पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
केरळममध्ये 9 एप्रिल रोजी विधानसभेसाठी मतदान होत आहे. 2021 मध्ये पिनराई विजयन यांनी सलग दुसऱ्यांदा डाव्या लोकशाही आघाडीला (एलडीएफ) विजय मिळवून दिला होता. यंदा केरळममधील 140 जागांवर होणारा सामना चुरशीचा आहे.
केरळमची निवडणूक मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यासाठी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठी कसोटी मानली जात आहे. 81 वर्षीय विजयन यांनी 10 वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक संकटांचा सामना केला असला, तरी यंदा त्यांच्यासमोर सत्ताविरोधी लाटेचे (अँटिइन्कम्बन्सी) मोठे आव्हान आहे. केरळमवर वाढलेले अवाढव्य कर्ज, बेरोजगारीचा वाढता दर आणि सुवर्ण तस्करीसारख्या जुन्या प्रकरणांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढल्याने सरकारची प्रतिमा काहीशी डागाळली आहे. विशेष म्हणजे, डाव्या आघाडीचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या राज्यातील हिंदू मतदारांमध्ये शबरीमाला आणि पद्मनाभ मंदिर प्रकरणावरून सुप्त नाराजी दिसून येत आहे. या नाराजीची दखल घेत माकपाने आपल्या रणनीतीत मोठे बदल केले असून, आता त्यांनी धार्मिक मुद्द्यांवर आक्रमक पवित्रा सोडत अधिक मवाळ भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयापूर्वी हिंदू धर्मगुरू, इतिहासकार आणि तज्ज्ञांशी चर्चा व्हायला हवी, असे विधान करून डाव्यांनी हिंदू मतदारांना पुन्हा एकदा साद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा भाजपच्या वाढत्या प्रभावाचाच परिणाम आहे.
दुसरीकडे, काँग््रेाससाठी केरळम हे राज्य आता केवळ एक प्रादेशिक निवडणूक राहिलेली नसून, ती गांधी परिवाराच्या प्रतिष्ठेचा सर्वोच्च विषय बनली आहे. राहुल गांधी यांनी यापूर्वी वायनाडचे प्रतिनिधित्व केले असून, आता प्रियांका गांधी तिथल्या खासदार आहेत. गांधी भावंडांनी आपला जास्तीत जास्त वेळ आणि ऊर्जा केरळममध्ये खर्च केल्याने काँग््रेास कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह संचारला आहे. राहुल गांधी यांनी पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या मोठ्या राज्यांपेक्षा केरळला दिलेले प्राधान्य दक्षिण भारतात आपली पकड मजबूत ठेवणे काँग््रेाससाठी किती अनिवार्य आहे, हे स्पष्ट करणारे आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग््रेासप्रणीत यूडीएफने 20 पैकी 18 जागा जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले होते. तोच करिश्मा विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा घडवण्याचा त्यांचा मानस आहे. डिसेंबरमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यूडीएफने केलेली चमकदार कामगिरी काँग््रेाससाठी आत्मविश्वासाचा मोठा स्रोत ठरली आहे.
येथे मुस्लीम आणि ख्रिश्चन मतदारांची भूमिका नेहमीप्रमाणेच ‘किंगमेकर’ ठरणार आहे. केरळममध्ये सुमारे 54 टक्के हिंदू लोकसंख्या असली तरी, 27 टक्के मुस्लीम आणि 18 टक्के ख्रिश्चन मतदार सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात राखून आहेत. पारंपरिकपणे हे मतदार काँग््रेासच्या पाठीशी उभे राहत आले आहेत; परंतु गेल्या काही वर्षांत डाव्या आघाडीने या व्होट बँकेत मोठी फूट पाडली. विशेषतः जोस के. मणी यांच्या नेतृत्वाखालील केरळ काँग््रेास (एम) गट डाव्यांसोबत गेल्याने ख्रिश्चन मतांचे विभाजन झाले आहे; मात्र वायनाडमधील नैसर्गिक आपत्तीनंतरचे अपुरे मदतकार्य आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे अल्पसंख्याक समाजात सरकारबद्दल नाराजी आहे. मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दोन्ही आघाड्यांमध्ये ‘भाजपचा खरा विरोधक कोण’ अशी चढाओढ लागली आहे. डावे पक्ष काँग््रेासला भाजपची ‘बी-टीम’ संबोधत आहेत, तर काँग््रेासने डाव्यांवर भाजपशी छुप्या युतीचा आरोप केला आहे. अल्पसंख्याक समाज राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला रोखू शकेल अशा पक्षाच्या शोधात आहे. याचा काँग््रेासला फायदा मिळण्याची शक्यता अधिक वर्तवली जात आहे.
