देशात अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र राज्य सामाजिक विद्वेषाच्या परस्परविरोधी जातीगत लढ्यात गुंतत गेले, तर प्रगतीचा रस्ता मागे पडेल. मागासांना न्याय मिळाला पाहिजेच; पण त्या लढ्यात विकास रुतून बसला, तर कसे चालेल?
मृणालिनी नानिवडेकर
विधानसभा 2014 च्या निकालानंतर अस्वस्थ झालेला महाराष्ट्र शांत होण्याचे नाव घेत नाही, ही काही बरी गोष्ट नाही. राजवट बदलली की, अस्वस्थता निर्माण होते, हे शंभर टक्के खरे! पूर्वी सत्ताशकट हाकणारे; पण जनतेने आपल्याला नाकारले या भावनेने अस्वस्थ होतात. कारणे काय असतील याचा खोल अंतर्मनात शोध सुरू करतात; पण जाहीरपणे व्यक्त होणारी प्रतिक्रिया कधी हिंसाचाराला फूस देणारी असू शकते, तर कधी आतून समाज अस्वस्थ करणारी. घरी बसलेले धूर्त असले, तर ते या नव्या नवलाईच्या भोळेपणाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. खोल आत कारवाया सुरू करतात. 1995 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले तेव्हाही असेच प्रयत्न झाले असते; पण त्यावेळी नाकारल्या गेलेल्या नेत्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातले काँग्रेसने तिकीट नाकारलेले आमदार अपक्ष म्हणून सरकारला टेकू देत होते. त्यामुळे सरकार सगळ्यांनाच थोडेथोडे आपले वाटत होते. त्या कालावधीत भाजपच्या नेतृत्वातल्या पक्षांची संघटनात्मक तयारी फारशी नव्हती. त्यामुळे केंद्रातले सरकार कधी 13 दिवस, कधी 13 महिने, तर कधी एक टर्म पूर्ण करून पराभूत झाले. महाराष्ट्रात तर युतीच्या नेत्यांची आपापसात जुंपली. इगो आडमाप मोठे झाले आणि मग 1999 च्या निवडणुकीत जागा कमी झालेले युतीचे नेते मुख्यमंत्री कोण, हे ठरवू शकले नाहीत. काँग्रेस आणि त्यांच्यामधून बाहेर पडलेले राष्ट्रवादी एकत्र आले आणि तख्त पलटले. युतीची सत्ता गेली आणि आघाडीची आली.
या आघाडीचे प्रमुख विलासराव देशमुख म्हणाले होते, की विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली आहे असे मी समजतो आहे. प्रत्यक्षात ते मुख्यमंत्री झाले. राज्याच्या कारभारावर काँग्रेसने पकड बसवली. नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जास्त आमदार निवडून आले, तरी मुख्यमंत्रिपद काँग्रेसकडेच राहिले. 2012 नंतर देशभरातही काँग्रेसची पकड ढिली होऊ लागल्यानंतर बदलाचे वारे वाहू लागले. महाराष्ट्रात याच संधीकाळात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी जुनी मागणी नव्याने पुढे आली आणि त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या अशोक चव्हाण आणि नंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणे यांची समिती नेमून बापट आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले. हे निवडणुकीला केवळ काही काळ उरला असताना घडले. त्यामुळे हेतू जोडले गेले. निर्णय टिकला नाही; पण विषय सुरू राहिला. मंडल आयोगाच्या काळात मराठा समाजाची शिफारस आरक्षणासाठी केली गेली नाही.
मराठा समाजाला मागास ठरवता येणे शक्य नाही, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे मत होते, असे सांगितले जाते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या औटघटकेच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात जे आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले, ते कारण कोणतेही असो, भल्याभल्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दोन-तीन कार्यकाळात मिळाले नाही एवढे मात्र खरे! राजकारणातले बडे नेते मराठा समाजातले; पण समाजाची परिस्थिती हलाखीची. असे का घडले असावे, हा मोठा विषय. तो खदखदत राहिला. 2014 च्या विधानसभा निकालात महाराष्ट्रात शिवसेना समवेत नसली, तरी भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या दुर्दैवी निधनामुळे असेल नितीन गडकरी यांना महाराष्ट्रात यायचे नाही म्हणून असेल किंवा कसे माहीत नाही; पण तरुण युवा नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सोपवले गेले. ‘दिल्लीत नरेंद्र आणि मुंबईत देवेंद्र’ असे घडले. फडणवीस अत्यंत अभ्यासू नेते होते, काही महत्त्वाचे कायदे त्यांच्यामुळे झाले; पण तरीही ते राज्याचे प्रमुख होतील याची पूर्वकल्पना भल्याभल्यांना नव्हती. त्यामुळे नेते आश्चर्यचकित झाले. आश्चर्याचे रूपांतर नंतर अस्वस्थतेत झाले आणि मग महाराष्ट्रात निरनिराळी आंदोलने सुरू झाली असे म्हणतात.
देश पातळीवरही शेतकरी आंदोलन सुरू होते. पुरस्काररवापसी सुरू होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नंतर ‘आंदोलनजीवी’ असा शब्द वापरललेल्या या चळवळ्यांमागे खरेच निश्चित नियोजन होते का? की शासनाला संवादात आलेल्या अपयशाचा तो अपरिहार्य परिणाम होता, हे सांगणे सोपे नाही; मात्र अस्वस्थता वाढत गेली. ती महाराष्ट्रात मूक मराठा मोर्चांनी शिस्तबद्ध, शांतपणे समोर आणली. राज्यकर्त्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. मागास मराठा समाजाला न्याय दिला. ओबीसींनाही दुखावले नाही. शिष्यवृत्ती, शिक्षण अशा संधी निर्माण केल्या.
बेरोजगारी, शेतीवरचा ताण, शेतमालाचे निराशाजनक भाव अशा अनेक पदरी समस्या; पण त्या सोडवण्याचे भान असलेले राज्यकर्ते महाराष्ट्राच्या नशिबी नव्हते. राजकारण धुमसत राहिले. मग आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. कौल ज्या युतीला मिळाला ती तुटली. वेगळेच समीकरण राज्य करू लागले. मग, त्याचे हिशेब चुकते झाले. या सगळ्या घोळात मराठा किंवा कुठल्याही समाजाचे प्रश्न मागे पडले. बड्या नेत्यांवर समाजाचा विश्वास राहिला नव्हताच. ती पोकळी मनोज जरांगे यांच्यासारख्या प्रयत्नात प्रामाणिक असलेल्या नेत्याने भरून काढली. हजारो आंदोलक या फाटक्या माणसावर विश्वास ठेवून आहेत ते दिसतेय. मुंबई गाठून फायदा होतो का माहीत नाही; पण अस्वस्थ मराठा युवक राजधानीत पोहोचले. त्यांची संख्या बघून ओबीसीही धास्तावले. जरांगे यांना मागण्या मान्य झाल्याचे समाधान मिळाले आणि ओबीसी खवळले. ओबीसी समाज एकसंध नाही, तरी यानिमित्ताने एकत्र मोट बांधली गेली आहे.
समाज कोणताही असो, महाराष्ट्राचा गावगाडा अस्वस्थ झाला आहे. त्याला शांत करणे सोपे काम नाही. शेतीला पाणीपुरवठा, वित्तपुरवठा, नोकर भरती, कौशल्य प्रशिक्षण अशा गोष्टी हे प्रश्न मार्गी लावतीलही. त्यासाठी मोर्चे काढून शक्तिप्रदर्शन करणे, महानगरे ठप्प करणे हे केवळ प्रतीकात्मक ठरेल. मराठा समाजाने वारंवार शक्तिप्रदर्शन करून असंतोषाची चुणूक दाखवली आहे. परिस्थिती किती दाहक आहे, हे अख्खे राज्य आता जाणते. तोडगा काढायचे प्रयत्न प्रामाणिक असावेत यासाठी सरकारवर अंकुश ठेवावा. राज्यकर्त्यांनीही संभ्रमाचे वातावरण निर्माण न करता योजना अधिकाधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे कर्तव्य निभवावे. आज महाराष्ट्र बदलू पाहतोय. गुंतवणूकदार येताहेत. ते परत जातील तर नुकसान होईल. 2014 नंतर सतत क्रमांक एकवर असलेल्या पक्षाचा नेता काही बरे करू पाहतोय, असे वाटून जनता कौल देत असावी. हे का होते आहे, हे लक्षात घ्यावे. व्यक्तिगत द्वेष, विचारसरणीबद्दल राग हे राजकारणाचे स्थायिभाव असतात. ते राज्याच्या मुळावर येऊ नयेत, एवढेच!