कुविख्यात उद्योजक, अमेरिकेतील बाललैंगिक प्रकरणातील गुन्हेगार जेफ्री एपस्टिन प्रकरणामुळे विविध देशांत सनसनाटी निर्माण झाली आहे. अनेक बड्या सेलेबिटीजना तसेच उद्योगपती आणि नेत्यांना त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. अल्पवयीन मुलींची तस्करी करून त्याने अनेकांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. त्याच्या बेटावर बड्या व्यक्तींना बोलावून हे कुकर्म केले जात असे. त्याची मैत्रीण गिलीन मॅक्सवेल हिला पाच वर्षांपूर्वी मुलींच्या तस्करी प्रकरणात दोषी ठरवले होते.
एपस्टिनचा 2019 मध्ये तुरुंगात संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यानंतर एपस्टिन प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे म्हणजेच ‘एपस्टिन फाईल्स’ सार्वजनिक करण्याची मागणी सुरू झाली. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने त्या खुल्या केल्या असून, त्यामध्ये अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित 30 लाख कागदपत्रे आणि व्हिडीओंचा समावेश आहे. या फाईल्समधून अनेकांची नावे समोर येत आहेत. बिटनच्या राजघराण्यातील किंग चार्ल्स तिसरे यांचे धाकटे बंधू अँड्य्रू माऊंटबॅटन विंडसर यांना गुरुवारी बिटिश पोलिसांनी अटक केली.
एपस्टिनशी संबंध असल्याच्या आरोपानंतर सरकारी कार्यालयांतील गैरवर्तणुकीच्या संशयावरून त्यांना अटक झाली. विशेष म्हणजे, अँड्य्रू यांच्या 66व्या वाढदिनादिवशीच त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अँर्ड्यू हे सध्या पोलिसांच्या कोठडीत असून, त्यांच्यावरील कारवाईमुळे राजघराण्याची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. अँड्य्रू हे दशकापूर्वी वाणिज्य राजदूत होते. त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांविषयी बोलताना कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. महिला आणि मुलींविरोधात हिंसक घटनांबद्दल कुणालाही माहिती असेल, तर ती सांगण्यासाठी पुढे येणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, अशी सुस्पष्ट भूमिका बिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी घेतली.
बऱ्याचदा बड्या व्यक्तींना एक कायदा असतो आणि सामान्य माणसाला दुसरा, असा अनुभव येतो; परंतु बिटन हा त्याबाबतचा अपवाद असून, हे कौतुकास्पद मानावे लागेल. अमेरिकेचा न्याय विभाग प्रत्येक पान काळजीपूर्वक तपासत असून, त्यामुळे पीडितेचे नाव, ओळख आणि प्रत्येकीची कहाणी सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. अद्यापही लाखो पाने जाहीर झालेली नाहीत. कायद्यात नमूद केल्यानुसार, अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पीडितांची ओळख लपवण्यासाठी किंवा सक्रिय गुन्हेगारी तपासाशी संबंधित माहिती ‘रिडॅक्ट’ करण्याची म्हणजेच संपादित वा सेन्सॉर करण्याची परवानगी होती; परंतु कायद्यानुसार त्यांनी ते ‘रिडॅक्ट’ का केले, हे सांगणे आवश्यक होते. अशी काही पाने ‘रिडॅक्ट’ करण्यात आली असून, त्याची कारणे स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
याबाबत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य रो खन्ना यांच्यासह काही नेत्यांनी पाने उघड करण्यास विलंब झाल्यास महाभियोग चालवण्याचा इशारा दिला होता. एपस्टिन फाईल्स ट्रान्स्परन्सी ॲक्टच्या विरोधात रिपब्लिकन पक्षाने मतदान करावे, अशी धक्कादायक भूमिका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील घेतली होती. एपस्टिनने फ्लोरिडातील ट्रम्प यांच्या रिसॉर्टमध्ये 14 वर्षांच्या एका मुलीची ट्रम्प यांच्याशी ओळख करून दिली. 1990च्या दशकातील ‘त्या’ कथित भेटीत एपस्टिनने ट्रम्प यांना कोपराने धक्का मारत, ही मुलगी चांगली आहे ना, असा प्रश्नही विचारला; मात्र न्यायालयात तिने ट्रम्प यांच्यावर कोणताही आरोप केला नाही; परंतु एपस्टिनने अनेक वर्षे माझी फसवणूक करून अत्याचार केले, असा आरोप मात्र तिने केला.
एपस्टिनला अटक करण्यापूर्वी माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचे त्याच्या सोबतचे अनेक फोटो काढले गेले होते; मात्र एपस्टिन पीडितांनी क्लिंटन यांच्यावरही कोणताही आरोप केलेला नाही आणि क्लिंटन यांनीही एपस्टिनच्या लैंगिक गुन्ह्यांची आपल्याला माहितीच नव्हती, असा खुलासा करून कानावर हात ठेवले आहेत. एपस्टिनने मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेटस् यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये भारताचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचाही उल्लेख आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचाही संबंध एपस्टिन फाईल्सशी जोडला होता; मात्र आपण एपस्टिनला फक्त इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूटच्या शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून भेटलो होतो. त्यापलीकडे आपला त्याचाशी कसलाही संबंध नव्हता, असा खुलासा पुरी यांनी केला आहे. एपस्टिनच्या शोषणाच्या जाळ्यात एक भारतीय तरुणी अडकल्याचे उघड झाले असून, अमेरिकन प्रशासन सध्या तिचा शोध घेत आहे. या तरुणीला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी अमेरिकेबरोबरच भारत सरकारचीदेखील आहे. सत्ता, संपत्ती आणि प्रसिद्धी यांच्या झगमगाटामागे अनेकदा काळोख दडलेला असल्याची उदाहरणे समोर येत असतात. जे लोक समाजात आदर्श, मार्गदर्शक किंवा प्रभावशाली मानले जातात, त्यांच्याच नावांभोवती जेव्हा घोटाळे, शोषण आणि गैरवर्तनाचे आरोप फिरू लागतात, तेव्हा जनतेचा विश्वास हादरतो.
कागदपत्रांच्या पानापानांतून उघड होणारी ही धक्कादायक माहिती केवळ व्यक्तींना नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच प्रश्नांच्या भोवऱ्यात ढकलते. न्याय, पारदर्शकता आणि नैतिकतेची खरी कसोटी अशाच वेळी लागते. जगभरातील बड्या धेंडांना लहान मुली पुरवून आपली कामे करून घेणे, हा उद्योग एपस्टिन करत होता आणि तो अश्लाघ्य व नीचपणाचाच होता. अशा प्रत्येक प्रकरणात दोन टोकांचा धोका असतो. एक म्हणजे प्रभावशाली व्यक्तींना कायद्यापलीकडे समजून त्यांच्यावर कारवाईच न होणे आणि दुसरे म्हणजे, अपुऱ्या किंवा अप्रमाणित माहितीच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवून सार्वजनिकरीत्या बदनाम करणे; पण न्यायव्यवस्थेची खरी ताकद ही पीडितांचे संरक्षण, सत्याचा शोध आणि निःपक्ष चौकशी याच्या संतुलनात असते. लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कोणतीही तडजोड असू शकत नाही.
दोषी कोणीही असो, राजकारणी, उद्योगपती, कलाकार किंवा अधिकारी, कायद्याच्या चौकटीत त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. त्याचवेळी, केवळ राजकीय हेतूने किंवा सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी नावे उचलून धरणे, हेही तितकेच घातक आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कायद्यापुढील समानता ही मूल्ये जपली गेली, तरच पीडितांना न्याय मिळेल आणि समाजाचा विश्वास अबाधित राहील, अन्यथा घोटाळ्यांची धूळ बसल्यानंतरही संशयाची सावली मात्र दीर्घकाळ कायम राहील.