महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालांमधून सत्ताधारी महायुतीने आपला एकतर्फी दबदबा सिद्ध करून विरोधकांचे वर्तुळ आणखी छोटे केले. एकूण १७ जागांसाठी झालेल्या या अत्यंत निवडणुकीत महायुतीने १६ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला, तर खातेही न उघडता आल्यामुळे विरोधी पक्षांची महाविकास आघाडी या निवडणुकीत पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली. १७ पैकी ६ जागांवर महायुतीचे उमेदवार आधीच बिनविरोध झाले होते. सोलापूर, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, नाशिक, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगर या उर्वरित ११ जागांसाठी १८ जून रोजी मतदान झाले होते. निकालामध्ये भाजपने सर्वाधिक ११ जागांवर विजय मिळवला, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ३ जागा आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला २ जागा मिळाल्या. छ. संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघ स्थापन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भाजपने येथे वर्चस्व प्रस्थापित केले. आजवर सहा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंचे वर्चस्व या मतदारसंघात राहिले; पण अतुल सावेंच्या नेतृत्वाखाली यावेळी भाजपने झेंडा फडकावला.
नागपूर मतदारसंघात काँग्रेसकडे १७२ मतांचे संख्याबळ असूनही अतुल लोंढे यांना ४२ मते कमी मिळाल्याने भाजपच्या डॉ. राजीव पोतदार यांचा विजय झाला. अमरावतीमध्येही काँग्रेसच्या सदस्यांनी आणि मविआच्या घटक पक्षांनी महायुतीच्या उमेदवाराला मते देत त्यांचा विजय सुकर केला. नाशिकमध्ये महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आणि शिंदे गटाचे नेते नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झाला असला, तरी विजयी झालेले गोकुळ गीते यांना स्थानिक पातळीवर भाजपच्या नगरसेवकांनी आणि कार्यकर्त्यांनीच रसद पुरवल्याचे उघड झाले. गिरीश महाजन यांनी गीतेंच्या विजयासाठी केलेली मोर्चेबांधणी आघाडीच्या राजकारणात जोखमीची ठरू शकते. विरोधकांनी यावरून महायुतीत फूट पडल्याचे दावे करण्यास सुरुवात केली असली, तरी विजयाची एकामागून एक शिखरे पादाक्रांत करत जाताना अशा नाराजीच्या घटना सामंजस्याने हाताळत पुढे वाटचाल कशी करायची, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माहीत आहे. पक्षीय विस्तारासाठी द्वंद्व सुरू असले, तरी त्यांच्यातील मैत्रीचे बंधही तितकेच घट्ट आहेत. सत्तेच्या राजकारणामध्ये अशा गोष्टी घडतच असतात, याची जाणीव दोघाही नेत्यांना आहे.
ठाणे, यवतमाळ, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे, वर्धा-गडचिरोली-चंद्रपूर आणि अहिल्यानगरमध्ये विधान परिषदेचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्यामध्ये या दोघांची रणनीतीच यशस्वी ठरली. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद निवडणुकीपासून महायुतीमधील भाजप आणि शिवसेना, राष्ट्रवादीमध्ये विसंवादाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये याचे पडसाद उमटतील, अशी अपेक्षा विरोधक बाळगून होते; परंतु निकालांनी ही अपेक्षा फोल ठरवली. महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील सर्वच विरोधी पक्ष भाजपचे आणि खासकरून मोदी-शहा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचे आकलन करण्यात अपयशी ठरत आहेत. पटलावर किंवा पृष्ठभागावर दिसणाऱ्या घटनांचा आधार घेत ते आपले आडाखे बांधत राहतात; पण पडद्यामागून हालणारी सूत्रे विरोधकांना धोबीपछाड करून निकालाचे पारडे फिरवतात. साताऱ्यातलेच उदाहरण घेतल्यास विधान परिषद निवडणुकांपूर्वी फडणवीसांनी शिंदे गटाचे शंभूराज देसाई आणि राष्ट्रवादीचे मकरंद पाटील यांच्याशी चर्चा करून महायुतीचा एकसंधपणा निवडणुकांमध्ये दिसलाच पाहिजे, यासाठीचे निर्देश दिले. त्याचा परिणाम निकालात दिसला.
महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार अभयसिंह जगताप यांनी स्वतः ही बाब जाहीरपणे मान्य केली. फडणवीसांच्या जादुई करिष्म्याचा अनुभव राज्यासह विरोधी पक्षांनी २०२२ मध्ये घेतलेला आहे. तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असतानाही पहिल्या पसंतीच्या मतांचे शास्त्र अचूकपणाने अमलात आणतानाच विरोधकांच्या गोटात फूट पाडून त्यांनी आपले पाचही आमदार विजयी करून दाखवले होते. या निवडणुकांनंतरच एकनाथ शिंदे यांचे बंड घडून आले आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. आता तर मुख्यमंत्री या नात्याने राज्याची सर्व सूत्रे फडणवीसांच्या हाती आहेत. त्यामुळे एकेकाळी ’हारण्यासाठी का होईना; पण आम्ही निवडणूक लढतो’ असे म्हणणाऱ्या भाजपचे सर्व उमेदवार विजयी होतील, यासाठी त्यांच्याकडून अभेद्य रणनीती आखली जाणे स्वाभाविकच होते.
ताज्या निकालांनी विधान परिषदेतील ७३ पैकी ३५ आमदार भाजपचेच असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांची महायुतीसह राज्याच्या राजकारणावरची पकड अधिक घट्ट झाली आहे. नाशिकचे विजयी अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते शिवसेनेत गेल्यामुळे त्यांचे संख्याबळ १२ वर गेले. आता राज्यपाल नियुक्त पाच सदस्यांची निवड झाल्यानंतर भाजप स्वबळावर बहुमताजवळ पोहोचलेला असेल. या विजयामुळे महायुतीचा विस्तार आणखी गतिमान होणार आहे. जिल्हा-तालुका पातळीवर नवे नेतृत्व तयार झाल्यामुळे कार्यकर्त्यांना नवी बळकटी मिळण्यास मदत होते. खरे पाहता, या निवडणुकांमध्ये प्रदीर्घ काळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. या निवडणुकांतील घोडेबाजार नेहमीच चर्चिला जायचा. विधान परिषदेवर वर्णी लावण्याचा गूळ लावून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रादेशिक नेतृत्व अनेक वर्षे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या नेत्यांना झुलवत राहायचे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महामंडळे, विधान परिषद, पदवीधर मतदारसंघ यांच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत पक्षाचा विस्तार केला.
आज भाजप तोच कित्ता गिरवत असला, तरी यामध्ये एक गुणात्मक फरक आहे. तो म्हणजे, नेत्यांची मक्तेदारी निर्माण न होऊ देता सातत्याने नव्या कार्यकर्त्यांना, उमेदवारांना संधी देऊन सत्तेच्या लोकशाहीकरणाचे तत्त्व अनुसरले जात आहे. दीर्घकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने ही रणनीती यशस्वी ठरणारी आहे. याउलट स्थिती विरोधकांची आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठीची विजिगीषू वृत्ती तर दूरच; पण ती लढण्यासाठीचा उत्साहही विरोधी पक्षांमध्ये दिसू नये, ही चिंताजनक बाब आहे. मविआमध्ये नाना पटोले वगळता एकाही नेत्याला या निवडणुकीचे गांभीर्य असल्याचे दिसले नाही. काही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनाच अनुकूल भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. उद्धव ठाकरे यांना या निवडणुकीचे कसलेच सोयरसूतक नाही, अशाप्रकारची त्यांची भूमिका राहिली. जळगावात उद्धवसेनेच्या उमेदवाराला पाच मते मिळाली, तर अमरावतीत काँग्रेसच्या उमेदवाराला शून्य मते मिळाली. विरोधी पक्षांची ही हाराकिरी अशीच राहिल्यास राज्यात वर्षाखेरीस होणाऱ्या पदवीधर आणि शिक्षक आमदारांच्या निवडणुका बिनविरोध पार पडल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही.