मृणालिनी नानिवडेकर
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला पुन्हा एकदा फुटीचा धक्का बसला. सहा खासदारांनी साथ सोडल्याने पक्ष संघटना, नेतृत्वशैली आणि महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना पुन्हा एकदा फुटली. या वेळेला सहा खासदार पक्षाला सोडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिशेने चालू लागले. केव्हातरी असे होणार होते. तरीही फूट रोखण्यात ‘उबाठा’ला अपयश का आले, याची कारणे शोधणे गरजेचे आहे. निधी मिळत नाही, विकासकामे होत नाहीत, कार्यकर्त्यांना आधार देता येत नाही आणि जनतेची कामे होत नाहीत, अशी कारणे दिली गेली. निधी मिळत नाही, या तक्रारीचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नाही. मात्र, केवळ निधीसाठी अशी पक्षांतरे होतात, हे धक्कादायक आहे. सगळी पावले सत्तेकडे जात असतील, तर लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या विरोधी भूमिकेचे काय? हा चिंतेचा भाग आहे. पडत्या काळात पक्षाला धरून राहणे लोकप्रतिनिधींना पसंतच नाही का? बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुलाला विरोध करणे, तेही त्यांच्या आधाराने निवडून आलेले असतानाही नाकारणे आणि वेगळी भूमिका घेणे अनाकलनीय आहे.
तुम्ही माझ्या पक्षासाठी ‘मशाली’वर मते दिली; मात्र मीच गद्दार होणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट दिले, अशी जाहीर भूमिका घेत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना ‘उबाठा’च्या मतदारांची माफी मागितली. खरे तर या सहा खासदारांना जिंकवून देणारी मते ही केवळ ‘उबाठा’ची नव्हती, तर त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांना मानणाऱ्या मतांचाही वाटा होता. अशावेळी दीड वर्षात ज्यांना विरोध केला, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसणे कितपत योग्य आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावर असताना जे पहिले बंड केले होते त्यामागे पटतील अशी कारणे होती. ज्या विचारसरणीच्या आधारावर निवडून आलो त्याच विचारसरणीच्या विरोधात जात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करणे हा निर्णय जर निवडून आलेल्यांना पटला नसेल, तर बाहेर पडणे योग्य होते. निवडणूकपूर्व युती तोडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्वात नाही. असा कायदा आणण्याच्या दृष्टीने स्वार्थ बघणारे राजकीय पक्ष काही हालचालही करणार नाहीत, हे उघड आहे. मात्र, ‘मविआ’ स्थापन करून सत्तेत जाणे मतदारांनी दिलेल्या निकालाशी द्रोह होता. आता परिस्थिती उलटी झाली आहे.
दीड वर्षापूर्वी भाजपच्या नेतृत्वातील युतीला विरोध करत मतदारांनी ज्यांना निवडून दिले ते त्या कौलाला धाब्यावर बसवून सत्तेत गेले. जर २०२९ मध्ये जे झाले त्याला विरोध करायचा असेल, तर आजच्या घटनेलाही विरोध करायलाच हवा. राजकारणात शुचिता या शब्दाला स्थान तरी राहिले आहे काय? त्याबद्दल समाजाने विचार करावा. बाकीही कारणे दुर्लक्षून चालणार नाहीत. उद्धव ठाकरे प्रचारात उतरत नाहीत, नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत नशीब आजमावायचे, संपर्क करायचे राजकीय भान दाखवले गेले नाही, हे आक्षेप रास्त आहेत.
उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे हे उत्तम बोलतात. तरुण नेता म्हणून मध्यमवर्गीयांमध्ये त्यांनी स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. पक्ष विस्तारासाठी ते नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत राज्यभर फिरू शकले असते. त्यातून पक्ष बांधणी झाली असती. तसे होत नाही, हा खासदारांचा मुद्दा आणि आक्षेप समजण्यासारखा आहेच; पण त्याचे उत्तर सरळसरळ वेगळी वाट चोखाळत गद्दारी करणे आहे काय? याची उत्तरे अर्थातच वेगळी असतील. ती युतीला परवडणारी नाहीत; किंबहुना अडचणीत आणणारी आहेत. हे आजच्या स्थितीत मान्य करायला हवे.
