सर्वच प्रमुख जलस्रोतांच्या पाणीसाठ्यात कमालीची घट आणि तापमानातील असह्य वाढ यामुळे सारा महाराष्ट्र तहानला असून अनेक शहरे, खेडी आणि वाड्या-वस्त्यांवर टंचाईची स्थिती आहे. मान्सूनपूर्व पावसाने साथ दिली नाही तर ती गंभीर होण्याचा धोका संभवतो. राज्य सरकारला आणखी महिनाभर ही पाण्याची लढाई नेटाने लढावी लागणार, हे स्पष्ट आहे.
गेल्या दीड महिन्यापासून उष्णतेच्या झळांनी महाराष्ट्र अक्षरशः होरपळतो आहे. विदर्भाने 45 अंशांचा पारा कधीच ओलांडला होता. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र त्यातून चुकला नाही. पुणे, कोल्हापूर, सांगलीची स्थिती फारशी वेगळी नव्हती. त्यातही पुणे आणि कोल्हापूरची तापमानवाढ चिंताजनक म्हणावी अशा पातळीवर पोहोचली होती. यंदा पुणे 43, तर कोल्हापूर 40 अंश सेल्सिअसवर गेले. एरवी ऐन उन्हाळ्यातही आल्हाददायक असणारी ही शहरे उन्हाच्या तावाने अक्षरश: भाजून निघाली. विदर्भात उष्म्याने कहर केला. अकोला, यवतमाळ, गडचिरोली भागात उष्म्याचा तडाखा मोठा आहे. मराठवाड्यातील परभणी, मध्य महाराष्ट्रातील मालेगावला याचा फटका बसला. महाराष्ट्राची होणारी होरपळ ही हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांची छोटीशी झलक आहे. गेल्या चार दिवसांपासून पारा खाली आल्याने काहीसा दिलासा मिळाला इतकेच.
एकीकडे उन्हापासून होणारी लाही लाही आणि दुसरीकडे पाण्याची भीषण टंचाई गडद होताना दिसते. त्यातही पिण्याच्या पाण्याचे संकट मोठे. आटत चाललेले तलाव व तळी, तळ गाठलेल्या विहिरी, कोरड्या पडलेल्या कूपनलिका, नद्या आणि बंधारे हे चित्र आता टंचाईग्रस्त भागात जागोजागी आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातार्यासह कोकणच्या काही भागाचा अपवाद, राज्यातील पाणीसाठा झपाट्याने खालावत आहे. यात नागपूर, अमरावती, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांना पाणीपुरवठा करणारे स्रोत वेगाने आटत आहेत. विदर्भाची स्थिती चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि कोकण विभागाचा पाणीसाठा घटला. कोकणातील लघू प्रकल्पातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होतो आहे. गोसी खुर्द, खडकवासला, धामणे धरणातील साठा खालावला असून कोयना धरणाच्या साठ्यातही मोठी घट आहे. जायकवाडीचा साठा 37 टक्क्यांखाली आलाय. पाऊसमान समाधानकारक असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांचा घटणारा पाणीसाठा ही धोक्याची घंटा मानावी लागेल. पिंपरी-चिंचवडसारख्या उद्योग नगरीत एक दिवसाआड, मनमाडला 13 दिवसांआड येणारे पाणी ही सरकारी नियोजनशून्यतेची लक्षणे. पावसाचा आणि पाण्याचा जिल्हा समजल्या जाणार्या सातार्यातही अनेक भागात विहिरींनी तळ गाठला. घागरभर पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून बाया-बापड्यांची अहोरात्र पायपीट सुरू आहे. आजघडीला राज्यात क्षमतेच्या केवळ 37 टक्के साठा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो दोन टक्क्यांनी कमी आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पाणीबाणी तयार होण्याआधीच त्यासाठीच्या उपयोजनांना गती देणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याची ही गंभीर स्थिती टोकावर पोहोचताना दिसते. त्यामुळे पशुधन, शेती आणि शेतकर्यांचे काय? तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झालेल्या राज्यातील 18 जिल्ह्यांतील 644 गावे आणि दोन हजारांवर वाड्या-वस्त्यांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. तहानलेल्या मराठवाड्यात सर्वाधिक 275 टँकर सुरू करण्यात आले. राज्यातील धरणांचा पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत अवघा तीन टक्क्यांनी अधिक असला, तरी तेवढ्यावर समाधान मानायचे कारण नाही. पाऊस सक्रिय होण्यास अजून महिन्याचा अवधी आहे. याचा विचार करूनच शिल्लक पाण्याचे नियोजन होणे आवश्यक आहे. केवळ पाणीसाठ्याच्या सरकारी आकडेवारीवर विसंबून राहून कसे चालेल?
लोकसंख्येचा वाढता भार, नागरीकरणामुळे पाण्याचा वापर वाढला. पिण्यासाठी, कृषी आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. तहानलेल्या शिवारांची पाण्याची गरज या दिवसांत वाढली आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रगत शहरांकडे धावणारे विस्थापितांचे लोंढे, त्याखाली कोंडलेली शहरे आणि कोलमडलेले शहर व्यवस्थापन हे चित्र नक्कीच काळजीत टाकणारे आहे. मुंबई-ठाण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटला की, सार्या महाराष्ट्राचा सुटला, असे मानायचे कारण नाही. पुण्यात अलीकडेच ‘पुणे अर्बन डायलॉग ः आव्हाने आणि उपाय’ या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या गतीने सुरू असलेले नागरीकरण आणि त्यासमोरील आव्हानांची रास्त चर्चा केली. शहरांचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची आश्वासक कल्पनाही त्यांनी मांडली. मोठ्या गतीने वाढणार्या अफाट लोकसंख्येला उत्तम आणि सुसह्य होणारे जीवन देता येईल का आणि ते कसे, हा त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न खूपच महत्त्वाचा. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच तो चर्चेस आणल्याने सरकार दरबारी या प्रश्नाची दखल घेतली गेली, हे विशेष! महाराष्ट्राची 50 टक्के लोकसंख्या 500 शहरांत आणि उर्वरित 50 टक्के राज्यातील 40 हजार गावांत राहते, हे कटू सत्य त्यांनी मांडले. पाणीटंचाईच्या प्रश्नामागील वस्तुस्थिती तपासून पाहिली, तर नक्कीच त्याचे मूळ या वास्तवात दडल्याचे दिसते. या पाचशेपैकी अनेक शहरे आणि ग्रामीण महाराष्ट्र आज पाण्यासाठी व्याकुळ आहे.
येणारा महिना अधिक चिंतेचा असणार यात शंका नाही. या स्थितीत राज्याचे प्रशासन टंचाईवर मात करण्याच्या कामामागे लावले जाईल, ही अपेक्षा! प्रशासकीय दिरंगाई हे कृत्रिम पाणीटंचाईमागील महत्त्वाचे कारण असते. त्यामुळे धरण उशाशी असलेल्या अनेक गावांनाही टंचाईला सामोरे जावे लागते. तहानलेल्या माणसाला आश्वस्त करणे महत्त्वाचे. ते करताना माणूस, पशुधन आणि शेती वाचवण्याला प्राधान्य हवे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टंचाईग्रस्त गावांचा दौरा करून तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना दिले असले, तरी प्रत्यक्ष कार्यवाहीचे काय? तीव्र टंचाईशी दोन हात करताना नियोजनाचा दुष्काळ पडणार नाही, याची खबरदारी राज्यकर्त्यांनी वेळीच घ्यावी. सरकारी तिजोरीत निधीचे वांदे कितीही असले आणि त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाला भरते आले असले, तरी पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांवर खर्चासाठी हात आखडता घेऊन चालणार नाही. लाडक्या बहिणीइतकेच प्राधान्य पाण्याच्या प्रश्नालाही द्यायला हवे. जनतेची राजकीय करमणूक मुबलक होताना दिसते.
सध्या राष्ट्रवादीच्या दोन पवारांचे गट विलीनीकरणाची चर्चा जोरात आहे. त्यामुळे राजकारणात नवे ढग दाटून आले आहेत. ते बरसणार की भाजपच्या नव्या वार्याने निष्क्रिय होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, राज्यात सध्याची परिस्थिती पाणीबाणीची आहे, त्याकडे प्राधान्याने लक्ष कोण देणार?