डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध कठोर लष्करी कारवाईचे संकेत दिले. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा विजयाचा दावा करतानाच होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर आम्ही इराणचा विनाश करणं सुरूच ठेवू असे म्हटले आहे. व्हाईट हाऊसच्या ‘क्रॉस हॉल’मधून केलेल्या भाषणात ट्रम्प यांनी येणार्या दोन ते तीन आठवड्यांत आम्ही इराणवर इतके भीषण हल्ले करू की, त्यांना पुन्हा अश्मयुगात जावे लागेल, असे म्हटले. याचा अर्थ स्पष्ट असून अमेरिका आणि इस्रायलकडून यापुढील काळातही हे युद्ध सुरू ठेवण्यात येणार आहे. अमेरिकेने ‘ग्राऊंड फोर्सेस’ म्हणजेच भूदलाच्या हालचाली पर्शियन गल्फमध्ये वेगवान केल्या आहेत. विशेषतः अमेरिकन मरिन्स आणि पॅराट्रुपर्सची वाढती संख्या एका मोठ्या लष्करी मोहिमेची नांदी तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव देणारी आहे. त्यामुळे आता एका अत्यंत भयानक वळणावर हा संघर्ष येऊन ठेपला आहे.
ट्रम्प यांच्या विधानामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती 16 टक्क्यांनी वाढल्या. आखातातील युद्धामुळे महागाईचा दर 2.4 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची भीती असून 70 हून अधिक देशांमध्ये लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे मित्र देश असलेली नाटो सदस्य राष्ट्रेदेखील या युद्धात सहभागी होण्यास तयार नाहीत. खुद्द अमेरिकेतही ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला 70 टक्के जनतेचा विरोध आहे, तरीही ट्रम्प यांना आपला विजय सिद्ध करण्यासाठी इराणचे प्रचंड नुकसान करूनच या संघर्षातून बाहेर पडायचे आहे.
आखातामध्ये अमेरिकेने सी टू ऑपरेशन्ससाठी सुमारे 50 हजार सैनिक तैनात केले असून त्यात 2500 मरिन्स आणि दोन हजार पॅराट्रुपर्सचा समावेश आहे. या स्पेशलाईज्ड फोर्सेस जमिनीवरील लढाईमध्ये निष्णात मानले जातात. इराणने स्पष्ट केले आहे की, लष्करी बळावर अमेरिकेने ‘खर्ग आयलंड’ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा भूदलाच्या माध्यमातून हल्ला केला, तर आमचे 10 लाख रक्षक प्रत्युत्तरासाठी सज्ज आहेत. किंबहुना आम्ही अमेरिकेच्या कारवाईची वाटच पाहत आहोत. यामुळे हा संघर्ष आता चार वर्षे चाललेल्या रशिया-युक्रेन युद्धासारखा प्रदीर्घ काळ चालणार की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे.
पेंटागॉनने या संघर्षासाठी अमेरिकन काँग्रेसकडे 200 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली. या संघर्षाचा दैनंदिन खर्च अर्धा अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. एका महिन्यात अमेरिकेने सुमारे 800 ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्रांचा वापर केला. एका टॉमहॉक क्षेपणास्त्रासाठी येणारा खर्च साधारणतः 35 कोटी रुपये आहे. अमेरिकेने यापूर्वी कोरिया, व्हिएतनाम, सोमालिया, अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये ‘ग्राऊंड ऑपरेशन्स’ केली आहेत. 1950 मध्ये कोरियन युद्धावेळी अमेरिकेने ग्राऊंड फोर्सेस ऑपरेशन राबवले. त्या संघर्षातून उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया हे दोन देश तयार झाले. यातील उत्तर कोरिया हा साम्यवादी राजवटीच्या प्रभावाखाली होता. आज तेथील हुकूमशहा किम जोंग ऊन अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे विकसित करून जगाला वेठीस धरताहेत. म्हणजेच अमेरिकेच्या ऑपरेशनमधून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
1960 मध्ये व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेचे दुसरे ग्राऊंड ऑपरेशन्स चालले. हा संघर्ष चार ते पाच वर्षे चालला. त्याची प्रचंड मोठी किंमत अमेरिकेला चुकवावी लागली. साधारणतः 58 हजार अमेरिकन सैनिक मारले गेले. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारची ऑपरेशन्स राबवण्याची परवानगी द्यायची की नाही, यावरून अमेरिकेत मोठा वाद निर्माण झाला. त्यातून हे अधिकार घटना दुरुस्ती करून अमेरिकन काँग्रेसला दिले गेले. पुढील काळात आफ्रिकेतील सोमालिया देशामध्ये अमेरिकेने असेच ऑपरेशन राबवले; पण त्याही संघर्षात 22 अमेरिकन नागरिक मारले गेले. 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट उलथवून टाकण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी हस्तक्षेप केला. 20 वर्षे चाललेल्या या मिशनमधूनही फारसे काही हाताशी लागले नाही. 2021 मध्ये अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतर तेथे पुन्हा तालिबानचे शासन प्रस्थापित झाले. इराकमध्ये सद्दाम हुसेनचा पाडाव करण्यासाठी अमेरिकन सैन्य घुसवले; पण त्यातूनही काही साध्य झाले नाही.
इराणची परिस्थिती या सर्व देशांपेक्षा वेगळी आणि आव्हानात्मक आहे. इराण हा केवळ एक देश नसून ती एक प्राचीन संस्कृती आहे. यापूर्वीच्या कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी इराणवर थेट लष्करी कारवाईचे धाडस केले नव्हते. क्लिंटन, ओबामा, बायडेन यांनी नेहमीच चर्चेतून किंवा आर्थिक निर्बंधांच्या माध्यमातून इराणवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. कारण, इराणसारख्या देशाला लष्करी बळावर नमवणे हे ‘मिशन इम्पॉसिबल’ मानले गेले आहे; मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे सर्व संकेत धुडकावून थेट युद्धाचा मार्ग स्वीकारला.
इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने जेव्हा भूदल उतरवले, तेव्हा तिथली सत्ता ढासळली होती. सद्दाम हुसेन आणि तालिबानची राजवट संपुष्टात आली होती; मात्र इराणमध्ये आजही तिथली धार्मिक राजवट कायम आहे. सर्वोच्च नेते खोमेनी यांचे उत्तराधिकारी मुस्तफा खोमेनी आणि त्यांची ‘रिलिजियस काऊन्सिल’ अजूनही प्रभावी आहे. तेथील लष्करी यंत्रणा पूर्णपणे शाबूत आहे. इराणमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुर्किये आणि इराकच्या माध्यमातून जावे लागते. हा सर्व पर्वतीय प्रदेश आहे. अशा ठिकाणी युद्ध करणे प्रचंड आव्हानात्मक आहे. भौगोलिकद़ृष्ट्या इराण व्हिएतनामपेक्षा पाच पटीने, तर इराक आणि अफगाणिस्तानपेक्षा दुप्पट मोठा आहे. इराणचा भूप्रदेश अत्यंत डोंगराळ आणि कठीण आहे, जो अफगाणिस्तानच्या ‘टेरेन’ची आठवण करून देणारा आहे. अफगाणिस्तानात अमेरिकेने 2.5 लाख सैन्य उतरवले होते. त्या तुलनेत आखातातील या कठीण भूप्रदेशात केवळ 50 हजार सैनिकांच्या बळावर अमेरिका इराणवर ताबा मिळवण्याचे स्वप्न पाहत आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, इराक आणि अफगाणिस्तानातील ऑपरेशन्सच्या वेळी 70 टक्क्यांहून अधिक अमेरिकन जनतेचा अध्यक्षांना पाठिंबा होता; मात्र आज 66 टक्के जनता ट्रम्प यांच्या लष्करी हस्तक्षेपाच्या विरोधात आहे. ट्रम्प यांचे कट्टर समर्थक असलेला ‘मागा’ म्हणजेच ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा गटदेखील अमेरिकन सैनिकांनी परदेशात युद्ध करू नये, याच मताचा आहे. यामुळे ट्रम्प यांचे रेटिंग 36 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ही सर्व प्रतिकूल परिस्थिती दिसत असूनही ट्रम्प हा धोका पत्करत आहेत. पुढील 15 दिवस जगासाठी अत्यंत निर्णायक आणि श्वास रोखून धरायला लावणारे आहेत. अमेरिका इराणमधील ऊर्जा प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि अण्वस्त्र तळांना लक्ष्य करून त्यांना अश्मयुगात धाडणार की जागतिक दबावापुढे नमून चर्चेचा मार्ग स्वीकारणार, हे पाहावे लागेल.