दिलीप उरकुडे
पक्षांतर, जनादेश आणि लोकशाहीतील नैतिकतेचा घटनात्मक, राजकीय व सामाजिक संदर्भातून घेतलेला वस्तुनिष्ठ वेध.
लोकशाही केवळ मतदानाने जिवंत राहत नाही. मतदाराने दिलेल्या जनादेशाचा सन्मान राखला जातो तेव्हाच ती खऱ्याअर्थाने बळकट होते. मतदानाच्या दिवशी मतदार मतदान यंत्रावरील एका चिन्हासमोर बटण दाबतो. त्या क्षणी तो केवळ एका उमेदवाराला मत देत नसतो, तर त्या एका मतामध्ये पक्षाची विचारसरणी, नेतृत्वावरील विश्वास, जाहीरनाम्यातील आश्वासने आणि पुढील पाच वर्षांबाबतच्या अपेक्षा सामावलेल्या असतात. मतदान म्हणजे एका व्यक्तीची निवड नव्हे, तर लोकशाहीवरील विश्वासाचा करार असतो; परंतु निवडणुकीनंतर काही महिन्यांत किंवा काही वर्षांत तोच लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलतो. सत्तेची समीकरणे बदलतात, नवीन आघाड्या तयार होतात, सरकारे बदलतात आणि जनतेच्या मनात एक प्रश्न पुन्हा उभा राहतो की, मतदाराने दिलेला जनादेश नेमका कोणाचा असतो? व्यक्तीचा, पक्षाचा की दोघांचाही? हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. वेगवेगळ्या काळात जवळपास सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी पक्षांतराचा लाभ घेतला आहे किंवा त्याचा फटका सहन केला आहे.
१९६७ मध्ये हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी अल्पावधीत अनेक वेळा पक्ष बदलल्याने 'आया राम, गया राम' हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. त्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये सरकारे पडू लागली, बहुमताची गणिते बदलू लागली आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. १९८५ मध्ये भारतीय राज्यघटनेत दहावी अनुसूची समाविष्ट करून पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला; पण त्रुटींमुळे पक्षांतराला वैधतेचा मार्ग मिळत असल्याची टीका झाली. त्यानंतर २००३ मध्ये ९१ व्या घटनादुरुस्तीने काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
आजचा खरा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही. तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा आहे. काही मतदार एखाद्या उमेदवाराच्या वैयक्तिक कामावर विश्वास ठेवून मतदान करतात, तर अनेक जण पक्षाच्या विचारसरणीवर, नेतृत्वावर आणि निवडणूक चिन्हावर विश्वास ठेवतात. अनेक वेळा राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय नेतृत्वाचा प्रभाव इतका मोठा असतो की, उमेदवार दुय्यम ठरतो, तर काही मतदार स्थानिक प्रश्न आणि विकासकामे लक्षात घेऊन निर्णय घेतात. म्हणजेच भारतीय निवडणुकांमध्ये व्यक्ती आणि पक्ष हे दोन्ही जनादेशाचे भागीदार असतात. याच कारणामुळे निवडून आल्यानंतर होणारे पक्षांतर हा केवळ राजकीय निर्णय राहत नाही. तो मतदारांच्या विश्वासाशी जोडला जातो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ कायदेशीर न राहता घटनात्मक आणि नैतिक चर्चेचाही विषय बनतो.
पक्षांतराच्या समर्थनार्थही काही मुद्दे मांडले जातात. लोकशाहीत प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला विचार स्वातंत्र्य असते. पक्षाने आपली विचारसरणी बदलली, नेतृत्वाने निवडणुकीतील आश्वासनांपासून फारकत घेतली किंवा पक्षांतर्गत लोकशाहीच उरली नाही, तर लोकप्रतिनिधीने आयुष्यभर त्याच पक्षात राहण्याची सक्ती असावी का, असा प्रश्न विचारला जातो. सत्ताधारी पक्षात गेल्यामुळे मतदारसंघाला अधिक निधी, विकासकामे आणि प्रशासनाचे सहकार्य मिळू शकते, असा दावा केला जातो. पक्षांतराच्या विरोधकांच्या मते, भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, नेतृत्व आणि जाहीरनामा यांचा मोठा प्रभाव असतो. अनेक मतदार विशिष्ट पक्षावर विश्वास ठेवून मतदान करतात. अशा परिस्थितीत निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलणे म्हणजे मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा अनादर होय.
यातून निर्माण होणारा दुसरा गंभीर प्रश्न म्हणजे राजकीय अस्थिरता. लोकांनी एका राजकीय समीकरणाला बहुमत दिलेले असते; परंतु निवडणुकीनंतरच्या पक्षांतरामुळे तेच समीकरण बदलते. सरकारे पडतात, नवीन आघाड्या तयार होतात आणि मतदारांनी दिलेला कौल वेगळ्याच दिशेने वळतो. त्यामुळे मतदारांच्या मनात लोकशाही प्रक्रियेबद्दल संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पक्षांतरबंदी कायदाचा उद्देश व्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे नव्हता, तर जनादेशाचे संरक्षण करणे हा होता. तथापि, दिसते असे की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक व्यावहारिक अडचणी आहेत. पक्षांतराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा किंवा लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे असल्याने अनेकदा निर्णय लांबतात. तोपर्यंत राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली असते. त्यामुळे कायद्याचा मूळ हेतूच निष्प्रभ होतो, अशी टीका होते.
प्रत्येक पक्षांतर एकाच कारणामुळे होत नाही. काही वेळा पक्षांतर्गत मतभेद असतात, काही वेळा राजकीय गणिते कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे प्रत्येक घटनेकडे स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे; मात्र वारंवार घडणाऱ्या पक्षांतरामुळे लोकांच्या मनात निर्माण होणारा संशय हा लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंतेचा विषय आहे.
ब्रिटनमध्ये खासदारांना पक्ष बदलण्यास कायदेशीर बंदी नाही. पक्ष बदलल्यानंतर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देण्याची अपेक्षा असते आणि अनेक वेळा मतदारांचा नैतिक दबावही जाणवतो. जर्मनीतही लोकप्रतिनिधींना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे; मात्र मजबूत पक्षव्यवस्था, अंतर्गत लोकशाही आणि राजकीय शिस्त यांमुळे पक्षांतराच्या घटना अत्यल्प घडतात. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही पक्ष बदलणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे. या सर्व देशांकडे पाहिल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते, लोकशाहीचे संरक्षण केवळ कायद्याने होत नाही, तर राजकीय नैतिकता, मजबूत संस्था आणि जागरूक मतदार यांच्या एकत्रित बळावर होते.
मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. अनेक घटनातज्ज्ञ आणि निवडणूक सुधारणा अभ्यासक सुचवितात की, पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने स्वेच्छेने राजीनामा देऊन पुन्हा मतदारांचा कौल घ्यावा. यामुळे अंतिम निर्णय मतदारांच्याच हातात राहील. पक्षांतर जनतेला मान्य असेल, तर तो पुन्हा निवडून येईल, अन्यथा मतदार वेगळा निर्णय देतील. त्यामुळे लोकशाहीतील नैतिकतेलाही बळ मिळेल. याचबरोबर पक्षांतराच्या प्रकरणांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय होणे आवश्यक असल्याचेही अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. लोकशाहीत मतदान हा शेवट नसतो. ती एका नव्या जबाबदारीची सुरुवात असते. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे, प्रश्न विचारणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सातत्याने सहभागी राहणे, हेही नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
आज भारतासमोरचा खरा प्रश्न पक्षांतराचा नाही, तर जनादेशाच्या अर्थाचा आहे. मतदार व्यक्तीला मत देतो की पक्षाला, याचे उत्तर परिस्थितीनुसार बदलू शकते; मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे. मतदार जेव्हा मतदान करतो, तेव्हा तो आपल्या विश्वासाची ठेव लोकप्रतिनिधीकडे सोपवत असतो. त्या विश्वासाचा सन्मान राखणे ही लोकप्रतिनिधीची केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे. सामान्य मतदाराला अपेक्षा असते की, त्याच्या मताचा अर्थ पुढील पाच वर्षे कायम राहील आणि त्याच्या विश्वासाशी प्रामाणिक राहिले जाईल.
लोकशाहीतील नैतिकतेचा प्रश्न केवळ लोकप्रतिनिधींपुरता मर्यादित राहत नाही. कायदे करणाऱ्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला, तर त्याचा परिणाम प्रशासन, कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि अखेरीस नागरिकांच्या लोकशाहीवरील विश्वासावरही होतो. म्हणूनच जनादेशाचा सन्मान हा केवळ राजकीय नव्हे, तर सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेचाही मूलभूत पाया आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, जनादेश हा केवळ निवडणुकीच्या निकालापुरता मर्यादित असतो, की तो मतदार आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील पाच वर्षांच्या विश्वासाचा करार असतो? लोकशाहीत अंतिम निर्णय नेहमीच मतदाराचाच असतो.