धाराशिव - बीड - छत्रपती संभाजीनगर या रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी आणि जालना-खामगाव रेल्वेमार्गासाठी ५४ गावांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रारंभ करण्याचे झालेले निर्णय मराठवाड्यातील रेल्वे विकासाला चालना देणारेच ठरणार आहेत. रेल्वे रुंदीकरणासाठी या भागातील जनतेला जवळपास तीस वर्षे लढा द्यावा लागला. या लढ्यानंतर मनमाड ते काचीगुडापर्यंत रुंदीकरण झाले खरे; परंतु अजूनही दुहेरीकरण, विद्युतीकरण प्रलंबित आहे. धाराशिव व लातूर या दोन जिल्ह्यांत रेल्वेसेवा पोहोचली नव्हती. आता या दोन्ही जिल्ह्यांतील काही भागांत रेल्वे दिसू लागली आहे.
बीड हा रेल्वेच्या नकाशावरील उपेक्षित जिल्हा. अहिल्यानगर ते बीड या रेल्वेमार्गासाठी अनेकवेळा आंदोलने झाली. गोपीनाथ मुंडे आणि माजी खासदार केशरकाकू क्षीरसागर यांनी या मार्गासाठी भरपूर प्रयत्न केले. अखेरीस मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर या मार्गाला मंजुरी मिळाली. मुंडे यांच्या आकस्मिक निधनानंतर नगर-बीड रेल्वेचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी दिले होते, ते सरकारने पूर्णत्वासही नेले. गतवर्षी अहिल्यानगरहून सुटलेली रेल्वे बीडपर्यंत जेव्हा धावू लागली, तेव्हा कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडे यांना आगळी-वेगळी श्रद्धांजली असल्याचे नमूद केले होते. अर्थात, ही रेल्वे परळीपर्यंत जाणे बाकी आहे.
या अनुषंगाने विचार करता दोन नव्या मार्गांच्या बाबतीत काही अनुकूल निर्णय झाले असले, तरी त्यास किती दिवस लागतील, हे सांगणे अवघड आहे. जालना ते खामगाव हा मार्ग १६२ किमी.चा असून त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याला रेल्वेसेवेने जोडणे शक्य होणार आहे. वास्तविक या मार्गाचा इतिहास शंभर वर्षांपेक्षा अधिकचा आहे. ब्रिटिश काळात १९१५ मध्ये या मार्गाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. अजूनही त्याचे भिजत घोंगडे पडले आहे. कारण आता भूसंपादन प्रक्रियेचे आदेश दिले असले, तरी पुढील सुविधांबाबत किती गती मिळेल, हा प्रश्नच आहे. अलीकडच्या काळात रेल्वे मार्गांबद्दल केंद्र आणि राज्य शासनाने अर्धा अर्धा वाटा उचलावा, असे धोरण राहिले आहे. या मार्गांसाठी ४ हजार ९०७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ त्यातील दोन हजारांवर कोटी राज्याला उचलावे लागतील. हा खर्च उचलण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे.
आता भूसंपादन प्रक्रियेचे आदेश दिल्यामुळे रखडलेल्या या प्रकल्पाला गती येईल. त्याची पूर्तता केव्हा होणार, हा मात्र चर्चेचा विषय आहे. कारण याबाबत आतापर्यंत अनेकवेळा आश्वासने दिली गेली. बुलडाणा जिल्हाधिकार्यांनी शेगाव, खामगाव, चिखली, सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा या पाच तालुक्यांतील ५४ गावांच्या शिवारात आवश्यक भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार असल्याचे पत्र जारी केले आहे. धाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर मार्गाच्या मंजुरीबाबत लोकसभेत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीत या मार्गाचे सर्वेक्षण करण्यास मंजुरी दिली असल्याचे सांगितले आहे. हा मार्ग झाल्यास तीन जिल्हे रेल्वेने जोडले जातील. साहजिकच प्रवाशांचा वेळ वाचून ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. हा मार्ग २४० कि.मी.चा आहे. या प्रक्रियेस किती वर्षे लागतील, हे सांगणे अवघड आहे.
कारण हा प्रकल्प प्राथमिक अवस्थेत आहे. पण जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा पर्यटन, उद्योग, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांना लाभ होणार आहे. याशिवाय मालवाहतुकीची सेवा उद्योगांच्या विकासाला पूरक ठरणार आहे. केंद्र सरकारकडे मराठवाड्याचे आणखी काही प्रस्ताव प्रलंबित असून त्यावर निर्णय अपेक्षित आहेत. संभाजीनगर-चाळीसगाव, संभाजीनगर-अहिल्यानगर, जालना-जळगाव, बुलडाणा-लातूर, कलबुर्गी-लातूर हे काही प्रमुख रेल्वे मार्ग. याशिवाय रेल्वेसेवा सक्षम होण्यासाठी दुहेरीकरण, विद्युतीकरणाची कामे हा विषयही प्राधान्याने घ्यावयास हवा. २०२४ मध्ये मराठवाड्याून डिझेल रेल्वे इंजिन बाद होईल, असे रेल्वेने म्हटले होते. २०२६ उजाडले असले, तरी डिझेलवर सेवा चालू आहे.
हे चित्र बदलण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा रेटा आवश्यक ठरतो. मागील केंद्रीय मंत्रिमंडळात जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे यांच्याकडे रेल्वे राज्यमंत्रिपद होते, तर संभाजीनगरचे डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे अर्थखात्याचा पदभार होता. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित अनेक कामे मार्गी लागली. रेल्वेस्थानकांचा विकास लक्षात राहील असाच झाला. दुर्दैवाने लोकसभेत दानवे पराभूत झाल्यामुळे या भागातील रेल्वे विकासाला काहीशी खीळ बसली, तरीही या निर्णयामुळे जनतेमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे.