श्रीनिवास औंधकर,
खगोलशास्त्र अभ्यासक
पुढील तीन वर्षांत चार प्रक्षेपण सुविधांचे उद्दिष्ट, गगनयान मोहिमेची तयारी आणि जपानच्या सहकार्याने चांद्रयान-५ प्रकल्प अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून इस्रो आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाचा विस्तार करीत आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने गेल्या काही दशकांत उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र संशोधन आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. आता या प्रगतीला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी इस्रोने पुढील काही वर्षांतील महत्त्वाकांक्षी योजनांची आखणी केली आहे. इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२९ पर्यंत देशात चार प्रक्षेपण सुविधा कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर भारतीय अंतराळवीरांना स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अवकाशात पाठवण्यासाठी गगनयान मोहिमेची तयारी सुरू आहे. जपानच्या सहकार्याने चांद्रयान-५ मोहिमेचेही नियोजन करण्यात येत आहे. या योजनांमुळे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अंतराळ संशोधनातील भारताच्या वाढत्या क्षमतेमुळे उपग्रह प्रक्षेपणांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. दळणवळण, हवामानाचा अंदाज, पृथ्वीचे निरीक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वैज्ञानिक संशोधन अशा क्षेत्रांत उपग्रहांचा वापर वाढला आहे.
सध्या आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून भारताच्या प्रमुख अंतराळ मोहिमा राबवल्या जातात. या केंद्रात विविध प्रकारच्या प्रक्षेपण यानांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र आगामी काळात लहान उपग्रहांच्या प्रक्षेपणांची संख्या वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन स्वतंत्र सुविधा उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. इस्रोच्या अध्यक्षांनी २०२९ पर्यंत चार प्रक्षेपण सुविधा कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट सांगितले असले, तरी या चारही सुविधांची नावे आणि त्यांच्या कार्यान्वयनाची संपूर्ण कालमर्यादा अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.
या विस्तारातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे तामिळनाडूतील तुतीकोरीन जिल्ह्यातील कुलसेकरपट्टिनम येथे विकसित करण्यात येणारे प्रक्षेपण संकुल. लघुउपग्रह प्रक्षेपण यानांसाठी स्वतंत्र सुविधा निर्माण करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी सुमारे २,००० एकर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या संकुलात रॉकेटचे विविध भाग आणि यंत्रणा जोडण्याच्या सुविधा, प्रक्षेपणापूर्वी रॉकेटची तयारी करण्यासाठी इमारती, प्रक्षेपणस्थळ, रेल्वेमार्ग तसेच माहिती संकलन, देखरेख आणि नियंत्रणासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. लहान उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असलेली स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध झाल्यास भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. इस्रोच्या आगामी योजनांमध्ये गगनयान मोहिमेला विशेष महत्त्व आहे. भारतीय अंतराळवीरांना स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अंतराळात पाठवण्याची क्षमता विकसित करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. मानवी अंतराळ उड्डाणासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि सुरक्षाविषयक यंत्रणांची काटेकोर तपासणी सुरू आहे. अंतराळवीरांना प्रत्यक्ष पाठवण्यापूर्वी मानवरहित चाचण्यांच्या माध्यमातून अंतराळयानाची कार्यक्षमता तपासण्यात येणार आहे.
इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन महिन्यांत पहिली मानवरहित चाचणी घेण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर अंतराळवीरांना पाठवण्यापूर्वी आणखी दोन मानवरहित चाचण्या करण्यात येणार आहेत. या चाचण्यांमध्ये अंतराळयानातील वातावरण नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षाविषयक यंत्रणा, आपत्कालीन परिस्थितीत अंतराळवीरांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची व्यवस्था आणि अंतराळयानातील विविध सुविधांची तपासणी केली जाणार आहे. वेगवेगळ्या दाब, तापमान आणि आर्द्रतेच्या परिस्थितीत या यंत्रणा कशा प्रकारे काम करतात, याचीही चाचणी घेण्यात येईल.
