देशाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या वार्षिक अहवालातून एक गंभीर बाब समोर आली. ती म्हणजे, यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताला हवे असलेले तब्बल 71 फरार आरोपी परदेशात आढळून आले. याच अहवालात म्हटलेय की, गत आर्थिक वर्षात 27 फरार आरोपी भारतात परत आणण्यात यश आले आहे. 71 फरार आरोपींना शोधले गेले, ही माहिती समाधानकारक आहे. कारण, त्यातून तपास यंत्रणा किती सक्रिय आहे, ते दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समन्वय वाढतो आहे, असा संदेशही यातून जातो.
तथापि, या आरोपींना भारतात परत आणण्यासाठी जलद आणि ठोस कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यातून कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, हा संदेश जागतिक स्तरावर जातो. भविष्यात आर्थिक गुन्हे आणि संघटित अपराध रोखण्यासाठी ही घटना निर्णायक ठरू शकते; मात्र याच आकड्यांचा दुसरा अर्थ अधिक अस्वस्थ करणारा आहे. तो म्हणजे, गेल्या बारा वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा आहे आणि हे केवळ यशाचे नव्हे, तर व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींचे द्योतक आहे.
प्रश्न साधा आहे. गुन्हे करून, हजारो कोटींचा आर्थिक अपहार करून, देश सोडून पळून जाणे इतके सोपे कसे होते? देशात मजबूत तपास यंत्रणा, बँकिंग नियम, पासपोर्ट नियंत्रण व्यवस्था असतानाही आरोपी सहज परदेशात पोहोचतात, तेथे जाऊन कायदेशीर लढाया लांबवतात आणि वर्षानुवर्षे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आवाक्याबाहेर राहतात. परदेशात आरोपी सापडणे म्हणजे त्यांना प्रत्यक्ष भारतात आणणे नव्हे. प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया संथ, किचकट आणि अनेकदा राजनैतिक गुंतागुंतींमध्ये अडकलेली असते. गेल्या पाच वर्षांत 137 प्रत्यार्पण मागण्या पाठवण्यात आल्या. त्यातील 125 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, हे वास्तव बोलके आहे.
न्याय मिळण्याचा वेग आणि गुन्हेगाराच्या स्वातंत्र्याचा कालावधी यातील दरी वाढत चालली आहे. यामागे केवळ परदेशी सरकारांची अनास्था कारणीभूत नाही. अनेक प्रकरणांत भारतीय तपास यंत्रणांनी सादर केलेले पुरावे, आरोपपत्रांची गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहारांचे दस्तावेज, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांच्या निकषांवर टिकत नाहीत, अशी टीका वेळोवेळी होते. याचा अर्थ तपास केवळ देशांतर्गत राजकीय समाधानासाठी पुरेसा ठरतो; मात्र आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चाचणीत तो तोकडा पडतो. या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व त्याग करणाऱ्यांची वाढती संख्या आणि फरार आरोपींची परदेशातील उपस्थिती, हे दोन वेगवेगळे मुद्दे नसून एका व्यवस्थात्मक समस्येची दोन टोकं आहेत, असे म्हणता येऊ शकते. आर्थिक गैरव्यवहार करणारे, राजकीय आश्रय मिळालेले, पळून जाण्यात यशस्वी ठरतात, तर सामान्य नागरिक कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेले राहतात.
आज गरज केवळ आरोपी शोधण्याची नाही, तर ते पळून जाऊ नयेत, यासाठी पूर्वप्रतिबंधात्मक उपायांची आहे. आर्थिक गुन्ह्यांवर तातडीने निर्बंध, पासपोर्ट जप्ती, परदेश प्रवासावर बंदी, बँकिंग प्रणालीतील सतर्कता आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती, हे सगळे एकत्र आले, तरच ‘फरार’ ही संज्ञा दुर्मीळ होईल. अन्यथा दरवर्षी आकडे वाढत जातील, अहवाल सादर होतील आणि न्याय मात्र सीमापार अडकून राहील. 71 फरार आरोपी परदेशांत सापडणे ही बातमी नाही. ते इतके झाले, हीच खरी चिंता आहे.