भाजपची लढाई विस्ताराची आहे तर शिवसेना, उबाठाची अस्तित्वाची . उद्धव ठाकरे यांना मुंबई राखणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी ते भाऊ राज ठाकरे यांची साथ खरोखर मागतात का, हा या तिसर्या सामन्यातला सर्वाधिक लक्षवेधी विषय. तिसरी भाषा शिका असे सांगत ती अनिवार्य करण्याचा मुद्दा ठाकरे बंधूंनी हाताशी धरला आहे.
लोकसभा निवडणुका झाल्या, पाठोपाठ विधानसभा. आता येऊ घातल्यात जनतेच्या निवडणुका. मराठीचा आग्रह गाजतोय, हिंदी भाषेचा विरोध ठाकरे बंधूंना एकत्र आणणार का ते दिसणार आहे. श्रावण, गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी आटोपली की गल्लीत, गावात पुन्हा एकदा ‘ताई-माई-अक्का, विचार करा पक्का’च्या हाका सुरू होतील. लोकसभेचे निकाल याच ताई-माईंना लाडक्या बहिणी करीत महायुतीने फिरवले. मतयंत्रात गडबड केल्याचा आक्षेप लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यापासून तर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांच्यापर्यंत सर्व विरोधक एकमुखाने घेत आहेत. ‘दाल मे कुछ काला हैं’ असे विरोधकांना वाटतेय तर राहुल गांधींना ‘झुठ बोले कव्वा कांटे’ म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे निघाले आहेत. खरे तर लोकसभेत महाराष्ट्राने दिलेला कौल महायुतीने विधानसभेत कसा बदलवला, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप सगळेच जण शोधताहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात खर्याखुर्या मातीतल्या निवडणुका रंगणार आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण सतत गाजतेय. काहीतरी घडतंय अन् काहीतरी बिघडतंय! अवघा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा कौल देणार आहे. या महासंग्रामात महायुतीला स्वत:चे प्रभुत्व राखायचे आहे. त्यात एकनाथ शिंदेंना आपणच खरी शिवसेना आहोत याची द्वाही फिरवायची आहे, अजित पवार यांना आपण चुलत्यापेक्षा जास्त ताकदवान आहोत हे दाखवायचे आहे अन् देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे लोकनायक आपण आहोत, विधानसभेचा कौल हाच खरा महाराष्ट्राचा कल आहे हे सिद्ध करून दाखवायचे आहे. विरोधी बाकांवर फेकल्या गेलेल्या उद्धव ठाकरेंना, शरद पवार, सुप्रिया सुळेंना आणि नायक नसलेल्या काँग्रेससमोर बाजू पलटवण्याचे आव्हान आहे. या नेत्यांची बेरीज-वजाबाकी मांडावी लागेल, पण त्याआधी सत्ताधार्यांबाबत सत्तेतल्या मंडळींना निवडणुकीला सामोरे जाणे तुलनेने सोपे असते.
‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या न्यायाने ज्याच्या हाती सत्ता असते त्याला निवडणूक सोपी असते. कितीही नाही म्हटले तरी प्रशासन हाती असते. लोकांना खूश करणारे निर्णय घेण्याची मुभा असते अन् वॉर्ड रचनेपासून तर अधिकारी नियुक्तीपर्यंत सगळ्यावर लक्ष ठेवण्याची सोय असते. भाजपला विधानसभा निवडणुकांत मतदारांनी भरभरून समर्थन दिले. खरे तर 2014 पासूनच महाराष्ट्रात भाजपने मुसंडी मारली आहे. काँग्रेसच्या मागे महाराष्ट्र उभा राहिला; आणीबाणीच्या काळ्या पर्वानंतरही महाराष्ट्राने झुकते माप दिले ते काँग्रेसलाच. 1990 नंतर महाराष्ट्राचा बाज बदलू लागला, हिंदुत्ववादी राजकारणाची कड प्रभावी होऊ लागली अन् नरेंद्र मोदींनी भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणाची सूत्रे हाती घेताच महाराष्ट्रानेही भगवे होणे पसंत केले. मोदींच्या मागे महाराष्ट्र उभा आहे हे लक्षात घेत फडणवीसांनी राज्यात बांधणी केली. जेथे भाजपची शक्ती नाही तेथे बाहेरच्यांना पक्षात घेतले . स्वकीयांची काळजी न घेता ही खोगीरभरती सुरू असल्याचे आरोप झाले, पण यश मिळत गेले. 2014 मध्ये विक्रमी यश, 2019 मध्ये जागा कमी झाल्या तरी पक्ष सर्वात मोठा अन् आता 2024 मध्ये पुन्हा भरभरून यश असा विधानसभेचा लेखाजोखा आहे. मुंबई महानगरपालिका जिंकल्याशिवाय भाजपचे यश पूर्ण होणार नाही.
