राजेंद्र जोशी
चंद्रयान-३, आदित्य-एल१ आणि गगनयानसारख्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांमुळे भारताची अंतराळ भरारी वेग घेत असताना 'इस्रो'समोर मनुष्यबळ टिकवण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ‘चंद्रयान-३’चे यशस्वी अवतरण, ‘आदित्य-एल१’ची सूर्यमोहीम, गगनयानची अंतिम तयारी आणि २०४० पर्यंत भारतीयाला चंद्रावर पाठविण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य... भारतीय अंतराळ कार्यक्रम अभूतपूर्व भरारी घेत असतानाच भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) एका वेगळ्याच संकटाशी झुंज देत आहे. हे संकट निधीचे नाही, तंत्रज्ञानाचे नाही किंवा रॉकेटचेही नाही, तर अनुभवी वैज्ञानिक आणि अभियंते टिकवून ठेवण्याचे आहे. गेल्या काही महिन्यांत 'इस्रो'तील १०० हून अधिक वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती किंवा राजीनामा दिल्याने भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमासमोर ‘ब्रेन ड्रेन’चे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले केल्यानंतर भारतीय स्पेस इकॉनॉमीचा वेग लक्षणीय वाढला. इन-स्पेस, एनएसआयएल आणि परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार्या धोरणांमुळे देशातील स्पेस स्टार्टअप्सची संख्या सहा वर्षांत आठपट वाढून ४०० च्या पुढे गेली. अलीकडेच बेंगलोरस्थित स्कायरूट एरोस्पेसने ‘विक्रम-१’ या ऑर्बिटल रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण करून खासगी क्षेत्राची क्षमता सिद्ध केली. हे यश भारतासाठी अभिमानाचे असले, तरी त्याची दुसरी बाजू 'इस्रो'साठी चिंताजनक आहे. कारण, याच कंपन्या आता 'इस्रो'तील अनुभवी वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करीत आहेत.
'इस्रो'मध्ये १५ ते २० वर्षांचा अनुभव असलेल्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांना दरमहा सुमारे दोन ते अडीच लाख रुपये वेतन मिळते. त्याउलट खासगी कंपन्या त्याच दर्जाच्या तज्ज्ञांना वार्षिक एक कोटी रुपयांपर्यंतचे वेतन, अत्याधुनिक संशोधन सुविधा, जलद निर्णय प्रक्रिया, संशोधनातील अधिक स्वातंत्र्य आणि वेगवान करिअरची संधी देत आहेत. परिणामी, केवळ वेतनातील तफावतच नव्हे, तर प्रशासकीय बंधने, बढतीतील विलंब आणि संशोधनाच्या मर्यादित संधी यांमुळे 'इस्रो'तील अनुभवी मनुष्यबळ खासगी क्षेत्राकडे वळत आहे.
भारताने २०३५ पर्यंत स्वतःचे अंतराळस्थानक उभारण्याचे आणि २०४० पर्यंत भारतीयाला चंद्रावर उतरविण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. अशावेळी अनुभवी वैज्ञानिकांचे संस्थेबाहेर जाणे ही केवळ कर्मचारी बदलाची बाब नाही. ती राष्ट्रीय क्षमता कमी होण्याची प्रक्रिया आहे. सरकारने गगनयानसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांवरील कर्मचार्यांच्या राजीनाम्यांवर काही निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी तो कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. प्रतिभा रोखण्यासाठी आदेश नव्हे, तर प्रेरणा आणि संधी आवश्यक असतात.
जागतिक अनुभवही हेच सांगतो. चीनने १९९० आणि २००० च्या दशकात संशोधन संस्थांतील वैज्ञानिकांना स्पर्धात्मक वेतन, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि मोठ्या संशोधन निधीच्या माध्यमातून संस्थांमध्ये टिकवून ठेवले. अमेरिकेत नासा आणि स्पेसएक्ससारख्या खासगी कंपन्यांमध्ये वैज्ञानिकांची देवाणघेवाण होत असली, तरी नासाची संशोधन क्षमता आणि उद्योगाशी असलेली भागीदारी इतकी सक्षम आहे की, ती देशाच्या अंतराळ सामर्थ्यात भर घालते.
भारतासाठीही आता राष्ट्रीय स्तरावरील ‘स्पेस टॅलेंट रिटेन्शन’ धोरण अपरिहार्य ठरत आहे. 'इस्रो' ही केवळ उपग्रह प्रक्षेपित करणारी संस्था नसून देशाची वैज्ञानिक प्रतिभा घडविणारी शाळा आहे. त्या प्रतिभेचे संवर्धन आणि संरक्षण ही राष्ट्रीय गुंतवणूक मानावी लागेल. कारण, रॉकेट पुन्हा तयार करता येते, उपग्रह पुन्हा बनविता येतो; पण दोन दशकांचा अनुभव असलेला अंतराळ वैज्ञानिक काही महिन्यांत तयार होत नाही. भारताच्या अंतराळ स्वप्नांची खरी उंची रॉकेटच्या झेपेत नाही, तर ती झेप घडविणार्या वैज्ञानिकांना देशात टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेत आहे. 'इस्रो'समोरील हे आव्हान केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित नाही, तर भारताच्या भविष्यातील अंतराळ क्षमतेशी जोडलेले आहे. खासगी क्षेत्राचा विकास आणि सरकारी संशोधन संस्थांची ताकद यांच्यात संतुलन साधणे ही काळाची गरज आहे.
अनुभवी वैज्ञानिकांना योग्य मान, संधी आणि संशोधनाचे स्वातंत्र्य मिळाल्यास भारताची अंतराळ भरारी आणखी वेगवान होऊ शकते. 'इस्रो'ची खरी ताकद त्याच्या यंत्रणांमध्ये नाही, तर त्या यंत्रणा घडविणाऱ्या मानवी कौशल्यात आहे. म्हणूनच अंतराळ महासत्ता बनण्याच्या प्रवासात प्रतिभा जपणे, हे भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचे मिशन ठरणार आहे.