डॉ. राहुल रनाळकर
भाजप - शिंदेंची शिवसेना - राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांना केंद्र व राज्यातील सत्तेचा आधार आहे. मात्र नगर परिषद निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर तेच घटक पक्ष परस्परांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र दिसते.
नाशिकसह खानदेशात नगर परिषदांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आणि जिल्ह्यातील 11 नगर परिषदांसाठी हजारो अर्ज दाखल होताच संघर्ष अधिक तीव— झाला आहे. या निवडणुकीत पक्षनिष्ठेपेक्षा स्थानिक गणिते, वैयक्तिक गट-तट, सूडभावना आणि येणार्या महापालिका-विधानसभा समीकरणांचा प्रभाव जास्त जाणवत आहे. बहुतांश ठिकाणी महायुती आणि महाविकास आघाडी हे नावापुरते आघाडीचे समीकरण दिसत असून प्रत्यक्षात ‘सोयीचे राजकारण’ निर्णायक ठरते आहे.
भाजप - शिंदे सेना - राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांना केंद्र व राज्यातील सत्तेचा आधार आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर तेच घटक पक्ष परस्परांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र दिसते. येवला येथे शिंदे गट व शरद पवार गट युती करतात, तर सिन्नर व त्र्यंबकेश्वर येथे महायुतीतीलच भाजप, शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट परस्परांशी लढत आहेत. ओझरमध्ये भाजप स्वतंत्र, तर शिंदे सेना व राष्ट्रवादी एकत्र ही विरोधाभासी उदाहरणे मतदारांना गोंधळात टाकणारी आहेत. मुख्य सत्ताधारी आघाडीत एकवाक्यता नसणे ही लोकशाहीतील दुर्भाग्याची बाब म्हणावी लागेल.
खानदेशातही चित्र वेगळे नाही. जळगावमध्ये भाजप नेते गिरीश महाजन आणि शिंदे शिवसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांच्यातील संघर्ष तीव— होत आहेत. महायुती अंतर्गतच टक्कर ‘सत्ता समन्वया’ऐवजी ‘इगो समन्वया’वर चालली, असे स्पष्ट होते. चोपड्यात अजित पवार व शरद पवार गटांची भाजपसोबत अजब युती, तर चाळीसगाव येथे भाजप स्वबळावर आणि त्याविरोधात चार घटक पक्षांची प्रस्तावित युती या राजकीय ‘सरमिसळीत’ मतदारांच्या विचारपूर्व निर्णयक्षमतेची कसोटी लागणार आहे.
या संपूर्ण घडामोडीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आदर्श, धोरण, विचार, विकास आणि पक्षनिष्ठा यापेक्षा सध्याच्या राजकारणात वैयक्तिक मर्जी, गटाचा दबाव, जिंकण्यासाठी कुणासोबतही हातमिळवणी आणि राजकीय पुनर्वसन हेच निकष दिसून येत आहेत. शहर विकास, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, रस्ते, वाहतूक व्यवस्थापन या मूलभूत गरजा केंद्रस्थानी असायला हव्यात. पण त्याऐवजी नगर परिषदेच्या निवडणुकीतही सत्तापालट, वर्चस्व, सूड आणि प्रतिमासंघर्ष याचीच हवा आहे. युती, फूट आणि गटातटांचा खेळ जसजसा वाढत आहे, तसतसे राजकीय स्थैर्य व प्रशासनिक सातत्य यांच्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी स्थानिक लाभ, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि तात्पुरते करार करण्यात येत आहेत. मात्र मतदारांना याचा थेट परिणाम पुढील पाच वर्षांत दिसेल.
नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पक्ष नेते, मंत्री, खासदार किंवा आमदार यांची ताकद उपयोगी पडलीच पाहिजे असे नाही. अनेक ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्त्यांची प्रतिमा, कामाचा ट्रॅक रेकॉर्ड आणि नागरिकांशी दैनंदिन संपर्क अधिक निर्णायक ठरतो. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल फक्त राजकीय नकाशा बदलेल असे नाही, तर आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांसाठी महत्त्वाचे संकेतही देणार आहे. मतदारांनी यावेळी पक्षांपेक्षा उमेदवाराच्या प्रामाणिकतेची आणि स्थानिक विकासाची तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘युती कोणासोबत आणि विरोध कुणाचा’ यापेक्षा ‘शहराचा विकास, पारदर्शक निधी वापर, शहरी पायाभूत नियोजन आणि उत्तम प्रशासन कोण देऊ शकते’ हे मतदारांनी विचारायला हवे. लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य नागरिकांनी मतदान करून जबाबदार नेतृत्व उभे करण्यामध्ये आहे. यावेळी निवडणूक फक्त पक्षांची नसून मतदार जागृतीची असणे गरजेचे आहे. कारण अखेर शहराची नियती मतदारांच्या बोटांनीच बदलते!