एकविसाव्या शतकातील तिसऱ्या दशकाची नोंद हवामान बदलांच्या भीषण परिणामांचा कालखंड अशी इतिहासात होणार, हे स्पष्ट होत चालले आहे. २०२४, २०२५ आणि यंदाचे वर्ष अशा तीन वर्षांमध्ये पृथ्वीवरील तापमानात झालेली लक्षणीय वाढ, त्यामुळे झालेले बदल, वाढत चाललेल्या नैसर्गिक आपत्ती हे सर्व मानवाच्या भविष्यातील अस्तित्वाबाबत चिंता निर्माण करणारे आहे. अल निनो आणि दुष्काळाच्या चर्चा दूर सारून मान्सूनने आता रौद्रावतार धारण केला आहे. ईशान्येकडील राज्यांसह महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, गोवा या सह्याद्रीच्या कुशीतील राज्यांमध्ये गेल्या चार ते पाच दिवसांत पावसाने थैमान घातले आहे. महाबळेश्वरमध्ये २४ तासांत पडलेला ५१३ मिलिमीटर पाऊस हा गेल्या १०० वर्षांतील विक्रम ठरला. डोंगरमाथ्यावर कमी काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे भूस्खलनाच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडताहेत. पुणे-मुंबई महामार्गावर मिसिंग लिंकजवळ कोसळलेली दरड हटवल्यानंतर १६ तासांनी हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला.
जम्मू-काश्मीरमध्ये ढगफुटीमुळे भूस्खलन झाले. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातील कल्लाडी येथे मोठे भूस्खलन झाले. येथील एका पुलाजवळ बोगद्याच्या बांधकाम क्षेत्रातून काढलेली माती आणि ढिगारे नियमांचे उल्लंघन करून तिथेच साठवून ठेवले होते. मान्सून सुरू होण्यापूर्वी, हा सगळा मातीचा ढिगारा सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते; मात्र कंत्राटदार कंपनीने या आदेशांना केराची टोपली दाखवली. मुसळधार पाऊस सुरू होताच ही माती आणि चिखल वेगाने खाली घसरला आणि प्रकल्पाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या मजुरांवर काळाने घाला घातला. या घटनेपूर्वी २४ तासांत जिल्ह्यात २२६ मिमी पाऊस नोंदवला गेला होता. स्थानिक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे तीन मजुरांचे प्राण वाचले, तरी अनेक कामगार अद्यापही ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे. केरळचा जवळपास १७ हजार चौरस किलोमीटर प्रदेश पश्चिम घाटाच्या पश्चिम उतारावर असून तो भूस्खलनासाठी अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. दख्खनच्या पठाराच्या दक्षिण टोकावर असल्याने वायनाड जिल्ह्याला याचा सर्वाधिक फटका बसतो. ‘सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज’च्या संशोधनानुसार, वायनाड हा केरळमधील सर्वाधिक दरडप्रवण जिल्हा आहे. वायनाडचा समावेश भूकंपाच्या झोन ३ मध्ये होत असून या भागाला मध्यम स्वरूपाच्या भूगर्भीय हालचालींचा धोका कायम असतो.
२०११ मध्ये ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालात पश्चिम घाटातील हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील घोषित केला होता. अशा नाजूक डोंगराळ भागात मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते रुंदीकरण आणि दगडखाणींवर पूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली होती; मात्र याकडे झालेले दुर्लक्ष आज मानवी जीवांवर बेतत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भूस्खलनाच्या धोक्याचा विचार करता जागतिक पातळीवर भारत पहिल्या पाच सर्वाधिक असुरक्षित देशांमध्ये आहे. भारताच्या बरोबरीने चीन, अमेरिका, इटली आणि स्वित्झर्लंडचा यामध्ये समावेश आहे. या सर्व देशांमध्ये विस्तृत पर्वतरांगा असल्याने तिथे दरडी कोसळण्याचे प्रमाण जास्त आहे. भारतात लोकसंख्येची घनता जास्त असल्यामुळे येथे होणारी जीवित आणि वित्तहानी इतर देशांच्या तुलनेत भीषण असते. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणच्या (जीएसआय) आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण भूभागापैकी सुमारे १२.६ टक्के क्षेत्र म्हणजेच अंदाजे ४.२ लाख चौरस किलोमीटर या धोक्याच्या छायेत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन पर्वतरांगा, पश्चिम घाट आणि कोकण किनारपट्टीचा समावेश होतो.
