ध जागा आणि वाढती मागणी. डिप्लोमाधारक विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असताना तुलनेने मर्यादित जागांमुळे स्पर्धा तीव्र होते आणि कटऑफ वाढतो. परिणामी, चांगले गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनाही अपेक्षित शाखा किंवा संस्था मिळत नाही. मग, ‘चांगले कॉलेज की आवडती शाखा’ हा पेच निर्माण होतो. काही विद्यार्थ्यांना कॅप फेरीतील पर्यायाऐवजी संस्थात्मक फेरीत अधिक शुल्क भरून प्रवेश घेण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्याला आर्थिक क्षमतेनुसार वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होणे, ही शिक्षणातील समतेची गंभीर बाब आहे.
पसंतीक्रम भरतानाही विद्यार्थ्याची परीक्षा होते. आवडती शाखा पहिल्या क्रमांकावर ठेवायची की प्रतिष्ठित कॉलेज? सध्याचा प्रवेश घ्यायचा की पुढील फेरीची वाट पाहायची? वर्ष वाया जाण्याची भीती, पालकांचा दबाव, वाढत्या कटऑफचे गणित यामुळे निर्णय अनेकदा आवडीपेक्षा भीतीतून घेतला जातो. यात विश्वासार्ह माहितीचा अभाव हा आणखी एक अडथळा आहे. विद्यार्थ्याला मागील कटऑफ, उपलब्ध जागा, शुल्क, सुविधा, शैक्षणिक कामगिरी, प्लेसमेंटची अद्ययावत माहिती एका अधिकृत व्यासपीठावर सहज मिळाली पाहिजे. सोशल मीडिया, विविध संकेतस्थळे आणि ऐकीव माहितीवरून विद्यार्थ्याने स्वतःच हे गणित मांडणे योग्य नाही. प्रवेशव्यवस्थेत काही मूलभूत बदल आवश्यक आहेत. पडताळलेली कागदपत्रे पुन्हा मागू नयेत. प्रत्येक फेरीपूर्वी शाखानिहाय, संस्थानिहाय उपलब्ध जागांची स्पष्ट माहिती द्यावी. तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा असावी. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष सहाय्य केंद्रे, करिअर मार्गदर्शन उपलब्ध असावे. विद्यार्थ्याला निर्णयासाठी पुरेसा वेळ, वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणेही आवश्यक आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी एकच ‘सर्वोत्तम कॉलेज’ किंवा ‘सर्वोत्तम शाखा’ नसते. आवड, क्षमता, आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील उद्दिष्टांनुसार प्रत्येकाची निवड वेगळी असू शकते. त्यामुळे व्यवस्थेने विद्यार्थ्याच्या वतीने निर्णय न घेता योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्याला सक्षम केले पाहिजे. प्रवेशाचे अंतिम उद्दिष्ट रिक्त जागा भरणे नसावे. योग्य विद्यार्थ्याला योग्य अभ्यासक्रम आणि योग्य संधी मिळवून देणे हे असावे. प्रवेश म्हणजे केवळ एका विद्यार्थ्याला मिळालेली सीट नाही, तो त्याच्या तीन वर्षांच्या मेहनतीचा, पालकांच्या कष्टाचा आणि त्याच्या भविष्याचा पुढचा टप्पा आहे. आता विद्यार्थ्याची परीक्षा घेण्यापेक्षा व्यवस्थेने स्वतःची परीक्षा देण्याची वेळ आली आहे. एकच प्रश्न समोर ठेवून की, विद्यार्थ्याचा प्रवेश प्रवास आपण किती सोपा, पारदर्शक, न्याय्य आणि तणावमुक्त केला? कारण, प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थ्याच्या स्वप्नांना दिशा देणारी असावी. त्याच्या स्वप्नांची परीक्षा घेणारी नसावी.