डॉ. राहुल रनाळकर
नाशिक महापालिकेतील भाजपचा एकहाती विजय आगामी राजकारणाची नांदी आहे. कुंभमेळ्याचे नेतृत्व, विकासाचे श्रेय आणि सत्तेचा चेहरा ठरवण्याची ही लढाई आहे.
उत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाशिक महापालिका केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही, तर विभागाच्या सत्तेचे प्रतीकात्मक केंद्र बनली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर यांच्यानंतर नाशिक महापालिकेला असलेले राजकीय वजन आता केवळ राज्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे महत्त्व राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधोरेखित होत आहे. या जागतिक मंचावर नाशिकचा चेहरा कोण घडवणार? हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नसून पूर्णतः राजकीय बनला आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर भाजपने नाशिक महापालिकेत स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे. निवडणूकपूर्व युती न होता भाजपने एकहाती विजय मिळवणे ही बाब केवळ स्थानिक नव्हे, तर राज्य पातळीवरील राजकारणाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांना सत्तेत सामावून घेण्याच्या चर्चांना उधाण आले असले, तरी त्या चर्चांना ठोस राजकीय आधार दिसत नाही. मुंबई महापालिकेतील तिढा सुटल्याशिवाय नाशिकचा निर्णय होणार नाही, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
121 सदस्यांच्या नाशिक महापालिकेत भाजपने 72 जागा मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. हा आकडा केवळ सांख्यिक नाही, तर भाजपच्या आक्रमक स्थानिक रणनीतीचा पुरावा आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे मत आहे की, जर महायुतीत निवडणूक लढवली असती तर एवढे मोठे बहुमत मिळाले नसते. त्यामुळे आता सत्तेत वाटा देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नव्याने निवडून आलेले नगरसेवक यांचा दबावही स्पष्ट आहे, ‘स्वबळावर सत्ता मिळाली असताना का झुकायचे?’
दुसरीकडे, शिवसेना (शिंदे गट) मात्र सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आतुर आहे. नाशिक महापालिकेत हातातून गेलेली पकड पुन्हा मिळवण्याची त्यांची धडपड दिसते. मात्र, भाजपला आता त्यांची राजकीय गरज वाटत नाही. उलट, सत्तेत वाटा दिल्यास महत्त्वाची पदे स्थायी समिती, आयुक्तांवरील प्रभाव, विकास प्रकल्पांचे श्रेय यावरून भविष्यात संघर्ष अटळ ठरेल, याची जाणीव भाजपच्या धुरिणांना आहे.
कुंभमेळ्याचे आयोजन हे या सगळ्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. हा केवळ धार्मिक सोहळा नाही, तर भाजपसाठी विकासाचा आणि नेतृत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. पायाभूत सुविधा, वाहतूक, स्वच्छता, पर्यटन, डिजिटल व्यवस्थापन या सगळ्याचे श्रेय भाजपला हवे आहे. ते मिळाले तर राज्यातील भाजप नेतृत्वाची प्रतिमा अधिक बळकट होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीला श्रेयात वाटा देणे भाजपच्या राजकीय गणितात बसणारे नाही. दुसरीकडे, जिल्ह्यात पालकमंत्री निवडीपासूनच सत्ताधारी पक्षात एकमत नाही. अंतर्गत कुरघोड्या सुरूच आहेत. गिरीश महाजन यांनी अनेक राजकीय अडथळे दूर करून भाजपची पकड मजबूत ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत भाजप शिवसेना-राष्ट्रवादीला सत्तेत सामावून घेईल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. घेतलेच तर ते पूर्णपणे विनाअट शरणागतीच्या स्वरूपातच असेल, जे या दोन्ही पक्षांना मान्य होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
तरीही एकच शक्यता आहे. विरोधकांना दूर ठेवण्यासाठी तात्पुरती महायुती; पण हा राजकीय समन्वय वरवरचा ठरेल. कारण, खरी लढाई ही सत्ताधारी विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असेल. उद्धव ठाकरे गट नाशिकमध्ये अधिक आक्रमक, संघटित आणि जनतेच्या भावनांशी जोडलेला दिसून येतो. तुरळक अन्य विरोधकांसह ते प्रभावी पर्याय उभा करू शकतात. सत्ताधार्यांना जाब विचारू शकतात.
नाशिकची पुढील पाच वर्षे भाजपसमोर प्रशासनाची कार्यक्षमता सिद्ध करण्याचे आव्हान आहे, तर शिंदे सेनेसमोर आणि राष्ट्रवादीसमोर अस्तित्व टिकवण्याचा संघर्ष आहे. सामान्य नाशिककरांना मात्र स्थिर कारभार, स्वच्छ शहर, सुरळीत वाहतूक आणि रोजगाराभिमुख विकास हवा आहे. त्यामुळे पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन लोककल्याणाला प्राधान्य देणारी राजकीय संस्कृती नाशिकमध्ये रुजावी, अशी अपेक्षा सामान्य नाशिककर बाळगून आहेत.