पश्चिम घाटासारख्या संवेदनशील परिसंस्थेमध्ये पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी कडक नियम आणि पर्यावरणीय उपाययोजना लागू केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत वायनाडसारख्या क्षेत्रांवरील हे संकट कायम राहणार आहे. भारतातील भूस्खलनाचा धोका मुख्यत्वे दोन मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागला आहे. उत्तर आणि उत्तर-पूर्व भारतातील हिमालयीन क्षेत्र हे भूगर्भीयदृष्ट्या तरुण आणि अस्थिर मानले जाते. दक्षिण भारतातील बराचसा भाग हा तीव्र उताराचा आहे. इथे भूकंपाचा धोका कमी असला, तरी मान्सूनमधील अतिवृष्टीमुळे माती धरून ठेवण्याची क्षमता संपते आणि अचानक डोंगरकडे कोसळतात. संवेदनशील डोंगराळ भागात रस्ते रुंदीकरण, ट्विन टनेलसारखे मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, अनधिकृत बांधकामे आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड यामुळे डोंगरांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडले. पर्वतीय आणि डोंगराळ भागांत पर्यावरणीय संवेदनशीलतेकडे पूर्णपणे कानाडोळा करण्याचे घातक परिणाम अनुभवास येताहेत.
वायनाडच्या प्रकरणात कंत्राटदारांनी उत्खनन केलेली माती वेळेवर हटवली नाही, असा आरोप आहे; परंतु हे केवळ एका ठिकाणचे चित्र नाही. संपूर्ण देशात कुठेही दुर्घटना घडल्यास कोणावरही कडक कायदेशीर कारवाई होत नाही किंवा कोणाचेही उत्तरदायित्व निश्चित केले जात नाही. महामार्ग किंवा बोगदे तयार करताना डोंगराचे उतार सरळ ९० अंशांत कापले जातात. वास्तविक, पर्वताचा नैसर्गिक कोन (अँगल ऑफ रिपोज) बदलल्यास तो उतार अस्थिर बनतो. तिथे संरक्षक भिंत उभारली नाही, तर पहिल्याच पावसात तो भाग कोसळण्याची शक्यता असते. पुणे जिल्ह्यात माळीण हे संपूर्ण गाव गाडले गेले होते. त्यानंतर ईर्शाळवाडीतील भूस्खलनाची दुर्घटना घडली. यंदा मावळमधील विसापूर किल्ल्याच्या पायथ्याशी पाटण गावावर ही आपत्ती ओढवली. आणखी किती मृत्यू आपण पाहणार आहोत? मागील आपत्तींमधून कसलाही बोध न घेता निसर्गावर चाल करून जाण्याची भूमिका घेतली जात आहे.
पश्चिम घाटामध्ये जे ३७ टक्के जंगल शिल्लक आहे, ती टक्केवारी ८० वर्षांपूर्वी जवळपास ६८ ते ६९ टक्के होते. याचाच अर्थ गेल्या ८ दशकांत आपण पश्चिम घाटातील निम्मी वनसंपदा नष्ट केली. जंगलांमध्ये वणवे लागण्याच्या किंवा जाणूनबुजून लावण्याच्या घटना वाढत आहेत. खाणकामाचा विस्तार वाढत आहे. बांधकामाच्या दगडांसाठी डोंगर पोखरून सपाट केले जात आहेत. पर्यटनाच्या नावाखाली डोंगर उतारांवर मोठी बांधकामे केली जात आहेत. भूजलाचा अनिर्बंध उपसा केला जात आहे. यामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी कधीही न भरून येणारी आहे. महाराष्ट्राच्या डोंगरदऱ्यातील अनेक जमिनींमध्येही अतिवृष्टीच्या काळात नैसर्गिकपणे तेवढे पाणी सामावून घेण्याची क्षमता राहिलेली नाही. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, येत्या काळात या आपत्ती वाढतच जाणारच आहेत. या आपत्तीग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पैसा कमी पडेल इतकी प्रचंड हानी होण्याची भीती आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांतील अनुभव या भीतीला पुष्टी देणारे आहेत, तरीही आपले विकासाचे बुलडोझर डोंगरांचे सपाटीकरण करत राहणार असतील आणि वृक्षांच्या खोडावर घाव घालणार असतील, तर भविष्यात काय स्थिती उद्भवू शकेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी!