महाराष्ट्रातील सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांसमोर स्वतःची ताकद सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. सरकारवर अंकुश ठेवत जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्याची संधी असताना विरोधकांचे ऐक्य आणि रणनीती किती प्रभावी ठरते, हेच त्यांच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणार आहे.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांसाठी हा कसोटीचा काळ आहे. सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत मोठे असले की, विरोधी बाकांना अशा कष्टाच्या दिवसांना सामोरे जावे लागते. महाराष्ट्रात सध्या ती स्थिती आहे. लोकसभेतील उत्तम कामगिरीनंतरही विधानसभा आणि पाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये उत्तम कामगिरी नोंदवू शकले नाहीत. आता सभागृहाच्या माध्यमातून विरोधक जनतेच्या प्रश्नांना हात घालतात काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विधिमंडळे जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची मंदिरे आहेत. तेथे उत्तम कामगिरी करत स्वतःची छाप पाडून घेणे आणि जनतेला न्याय देणे हे लोकप्रतिनिधीला साधायला हवे. या कामगिरीनेच नेते मोठे होत असतात. महाराष्ट्राने विधिमंडळ कामकाजातून मोठी झालेली, स्वतःची छाप पडणारी व्यक्तिमत्त्वे पाहिलेली आहेत. हे लिहायचे कारण म्हणजे सध्या सुरू असलेले अधिवेशन.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे सर्वाधिक महत्त्वाचे अधिवेशन असते. या अधिवेशन काळात सरकारच्या नीतिनिर्धारणाची दिशा ठरत असते. अंदाजपत्रक सादर झाले असल्याने निधी कसा खर्च होईल, कुणाला दिला जाईल, त्याचा विनियोग करण्याची क्षमता प्रशासनात आहे की नाही, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न धसास लागतात. अधिवेशनाचा कालावधी मोठा असल्याने सत्ता पक्षाचे नेते राजधानीत उपलब्ध असतात आणि विरोधी पक्षांना स्वतःची धमक दाखवायची संधी मिळालेली असते. अशी संधी छगन भुजबळ यांनी ते विरोधी आमदार असताना कशी साधली होती, याच्या चर्चा आजही सत्तेच्या प्रांगणात सातत्याने होत असतात. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील विधिमंडळ कामकाजातून स्थिर झालेले नेतृत्व आहे. त्यामुळेच या सरकारला जनतेच्या प्रश्नांकडे वळवायचे असेल, तर अधिवेशनाच्या कालावधीचा विरोधी पक्षाने उपयोग करून घ्यायला हवा.
शेतकरी आत्महत्या वाढताहेत, अनुदान मिळाले नसल्याने शिष्यवृत्ती मिळत नाही. जनतेने भरभरून मते दिली असली, तरी सरकारकडून असलेल्या जनतेच्या अपेक्षा कधीही पूर्ण होत नसतात. त्या अपूर्ण अपेक्षांना प्रभावीपणे मांडणे हे विरोधकांचे काम आहे. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवायला विरोधी पक्ष काय करतो ते कामकाजाच्या आगामी आठवड्यांमध्ये कळेल. तीन वर्षांनंतर ज्या निवडणुका होतील त्याची तयारी आज जनतेचे प्रश्न हाती घेऊन करावी लागेल. विरोधकांचे भविष्य त्या कामगिरीवरच ठरेल. पुढची निवडणुकीची दिशा निश्चित होऊ शकेल.
महाराष्ट्राचा राजकीय लंबक कधीही कुठल्याही बाजूला सरकू शकतो, हे गेल्या तीन निवडणुकांनी बघितले आहेच. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांनी अत्यंत गंभीरपणे पुढच्या तीन वर्षांची तयारी करायची गरज आहे. अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राच्या भवितव्याची दिशा दाखवली आहे. पायाभूत सुविधांच्या आधारे इथे विकास होईल, अशी सत्ताधारी पक्षाची श्रद्धा दिसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच आधारावर अर्थसंकल्प मांडला आहे. आता या अर्थसंकल्पातून गरिबांना न्याय कसा मिळतो, अर्थसंकल्पातील प्रावधाने जनतेपर्यंत कशी पोहोचतात, याचा लेखाजोखा विरोधी पक्षांनी मागायची गरज आहे. विरोधी पक्ष तसाही विस्कळीत आहे, असा टोमणा वारंवार सत्ताधारी मारत असतात. 46 नव्हे तर 20, 16 आणि 10 अशी विरोधकांची संख्या आहे, असे म्हणतात. विरोधक इतके विस्कळीत नसल्याचे शरद पवार यांना महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे राज्यसभेसाठी निवडून देत दाखवून दिले आहे. आता प्रश्न आहे तो विरोधी पक्षांचे हे ऐक्य कुठवर टिकेल हा?
राज्यसभा झाली आता विधान परिषदेच्या निवडणुकांना सामोरे जातानाही तिघे एकत्र असतील काय, हे दिसेल. जनतेचे प्रश्न धसास लावायला संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करू शकतील काय, हा आजवर तीन आठवड्यांचे कामकाज आटोपल्यानंतरचा प्रश्न. अधिवेशनात विरोधी पक्षांतील काही महत्त्वाच्या आमदारांनी अत्यंत चांगली भाषणे केली. ही भाषणे मुद्देसूद होती, जनतेच्या प्रश्नांवर आणि महाराष्ट्राच्या वास्तवावर बोट ठेवणारी होती. त्यात जयंत पाटील, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, भास्कर जाधव, अनिल परब, सतेज पाटील अशा ज्येष्ठांची नावे घ्यावी लागतीलच त्याचबरोबर काही नवे आमदारही स्वतःची बाजू मांडायचा प्रयत्न करीत आहेत. रोहित पवार यांनी संशयाचे वादळ उठवले आहेच. फक्त हे प्रयत्न कुठल्याही प्रकारे एकसंध दिसत नाहीत.
विरोधी पक्ष हा एक नाही किंबहुना पक्षापक्षांत भेद असल्याचे वारंवार समोर येते. ते बाजूला ठेवून सरकारला अडचणीत आणणारी काही रणनीती आखावी लागेल. खरे तर, निवडणुका आटोपल्याने विरोधी पक्ष नेतेपदी नेमणुका होणे अपेक्षित होते. आता निवडणुका आटोपल्याने विरोध हा ‘वादेवादे जायते तत्त्वबोधा:’ हे खरे. महाराष्ट्राची ती परंपरा आहे; मात्र विरोधी पक्षांना कोणत्याही परिस्थितीतील मान द्यायचा नाही आणि मानाचे स्थानही द्यायचे नाही, असा सत्ताधाऱ्यांचा दृष्टिकोन दिसतो आहे. त्यामुळेच अद्याप विरोधी पक्षांच्या दोन्ही सभागृहांतील जागा रिकाम्या आहेत, त्या तशाच रिकाम्या राहतील, हे गृहीत धरून आता विरोधी पक्षाने आखणी करायला हवी. ही आखणी कशी असू शकेल, याचे निर्णय विरोधी बाकांवर बसलेल्या काही ज्येष्ठांनी करायला हवेत.
पहिल्या आठवड्यात अधिवेशनाला प्रारंभ होण्यापूर्वी ‘वेळप्रसंगी आम्ही सभागृहाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकू, विरोधी पक्ष नेते नेमायचेच नसतील, तर कामकाजात सहभागी तरी कशाला व्हा’, असा मुद्दा उपस्थित करू अशी भाषा बोलली गेली. ही आक्रमक भाषा तशी महत्त्वाची होती. त्यामुळे सरकार पक्षावर दबावही येऊ शकला असता; परंतु आता मात्र या मुद्द्यावर सारे काही शांत झाले आहे. विरोधी पक्ष एकत्र येऊन नेमके काय करतील, हेे अद्यापही स्पष्ट होत नाही. रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या अपघातावरून संशय निर्माण केला आहे, ते विरोधी जागा व्यापायच्या प्रयत्नात आहेत; पण विरोधाची संघटित ताकद तयार होत नाही. विरोधी बाकावरची मंडळी स्मारके, संस्था, त्यावरील आपला पगडा कायम राहावा, यासाठी पडते घेतात काय? खरेच तसे असेल, तर महाराष्ट्राच्या जनतेवर अशी वेळ येणे, हे दु:खद आहे.