असो. आता ऑपरेशन झाले आहे आणि रुग्ण व्यवस्थित आहे म्हणे. हे जे झाले, ते लोकसभेत संख्याबळ वाढवण्यासाठी. मतदारसंघांची फेररचना, महिला आरक्षण विधेयक, समान नागरी कायदा अशा गोष्टी प्रत्यक्षात याव्या यासाठी बहुमत हवे. त्यासाठी साध्य साधन विवेक बाजूला ठेवण्याची ही कृष्णनीती आहे, असे भाजप समर्थक म्हणतील. राजकारण्यांना आणि सत्ताधाऱ्यांना याचे काहीच कसे वाटत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होईल. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना वारंवार संकटाला सामोरी का जाते; किंबहुना संकट ओढवून का घेते? आज फुटीबद्दल जनता नाराज असेल, तर या भावनेचा उपयोग करत ‘उबाठा’ नव्याने उभी राहण्याचे प्रयत्न करेल का? अर्धा डझन खासदार फोडण्याच्या साहसवादाचे नायक म्हणून एकनाथ शिंदे हे पुन्हा समोर आले आहेत. २१ जून २०२२ रोजी त्यांनी पहिले बंड यशस्वी करून दाखवले होते. आताही २१ जूनचा मुहूर्त साधला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिंदे नावाचे एक बाजीगर विक्रम घडवत आहेत. नीतिमत्ता संपलेल्या राजकारणाचे हे दिवस. अशा काळात काही घडवू शकणारे, जनतेचे हवे नको ते बघणारे नेते कौतुकास पात्र ठरतात. शेवटी काय तर कालाय तस्मै नमः!
शिवसेना शिंदे गट हा केंद्र सरकारसाठी भाजपचा एक महत्त्वाचा साथीदार ठरला आहे. त्यांनी जी साथ दिली त्याचे अप्रूप भाजपच्या महानायकांनाही असेलच. एकीकडे, या बंडाला आवश्यक ती सर्व मदत समोर न येता करतानाच दुसरीकडे आमचा या गोष्टींशी फारसा संबंध नाही, ही देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका त्यांच्या कूटनीतीचे दर्शन घडवणारी आहे. खासदारांचे बंड यशस्वी झाल्यानंतर आमदार आणि नगरसेवकांमध्येही काही हालचाली होतील काय? भाजपला लोकसभेत संख्याबळाची गरज होती म्हणून खासदारांचे पक्षांतर हवे होते, हे लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अशा संख्याबळाची गरज नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना जागी होऊन निवडून आलेल्या २० आमदारांना सांभाळायचा प्रयत्न सर्व शक्तीनिशी करेल का ते बघायचे. आमदारांची फूट प्रत्यक्षात येण्यासाठी २० पैकी १३ किंवा १४ आमदार बाहेर पडावे लागतील. हे आमदार शिंदे गटाला जाऊन मिळाले, तरीही या गटाची संख्या भाजपच्या संख्येसमोर अर्धीही नसेल. त्यामुळे साहसवादी राजकारणाला सध्या तरी हिरवी झेंडी दाखवली जाणार नाही, हे निश्चित.
हे बंडाचे प्रकरण दिल्लीपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. एकनाथ शिंदे हे राजकारणात मुरलेले असल्यामुळे त्यांनाही या गोष्टीची कल्पना असेलच; पण फडणवीस आणि शिंदे या जोडगोळीत शिंदे यांची ताकद या बंडानंतर वाढली आहे. सत्ताधारी पक्ष अशारीतीने स्वतःचे संख्याबळ पुढे नेत असेल, तर त्याला पुरून कसे उरायचे, हा विरोधी पक्षासमोरचा आव्हानात्मक प्रश्न असतो. या आव्हानाचा सामना भाजपने, शिवसेनेनेही एकेकाळी केला आहे.
दोन खासदारांवरून भाजप प्रचंड मेहनतीने मोठा झाला. प्रलोभनांना बळी न पडणारे लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे हा पक्ष विचारधारा म्हणून पुढे आला. असे लोकप्रतिनिधी दुर्दैवाने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे नाहीत. अर्थात, सगळे संपले असे नसते. जनतेचे प्रश्न हाती धरून अत्यंत आक्रमकपणे उभे राहता येते. ज्या सरकारविरोधात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असते, तिथे जनतेला पर्याय म्हणून उभे राहिले तर पुन्हा कधीतरी सत्तांतर होऊही शकते.‘माझाही एक दिवस येईल,’ असे उद्धव ठाकरे म्हणतात. त्यांचा हा विश्वास वाखाणण्यासारखा आहे. परंतु, केवळ असे म्हणून चालत नाही तर जनतेत जावे लागते, समर्थन मिळवावे लागते. आता उद्धव ठाकरे गद्दारांच्या लोकसभा मतदारसंघांचा दौरा करणार आहेत. ‘उबाठा’साठी काही चांगले घडवून आणणे आदित्य ठाकरे आणि तरुण चमूच्या मेहनतीवर अवलंबून असेल. लोकसभा निवडणुकीत दैवाने यश दिले होते. ते गद्दार खासदारांच्या कर्माने गेले हा विचार ‘उबाठा’ पसरवू शकेल का? समाजमाध्यमे पाहिली तर जे झाले ते जनतेला पसंत नाही, असे दिसते. ही नाराजी लोकशोभात बदलायची जिगर ‘मातोश्री’त आहे का?