गेल्या महापालिका निवडणुकीत दोन धावांनी हुकलेला सामना भाजपला जिंकायचा आहे. दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यंतच्या समस्त भाजपाची हीच इच्छा असणार. राज ठाकरे यांना भाषेचा मुद्दा यश देणार का तेही या निवडणुकात कळेल. ही निवडणूक काँग्रेसची परीक्षा पाहणारी आहे. ठिकठिकाणचे सुभेदार पक्षाला रामराम करताहेत. जयश्री पाटील, संग्राम थोपटे हे काँग्रेस परिवारातले. त्यांनी भूमिका बदलली . रोहिदास पाटील यांचे सुपुत्र कुणालही याच मार्गावर आहे, असे म्हणतात. बुडते जहाज सोडून नेते बाहेर पडत असतील तर नव्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल. काँग्रेसला हे साधेल का? उत्तर निकालात दडलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार हे विधानसभेत मागे पडले. आपल्यावर निष्ठा असलेली मंडळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत साथ देतील, असा त्यांच्या निष्ठावंतांना विश्चास वाटतो. एकूण काय तर राज्यातल्या 29 महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या महाराष्ट्राचा मूड सांगणार आहेत. राजकीय निष्ठा पातळ झाल्या असल्याने उमेदवारी मिळाली नाही की बंड होईल.
स्थानिक प्रश्नांसाठी आघाड्या तयार होतील. यातून जनतेला सुखाचे दिवस दिसतील का? कामे होतील का हे सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न. निवडणुकीच्या नावानं चांगभलं एवढं मात्र खरे. लवकरच येणारा जुलै महिना, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर चार महिने पावसाचे आहेत. यात काय पेरले जाईल ते उगवेल. या निवडणुकीतल्या उलथापालथी स्थानिक असतील, उत्कंठा वाढवणार्या असतील अन् महाराष्ट्र कुणाचा हा फैसला देणार्या असतील.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने कुटुंबे दुभंगलेली पाहिली. छोटीमोठी घराणी विखुरली. चुली वेगळ्या झाल्या. ठाकरे पवार घराण्यात राजकीय फूट पडली. राज ठाकरे वेगळे झाले कित्येक वर्षांपूर्वी. प्रारंभी ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर गेले अगदी काका आणि शिवसेनेचे निर्माते बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना.नंतर ही लोकप्रियता ओसरली .काळाच्या ओघात उद्धव ठाकरे बाजू बदलून मुख्यमंत्री झाले. मग आमदार त्यांना सोडून गेले. आज ते अस्तित्वाची लढाई लढताहेत. भावाने एक यावे, अशी अपेक्षा बाळगताहेत. तिसरी भाषा शिकवण्याचा प्रस्ताव म्हणजे हिंदीची सक्ती अशी भूमिका राज यांनी घेतली आहे .उद्धव ठाकरेंचेही तेच मत आहे. शासन निर्णयाचा विरोध करायला राज मोर्चा काढणार आहेत 6 जुलैला तर उद्धव 7 जुलैला. हे परस्परांचे शक्तिप्रदर्शन असेल की दोघे या कारणावरून एकत्र येतील? मराठी माणसाचे मुद्दे हाती घेत भावाभावांचे राजकारण एकमनाचे होईल की समांतर? येत्या काही दिवसांत कळेल.