मानवी अंतराळ मोहिमेत अंतराळवीरांची सुरक्षितता ही सर्वांत महत्त्वाची बाब असते. अंतराळयानातील वातावरण, प्राणवायूची उपलब्धता, तापमान नियंत्रण आणि आपत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था या सर्व यंत्रणांनी अचूकपणे कार्य करणे आवश्यक असते. त्यामुळे गगनयान मोहिमेसाठी व्यापक स्वरूपात चाचण्या केल्या जात आहेत. इस्रोच्या माहितीनुसार, या कार्यक्रमासाठी जमिनीवर आतापर्यंत सुमारे ८,००० प्रयोग करण्यात आले आहेत. मोहिमेसाठी निवडलेले चार अंतराळवीर विशेष प्रशिक्षण घेत आहेत. मानवरहित चाचण्यांमधून मिळणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील टप्प्यांची तयारी करण्यात येणार आहे.
चंद्र संशोधनाच्या क्षेत्रातही भारताने पुढील मोहिमांचे नियोजन सुरू केले आहे. चांद्रयान-३ मोहिमेच्या यशानंतर आता जपानच्या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने चांद्रयान-५ मोहिमेची तयारी करण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत सुमारे ३५० किलो वजनाचा रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाठवण्याचा प्रस्ताव आहे. हा रोव्हर चंद्रावर सुमारे १०० दिवस विविध वैज्ञानिक प्रयोग करेल, अशी योजना आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागावरील परिस्थिती, तेथील वैशिष्ट्ये आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी आवश्यक माहिती गोळा करणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश असेल.
चांद्रयान-५ मोहिमेच्या माध्यमातून भारत आणि जपान यांच्यातील अंतराळ संशोधन सहकार्यालाही चालना मिळणार आहे. दोन देशांच्या तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षमतांचा एकत्रित वापर करून अधिक व्यापक संशोधन करण्याची संधी या मोहिमेमुळे उपलब्ध होऊ शकते. चंद्राच्या पृष्ठभागावर दीर्घकाळ कार्यरत राहणाऱ्या रोव्हरच्या माध्यमातून विविध प्रकारची निरीक्षणे नोंदवणे आणि वैज्ञानिक माहिती संकलित करणे शक्य होईल. या मोहिमेची सविस्तर कालमर्यादा आणि इतर तांत्रिक तपशील अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित होणे बाकी आहे.
अंतराळ क्षेत्रातील वाढत्या खासगी सहभागाबाबतही इस्रोने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अंतराळ संशोधन संस्थेचे खासगीकरण केले जाणार नसल्याचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी सांगितले आहे. मात्र अंतराळ तंत्रज्ञान आणि संबंधित सेवांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन खासगी कंपन्या तसेच नवउद्योगांबरोबर सहकार्य वाढवण्यात येणार आहे. इस्रोच्या तांत्रिक ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ खासगी क्षेत्राला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे अंतराळाशी संबंधित उपकरणे, यंत्रणा आणि सेवांच्या विकासात खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढू शकेल.
अंतराळ क्षेत्रातील या विस्तारामुळे उच्च तंत्रज्ञानाशी संबंधित रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे. उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण यंत्रणा, तांत्रिक उपकरणे, संशोधन आणि संबंधित सेवांमध्ये खासगी क्षेत्राची भूमिका वाढल्यास देशातील अंतराळ उद्योगाला अधिक गती मिळू शकते. इस्रोच्या संशोधन क्षमतेला उद्योगक्षेत्राच्या सहभागाची जोड मिळाल्यामुळे भविष्यातील अंतराळ कार्यक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबवता येतील. २०२९ पर्यंत प्रक्षेपण सुविधांचा विस्तार, गगनयान मोहिमेसाठी सुरू असलेल्या मानवरहित चाचण्या आणि जपानच्या सहकार्याने नियोजित चांद्रयान-५ प्रकल्प या तिन्ही योजना भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातील पुढील महत्त्वाचे टप्पे ठरणार आहेत. उपग्रह प्रक्षेपणांची वाढती मागणी पूर्ण करणे, मानवी अंतराळ उड्डाणाची स्वदेशी क्षमता विकसित करणे आणि चंद्रावरील वैज्ञानिक संशोधनाचा विस्तार करणे या उद्दिष्टांच्या दिशेने इस्रोची वाटचाल सुरू आहे. या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास अंतराळ संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहकार्याच्या क्षेत्रात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होऊ शकेल.