मृणालिनी नानिवडेकर
महाराष्ट्रातील महिला अत्याचार, अंधश्रद्धा, धार्मिक शोषण या घटनांनी समाजमन अस्वस्थ झाले असताना राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे.
प्रागतिक राज्य असा टेंभा मिरवणार्या महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नसल्याची धक्कादायक उदाहरणे समोर आली. हे वास्तव केवळ राज्यकर्त्यांचीच नव्हे तर समाजाचीही झोप उडवणारे आहे. ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ क्राईम’च्या अहवालानुसार महिला अत्याचारात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. इथे गुन्हे नोंदवले जातात, अन्य राज्यात दखल घेतलीच जात नाही, असेही म्हणता येईल. सध्या दोन प्रकरणे गाजताहेत. पोलिस दलाने याबाबत उच्चस्तरावरून कारवाई सुरू केली खरी; पण व्यवस्था साफ करण्याबाबतची आव्हाने विक्राळ आहेत. अशोक खरात प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती हादरली असतानाच टीसीएस प्रकरण समोर आले आणि निदा खान या महिलेच्या त्यातील भूमिकेबद्दलची माहिती मिळताच समाजमन सुन्न झाले. कुंभमेळ्याचे पावनपर्व ज्या नाशिकक्षेत्री होऊ घातले आहे, तिथेच या दोन्ही घटना उघडकीस आल्या हा योगायोग की, मोठ्या समारंभाच्या तयारीसाठी प्रशासन कामाला लागते, साफसफाई सुरू होते, त्यात ही प्रकरणे हाती लागली ते कळणार नाही. शासन प्रशासन याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगेल. विरोधकांच्या आरोपानुसार जर दलप्रमुख राजकीय टॅपिंगमध्ये गुंतले असेल तर काय बोलणार? असो. आता प्रमुख बदलले आहेत.
खरात हा इसम जादूटोणे करण्यासाठी बड्या बड्या राजकीय ओळखीचा लाभ घ्यायचा. कुणाला संपवायची त्याच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याकडून सुपारी घेऊन फुल्या मारायचा, अतिइंद्रीय शक्तींना आवाहन करायचा. वास्तवात घडलेल्या या कहाण्या कल्पनेपेक्षाही भीषण आहेत. बडे सत्ताधारी राजकारणी खरातकडे ऊठबस करीत. अशा धेंडाला अटक झाल्यावर परिस्थिती हाताळणे यंत्रणेसमोरचे मोठे आणि गंभीर आव्हान असते. नेत्यांच्या सहभागामुळे कुंपणच शेत खात होते का ही या प्रकरणात येणारी शंका. गुंगीचे औषध देऊन किंवा पती-पुत्रवियोगाची धमकी देऊन अभागी महिलेचा भोग घेणे हे उलट्या काळजाचे लक्षण. या भोंदूबाबाची वृत्ती विध्वंसक होती. या नराधमाशी महिला आयोगाच्या तत्कालीन प्रमुख किमान एक हजार वेळा नेमके काय बोलल्या असतील? जनतेच्या मनात शंका यावी असेच हे प्रकरण आहे. यात चाकणरांचा त्वरेने राजीनामा घेतला गेले हे एकप्रकारे आया-बहिणींवर उपकार झाले. सरकारला आपण संवेदनशील आहोत याचा वारंवार प्रत्यय द्यावा लागतो. अग्निपरीक्षेला सामोरे जाणे प्रतिमेसाठी आवश्यक असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ते कळते. उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांनीही ते योग्यवेळी लक्षात घेतले हे बरे झाले.
आता चक्रे फिरताहेत. रूपाली चाकणकर यांना चौकशीसाठी हजर करणे ही विद्यमान परिस्थितीत दिलासा देणारी महत्त्वाची पायरी आहे. पडद्यामागे राजकीय दबाव असेलही; पण तपास करणार्या पोलिस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वातील एसआयटी त्यापुढे दबली नाही हे उत्तम झाले. अशा प्रकरणात चाकणकर असोत किंवा कुणीही, चौकशी झालीच पाहिजे. खरात याच्याबद्दलची शंका केवळ राजकारणातल्या आरोप-प्रत्यारोपापुरती मर्यादित नाही. याबद्दलचे पुरावे मोठे आहेत. पुरावे परिस्थितीजन्य असतात असे म्हटले जाते. मात्र महिलांसंबंधीच्या गुन्ह्यात ते संशय वाढवणारे असतात. पुढे काय काय होते ते पाहायचे.
आणि निदा खान...
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमधले प्रकरण असेच गंभीर. आयटीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि आधुनिक भारताचे प्रतिबिंब असलेल्या सेवा क्षेत्रात धार्मिक कारणांसाठी शोषण होणे, तेही शिकल्या सवरलेल्या तंत्रस्नेही प्रशिक्षित तरुण वर्गाचे, तर काय म्हणायचे? केवळ अतर्क्य! अशा प्रकारचे शोषण काही वर्षे सुरू होते, हे या षड्यंत्रामागे किती गोष्टी गुंतलेल्या आहेत याचे प्रतीक आहे. नोकरी आणि रोजगाराच्या भयाने कित्येक गोष्टी गरजूंना कराव्या लागतात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हा प्रकार संतापजनक आहे. जिहाद ठिकठिकाणी पाळला जातो आहे. कुठे लव्ह, कुठे लँड, असे आरोप हिंदुत्ववादी संघटना करत असतात. ते आरोप खरोखरच खरे आहेत का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडत असताना नाशिक टीसीएसमध्ये जे सत्य समोर आले, ते धक्कादायक आहे. आरोप खरे ठरवणारे. आजवर मुस्लिम समाजातील महिला या पुरुषी अत्याचाराचे प्रतीक मानल्या जात. तिहेरी तलाकमुळे कितीजणींच्या भाळी अभागी शहाबानोसारखी वेदना लिहिली असेल, याबाबत तर हिशेब करणेही कठीण! निदा खान या तरुणीने या प्रकरणात धर्माचरण करताना दंडेलीचे जे प्रकार केले ते निषेधार्थ आहेत. खरोखरच जगात काय चालू आहे त्यावर प्रकाश टाकणारे आहे. भारतीय घटनेत कोणत्याही धर्माचे तुष्टीकरण किंवा लांगूलचालन अपेक्षित नाही. सेवा क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारे धार्मिक आधारावर पिळवणूक, फसवणूक होत असेल तर ती आदिवासी भागात चालणार्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांइतकीच किंबहुना त्याहूनही गंभीर म्हणायला हवी. हे सगळे सुरू असताना शासन नेमके काय करत होते, आता पुढे काय करणार आणि या प्रकारांवर आळा कसा आणणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
आज संपूर्ण देशात हिंदुत्ववादी सरकारे सत्तारूढ होत आहेत. प्रत्येक ठिकाणचा मुख्यमंत्री आपण किती हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा वेळी महाराष्ट्र धार्मिक उन्मादाची शिकार ठरायला नको. तशी संधी हिंदुत्ववादी मंडळी अन्याय होत असेल तर कशी सोडतील? झुंडशाहीच्या नावे बोटे मोडणार्यांनी हे वास्तव समजून घ्यायला हवे. शोषितांना न्याय देणे गृह विभागाची मोठी जबाबदारी आहे. वारकरी संप्रदायासारख्या अत्यंत सहिष्णू वर्गातही काही घडामोडी घडत आहेत. या घडामोडी देखील महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला शोभादायक नाहीत.
आर्थिक गुंतवणूक खेचूया!
या सर्व गदारोळात मुख्यमंत्री दिल्लीत कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने आयोजित केलेल्या गुंतवणूक परिषदेत गेले आणि तेथे त्यांनी महाराष्ट्र हे भारताचे ग्रोथ इंडियन असल्याचा पुनरुचार केला. 12 राज्यांतील मुख्यमंत्री परस्परांच्या स्पर्धेत आहेत, असे प्रांजळपणे नमूद करत त्यांनी महाराष्ट्राची शक्तिस्थळे काय हेही नमूद केले. शक्तिस्थळे भविष्यात किती गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि ही गुंतवणूक प्रत्यक्षाच्या धरातलावर उतरेल काय, यावर महाराष्ट्राचे भवितव्य अवलंबून आहे. सध्या महाराष्ट्रात वीज महाग आहे. ती लवकरच स्वस्त करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुंतवणूकदारांना दिले आहे. राष्ट्रीय मंचावर ते अशी आश्वासन देत असताना ‘व्हायब्रंट गुजरात’ची मोहीम सुरू करणार्या तत्कालीन गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची - नरेंद्र मोदी यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्याच मार्गांवर भारतातील सर्व मुख्यमंत्री आता गुंतवणूकप्रधान काम करायला सरसावले आहेत. महाराष्ट्र त्यात कितपत सरस ठरतो हे पाहणे पुढच्या काही दिवसांत महत्त्वाचे ठरेल!