महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून, त्यासाठी जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश, कर्जवसुलीला स्थगिती, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था, अशा उपाययोजनांमुळे संकटग्रस्त ग्रामीण भागाला आधार मिळणार आहे. दुष्काळी मदतीच्या वितरणाची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट न पाहता सरकारने घेतलेला हा पुढाकार संवेदनशील आणि समयोचित आहे. शेतकरी सध्या निसर्गाच्या कठोर परीक्षेला सामोरे जात आहेत. अपुऱ्या पावसामुळे पिके करपली.
जमिनीतील ओलावा संपला. विहिरी आणि जलस्रोत आटले. शेतीत केलेली गुंतवणूक वाया गेल्याने आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. दिवाळी सण तोंडावर असताना ग्रामीण कुटुंबांना दैनंदिन गरजा भागविण्याची चिंता सतावत आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींची दखल घेऊन तातडीने आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्याची सरकारची भूमिका या निर्णयातून दिसते. सर्वसाधारणपणे दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया नोव्हेंबरअखेरीस पूर्ण होते. मात्र, यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळ जाहीर केला. सरकारी कारभारात अनेकदा नियम आणि प्रक्रियांमुळे तातडीच्या निर्णयांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होतो. संकटकाळात अशा विलंबाची मोठी किंमत सामान्य माणसाला मोजावी लागते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याची जाणीव ठेवून घेतलेला निर्णय प्रशासकीय तत्परतेचे उदाहरण ठरणारा आहे. ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केल्याने एकूण ३०५ तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे. या तालुक्यांमध्ये १२ प्रकारच्या सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषिपंप वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाशुल्कात माफी आणि रोजगार हमीच्या कामांना चालना अशा निर्णयांचा त्यात समावेश आहे.
पीक हातचे गेल्यानंतर शेतकऱ्याचे उत्पन्न थांबते; मात्र खर्च सुरूच राहतो. त्यामुळे विविध स्तरांवर दिलासा देणाऱ्या या सवलतींना विशेष महत्त्व आहे. दिवाळी हा मोठा सण. हातावरचे पोट असणारा व्यक्तीही या सणात कुवतीनुसार आनंदोत्सव साजरा करतो. दुष्काळामुळे यंदा दीपोत्सवाला चिंतेच्या अंधाराची पार्श्वभूमी आहे. अशा काळात घरगुती गरजा भागविण्यासाठी आणि तातडीचे खर्च करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची मदत अल्पसा आधार देऊ शकते. अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी अशा साहाय्याचे महत्त्व अधिक आहे. थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होत असल्याने मदतीच्या वितरणात पारदर्शकता राहते. मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळून लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था उपयुक्त आहे; मात्र पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात निर्धारित वेळेत रक्कम जमा होईल, याची दक्षता प्रशासनाने घेतली पाहिजे. राज्यातील लाखो खातेदारांच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग करताना एकाच वेळी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद शासनाला करावी लागत आहे. जमीन महसूल वसुली पूर्णपणे थांबल्याने आणि परीक्षाशुल्क शासन भरणार असल्याने राज्याच्या महसुलात शेकडो कोटींची तूट येणार आहे. दुष्काळी भागातील दररोजचा हजारो टँकर्सचा खर्च, पाण्याचे जीपीएस ट्रॅकिंग, विहिरींचे अधिग्रहण आणि जनावरांच्या चाऱ्याची हमीभावाने थेट खरेदी यासाठी सार्वजनिक निधीतून मोठा वाटा राखीव ठेवावा लागत आहे. दुसरीकडे, पीककर्ज वसुलीला स्थगितीने आणि कर्जाचे मध्यम मुदतीत पुनर्गठन करताना लागणाऱ्या व्याज अनुदानाचा भार राज्य शासनाला उचलावा लागणार असल्याने जिल्हा मध्यवर्ती व सहकारी बँकांच्या तरलतेचा भारही अप्रत्यक्षपणे तिजोरीवर येत आहे. विकासात्मक भांडवली खर्चावर कात्री न लावता या आपत्कालीन महसुली खर्चाची तोंडमिळवणी करणे हे सध्याच्या आर्थिक नियोजनापुढील मुख्य आव्हान ठरले आहे. राज्याच्या तिजोरीवर महसूल घट आणि अतिरिक्त खर्चाचा दुहेरी ताण आहे.
मराठवाड्यात भूजलपातळी सुमारे ३ मीटरने खालावल्याची माहिती सरकारने हा निर्णय जाहीर करताना दिली. त्यामुळे येत्या काळात अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक तेवढे पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. टँकर वाहतुकीवर ‘जीपीएस’ प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे. यामुळे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक परिणामकारक होईल. टँकर निर्धारित गावांपर्यंत वेळेवर पोहोचतात की नाही, याची माहिती मिळू शकेल. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित १६ हजार अनधिकृत जोडण्या तोडल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर नियोजनपूर्वक होणे आवश्यक आहे. टंचाईच्या काळात अनधिकृत उपसा, अपव्यय यांवर नियंत्रण ठेवावेच लागेल. गावनिहाय पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि आवश्यक तिथे तात्पुरत्या उपाययोजना कराव्या लागतील. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन कर्जवसुली बाबत सरकारने घेतलेली भूमिका दिलासादायक आहे.
पीक हातचे गेल्यानंतर कर्जफेड करण्याची क्षमता उरत नाही. अशा वेळी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून वसुलीसाठी दबाव आल्यास शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होते. कर्जवसुलीसाठी अतिउत्साह दाखवू नये, अशा सूचना देण्याबरोबरच खासगी बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांशी चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. कृषिपंप वीजबिलांसाठी सक्तीची वसुली करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. पिके करपल्यामुळे चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. पशुधन सांभाळणे कठीण जाते. शेतकऱ्यांनी चारा किंवा चारा पिकांची लागवड करावी आणि तयार झालेला चारा सरकारने खरेदी करावा, ही योजना दूरदृष्टीची ठरू शकते. पशुधन वाचविणे म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार टिकविणे. दुष्काळ निवारणासाठी विविध आघाड्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. आता या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, कृषी अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी समन्वयाने काम केल्यास सरकारी मदतीचा लाभ गरजूंपर्यंत वेळेत पोहोचू शकेल. मदत वितरणात विलंब, पात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळली जाणे किंवा स्थानिक पातळीवरील अनियमितता यांना थारा मिळता कामा नये. दुष्काळाच्या कठीण परिस्थितीत सरकार आपल्या पाठीशी उभे आहे, हा विश्वास या अस्मानी संकटाशी दोन हात करताना बळीराजाला बळ देणारा ठरेल.