हरवंश दीक्षित, ज्येष्ठ विधिज्ञ
भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपाच्या भोवर्यात अडकलेले दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होताच पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या घरात कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा अर्धवट जळालेल्या स्थितीत सापडल्याने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने त्यांना दोषी ठरविले होते; पण आता त्यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्यावर महाभियोगाची कार्यवाही होणार नाही. कदाचित खटलादेखील भरला जाणार नाही. परंतु, त्यांच्या राजीनाम्याने न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास, आव्हाने आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना, यासंंबंधी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा कणा मानली जाते; कारण नागरिकांचा न्याय आणि हक्क यांचे अंतिम संरक्षण याच घटनात्मक संस्थेमार्फत होते. अलीकडील काही घडामोडींमुळे न्यायपालिकेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि उत्तरदायित्वाबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली. प्रामुख्याने न्यायाधीशांच्या आचरणाशी संबंधित प्रश्नांमुळे न्यायसंस्थेची विश्वसनीयता टिकवणे किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, नैतिकता आणि उत्तरदायित्व यांचा पुनर्विचार करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपाच्या भोवर्यात अडकलेले दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या राजीनाम्याने न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास, आव्हाने आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना, यासंंबंधी गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. एखाद्या गुन्ह्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांना काहीवेळा तुरुंगात जाण्याची वेळ येते. मात्र, तशी शिक्षा ठोठावणार्या संस्थेचा जबाबदार अधिकारी आणि त्यातही तो प्रामाणिक असल्याचा विश्वास मनात असतो तेव्हा अशा पदावरील व्यक्ती केवळ राजीनामा देऊन दोषमुक्त कशी होऊ शकते? या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही.
न्यायाधीशांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा महाभियोग हा एकमेव मार्ग आहे. अर्थात, ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक कठीण करण्यात आली असून, जेणेकरून न्यायपालिकेच्या सार्वभौमत्वात अनावश्यक राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही. परंतु, प्रत्यक्षात ही गुंतागुंत अनेकदा मार्ग काढताना अडचणीची ठरताना दिसत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताची गरज, राजकीय सहमती नसणे आणि दीर्घकाळ प्रक्रियेचे आकलन करता महाभियोग खूपच कठीण प्रक्रिया ठरते. आतापर्यंत महाभियोगाच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या कोणत्याही उच्चस्तरावरील न्यायाधीशांना हटविण्यात आले नाही. त्याचवेळी अनेक न्यायाधीश अनेकदा गंभीर आरोपाच्या भोवर्यात सापडलेले आहेत. शिवाय, महाभियोगाची प्रक्रिया निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेली असताना संबंधित न्यायाधीशाने राजीनामा देऊन त्या कार्यवाहीची हवाच काढून घेतल्याचे पाहावयास मिळाले. इथेच जबाबदारी झटकण्यास सुरुवात होते.
भारताच्या न्यायालयाच्या इतिहासात अशा प्रकारच्या घटना संस्थात्मक रचनेतील समस्यांवर प्रकाश टाकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरोधात 1990 च्या दशकात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणला. परंतु, लोकसभेत पुरेसे बहुमत न मिळाल्याने तो बारगळला. त्यामागचे कारण म्हणजे अनेक राजकीय पक्षांनी प्रादेशिक मुद्दा उपस्थित करत महाभियोगाद्वारे हटविण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन केले नाही. यानंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांच्याविरोधात राज्यसभेत महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. परंतु, लोकसभेत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने या प्रक्रियेचे महत्त्व संपले. असाच प्रकार कर्नाटकात घटला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. दिनकरन यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्यांंनी पदाचा तातडीने राजीनामा दिला. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील महाभियोगाची कार्यवाही आपोआप थांबली. ही उदाहरणे पाहिली, तर पदावरून स्वत:हून हटणे ही एक घटनात्मक पळवाट म्हणून म्हणता येईल. या प्रकाराला कोणाला जबाबदार धरावे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे राजीनामा देणे हा जबाबदारी स्वीकारण्याचा एक मार्ग आहे का? ही भूमिका न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करते का? किंवा संस्थात्मक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी हाच एक औपचारिक मार्ग आहे का? असे अनेक प्रश्न पडतात.
न्यायपालिकेचे बलस्थान म्हणजे नीतिमत्ता, विश्वसनीयता. याच गोष्टी वादाच्या भोवर्यात अडकल्या, तर घटनात्मक व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी या दोन बाबी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या नावावर कर्तव्याचा विसर पडत असेल, तर संभाव्य राजकीय हस्तक्षेपाप्रमाणेच ती बाब न्यायव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरेल. शेवटी या व्यवस्थेत संतुलन असणे गरजेचे आहे. या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी काहींवर विचार करणे आवश्यक आहे. पहिले म्हणजे महाभियोग प्रक्रियेला अधिक तार्किक करणे आणि त्याचा कार्यकाळ निश्चित करायला हवा. यामुळे ती केवळ घटनात्मक औपचारिकता राहणार नाही. दुसरे म्हणजे स्वातंत्र्य आणि पारदर्शक न्यायिक आचरण आयोगाची स्थापना करणे. या माध्यमातून न्यायाधीशांच्या विरोधातील तक्रारीची प्राथमिक चौकशी केली जाईल आणि गरजेनुसार शिस्तभंगाची कारवाई होईल. तिसरे म्हणजे, राजीनामा दिल्यानंतरही आरोपाची तीव्रता कायम राहत असेल, तर संबंधित व्यक्तीविरोधात सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच न्यायिक प्रक्रिया आणि चौकशीची प्रक्रिया निश्चित करणे. न्यायव्यवस्थेत असणे म्हणजे दंड किंवा शिक्षेपासून मुक्ती हा आधार असू शकत नाही. शिवाय, पारदर्शकतेवरचा आणि लोकांचा विश्वास ढळणार नाही, यासाठी न्यायपालिका अंतर्गत पातळीवर अधिक जबाबदार करावी लागेल.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांचे प्रकरण केवळ एका न्यायाधीशापुरतेच मर्यादित नाही, तर कोट्यवधी भारतीयांच्या न्यायव्यवस्थेवर असणार्या विश्वासाचा मुद्दा आहे. विश्वासच ढळत असेल, तर घटनात्मक गाभ्यालादेखील धक्का बसेल. आजची स्थिती केवळ टीकाटिपणी करण्याची नसून, आत्मपरीक्षण, मंथन आणि संस्थात्मक सुधारणांची आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, पत कायम ठेवताना त्यास अधिक जबाबदार करणे काळाची गरज आहे. या बळावरच ‘न्याय हा सर्वांसाठी सारखा’ या वाक्यावर सर्वांचा विश्वास कायम राहील. इथे कोणालाही विशेष सवलत दिली जात नाही, हे लोकांच्या मनावर ठसेल. ही एक प्रकारची कसोटी असून, अशा स्थितीत प्रगल्भ लोकशाही आणि विश्वसनीयतेचे वास्तविक आकलन केले जाते.
(लेखक टीएमयू विद्यापीठाचे डीन आहेत.)