दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानातील स्टोअर रूममध्ये पाचशे रुपयांच्या जळालेल्या नोटांची पुडकी असलेली पोती सापडल्यानंतर तब्बल वर्षभराने न्या. यशवंत वर्मा यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवून दिला. जगात सर्वात मोठ्या संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात न्यायव्यवस्था निष्पक्ष म्हणून भक्कम आहे. एकशे चाळीस कोटी जनतेचा न्यायपालिकेवर विश्वास आहे. न्यायाला विलंब झाला आणि लक्षावधी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित असले तरी न्यायदेवतेवर लोकांची श्रद्धा आहे. न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळेल, हीच भावना देशातील प्रत्येक नागरिकाची आहे. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या घरी पाचशे रुपयांच्या नोटांची पोती मुळात आली कुठून? या प्रश्नाने पोलिस, प्रशासन व आणि न्यायव्यवस्थेची मती गुंग झाली. कोणताही गुन्हेगार पोलिसांकडे जबाब नोंदवताना त्या गुन्ह्याशी आपला काही संबंध नाही, असे सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतो. तसेच या नोटांशी आपला काहीच संबंध नाही, त्यासंबंधी आपणास काहीच माहिती नाही, स्टोअर रूम ही नेहमीच खुली असते. त्या ठिकाणी काय सापडले याची आपण जबाबदारी घेऊ शकत नाही, असे न्या. वर्मा यांचे म्हणणे होते, पण ही घटनेतून न्यायव्यवस्थेला भष्टाचाराचा डाग लागू शकतो, हे न्या. वर्मा मान्य करायला तयारच नव्हते. अशा घटनांनी सर्वसामान्य जनतेचा पारदर्शक न्यायपद्धतीवरील विश्वास उडेल याचीही त्यांना तमा नसावी. आपल्याला बदनाम करण्यासाठी कोणी तरी आपल्या विरोधात षड्यंत्र रचले आहे, असा बचाव करण्याचा त्यांनी वर्षभरात वारंवार प्रयत्न केला. ही घटना उघडकीस आली तेव्हा न्या. वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते आणि आता न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात होते. गेल्या वर्षी 14 एप्रिल 2025 रोजी त्यांच्या निवासस्थानी ही नोटांची पोती मिळाल्यावर त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागला. त्यानंतर पंधरा दिवसांतच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांनी 5 एप्रिल 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी शपथ घेतली, पण त्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नव्हती. त्यांच्याविरोधात नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे अहवाल येईपर्यंत त्यांना कोणतेही काम देऊ नये, असे ठरविण्यात आले होते. न्यायव्यवस्थेने त्यांचे हात बांधून ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती चौकशी करीत होती व दुसरीकडे संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव सादर झाला होता. त्यावर न्यायमूर्तींच्या समितीचा अहवाल सादर होण्याची वेळ जवळ आल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवून दिला व स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. नोटांची पोती सापडल्यामुळे देशभर त्यांची बदनामी झाली. त्यांना कोणताही समाधानकारक बचाव करता आला नाही. कोणतेही काम नाही, कोणतीही जबाबदारी नाही, न्यायिक चौकशी चालू होती अशा वेळी त्यांनी आपणहून राजीनामा देऊन बाहेर पडायला हवे होते, पण त्यांनी पद सोडले नाही. संसदेत त्यांच्या विरोधात खासदारांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला ही सुद्धा मोठी नामुष्की होती, पण त्याला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्यसभेने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे, मग लोकसभा कशी कारवाई करू शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केला. लोकसभेने चौकशी समिती स्थापन केली हे सुद्धा चुकीचे आहे, असेही ते म्हणाले. न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव असेल तर लोकसभा व राज्यसभा दोन्ही सभागृहांनी मिळून चौकशी समिती स्थापन करावी, केवळ लोकसभेने करणे योग्य नव्हे, अशी भूमिका न्या. वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायासमोर मांडली. खरे म्हणजे तीन वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांच्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने न्या. वर्मा यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर संसदेत न्या. वर्मांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडला गेला व 146 खासदारांच्या पाठिंब्याने तो स्वीकारला गेला. एवढे झाल्यावरही न्या. वर्मा त्यांच्या पदाला चिकटून राहिले होते. न्या. वर्मा यांची वेळीच हकालपट्टी करायला हवी होती किंवा त्यांनी आपणहून राजीनामा द्यायला पाहिजे होता.
9 एप्रिल रोजी न्या. वर्मांनी राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या तेरा पानी राजीनामा पत्रात आपण खूप वेदनेसह राजीनामा देत आहोत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून या पदावर काम करणे हा मोठा सन्मान असतो, पण आपल्या सन्मानीय कार्यालयावर भार टाकण्याचा आपला हेतू नाही, असे म्हटले आहे. न्यायिक चौकशी समितीने आपल्याला बचाव करण्याची संधी पुरेशी दिली नाही, हे त्यांचे म्हणणे हास्यास्पद आहे. न्यायमूर्तीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीने असे म्हणावे हे लाजिरवाणे आहे. आता कदाचित महाभियोगाची कारवाई थांबेल, पण वर्मा यांच्यावर एक नागरिक म्हणून पोलिस गुन्हा दाखल करू शकतील. या प्रकरणाने न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असलेली प्रामाणिकता व निष्पक्षता अबाधित राहणे गरजेचे आहे, अन्यथा सामान्य नागरिकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास ढळू शकतो. या प्रकरणातून धडा घेत न्यायव्यवस्थेतील नियंत्रण यंत्रणा अधिक कडक करणे आवश्यक आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांची जलद आणि निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी ही वेळ आत्मपरीक्षणाची आहे. न्या. वर्मा यांच्या वर्तनाने न्यायव्यवस्थेच्या कारभारावर संशयाचे शिंतोडे मात्र उडाले आहेत. न्यायसंस्थेच्या प्रतिमेला धक्का बसला असला तरी संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु, अपवादात्मक घटनांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेची विश्वासार्हता डळमळीत होते. त्यामुळे अशा प्रकरणांत शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेणे आवश्यक आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती, बदली आणि चौकशी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणली तर भविष्यात अशा घटना टाळता येतील. न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास टिकला पाहिजे.