भाजपने केरळममध्ये ‘नॉनफॅक्टर’ ही जुनी प्रतिमा पूर्णपणे पुसून टाकली आहे. त्रिशूर लोकसभा जागेवरील ऐतिहासिक विजय आणि तिरुअनंतपुरम महानगरपालिकेत मिळालेले यश यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. भाजपने राज्यात शंभरहून अधिक जागा लढवल्या असल्या, तरी त्यांचे मुख्य लक्ष सुमारे डझनभर जागांवर आहे जिथे ते निर्णायक विजय मिळवू शकतात किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर राहू शकतात. भाजपच्या वाढत्या सक्रियतेमुळे केरळममधील पारंपरिक द्विपक्षीय राजकारण आता तिरंगी वळणावर आले आहे. अनेक जागांवर भाजपला मिळणारी मते कोणाचे नुकसान करणार, यावरच सत्तेचे संपूर्ण गणित अवलंबून असेल. हिंदू मतांचे मोठ्या प्रमाणावर धुवीकरण झाले, तर त्याचा फटका थेट डाव्यांना बसू शकतो, तर काही ठिकाणी काँग््रेासच्या मतांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान मोदींचे रोड शो आणि भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांचा वाढता वावर यामुळे केरळममध्ये यावेळी ‘कमळ’ किती जागांवर फुलणार, याची उत्सुकता आहे.
केरळममधील मलप्पुरम, कोझिकोड आणि कासरगोड या जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक मतांचे प्राबल्य आहे. या भागात इंडियन युनियन मुस्लीम लीगची (आययूएमएल) ताकद मोठी असून ती यूडीएफचा मुख्य घटक पक्ष आहे; मात्र डाव्यांनी गेल्या काही काळात या भागात संघटनात्मक बांधणी मजबूत केली आहे. दुसरीकडे, दक्षिण केरळममध्ये नायर आणि एझवा यांसारख्या प्रमुख हिंदू समुदायांची मते निर्णायक ठरतात. या समुदायांच्या नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी भाजपने शबरीमाला प्रकरणाला पुन्हा एकदा धार दिली आहे. विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दहा वर्षांत ‘केरळ मॉडेल’ नावाने अनेक सामाजिक योजना राबवल्या. याचा फायदा त्यांना ग््राामीण भागात मिळू शकतो; परंतु बेरोजगारीचा वाढता आकडा आणि युवकांमधील अस्वस्थता विजयन यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. विजयन यांच्या वयाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग््रेास ‘जनरेशन चेंज’ म्हणजेच तरुण नेतृत्वाचा पर्याय मतदारांसमोर ठेवत आहे. व्ही. डी. सतीशन यांच्यासारखे युवा चेहरे काँग््रेाससाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. याउलट डावे पक्ष विजयन यांच्या अनुभवावर आणि कठीण काळात त्यांनी केलेल्या प्रशासकीय कामगिरीवर भर देत आहेत. राहुल गांधींचे वायनाडशी असलेले भावनिक नाते आणि प्रियांका गांधींची सक्रियता यामुळे दक्षिणेतील मतदारांमध्ये काँग््रेासबद्दल एक सकारात्मक लाट दिसत आहे.
केरळममधील निकालाचे परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावरही उमटणार आहेत. विजयन पुन्हा एकदा सत्तेत आले, तर ते भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीसाठी संजीवनी ठरेल आणि विजयन हे राष्ट्रीय स्तरावर एक मोठे नेते म्हणून उदयास येतील. काँग््रेासने बाजी मारली, तर काँग््रेासला मोठे बळ मिळेल. केरळमचा मतदार यंदा सत्तेची परंपरा कायम राखणार की ऐतिहासिक हॅट्ट्रिकला साथ देणार, हे पाहायचे. राजकीय विलेषकांच्या मते, ही निवडणूक गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात अनिश्चित आणि रंजक निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंनी विजयाचे दावे केले जात असले, तरी केरळमची जनता नेहमीच सर्वांना चकित करणारा निर्णय देण्यासाठी ओळखली जाते आणि यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.