सतत निराशाग्रस्त मनःस्थितीत राहून नकारात्मक सूर आळवणे, ही एक विकृती आहे आणि ती अनेकजणांना जडलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतही याच मानसिकतेतून आळवला जाणारा असाच सूर वस्तुस्थितीला धरून नाही, हे आता हळहळू स्पष्ट होताना दिसते. देशाची अर्थव्यवस्था आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, हे जागतिक मानकांच्या ठोस आधारावर तरी मान्य करावे लागेल. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकास दर सर्वाधिक मानला जातो. आर्थिक आघाडीवरील विविध उपाययोजनांनी ही आर्थिक गती वाढवली आहे. भविष्यात मोठी युवा लोकसंख्या, वाढता मध्यमवर्ग आणि तंत्रज्ञानावर आधारित नवोन्मेषी उद्योगसंस्कृती, सेवा उद्योगाचा विस्तार या रूपाने देशाला प्रचंड संधी आहेत. त्याला गवसणी घालण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न काही पातळ्यांवर यशस्वी होताना दिसतात. जीएसटी दर कपात आणि प्राप्तिकर सवलतीमुळे देशात ग्राहक उपभोगात वाढ झाली आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात विकास दर वरच्या पातळीवर, अर्थात 6.8 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, असा विश्वास देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला आहे. यापुढे सात टक्क्यांपर्यंतचे लक्ष्य ठेवता येईल की नाही, हे सांगण्यासाठी दुसर्या तिमाहीचे आकडे येईपर्यंत वाट पाहावी लागेल, असे वास्तवदर्शी उद्गार त्यांनी काढले. अमेरिका आणि भारत यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करार होण्याच्या दिशेने वाटाघाटी प्रगतीपथावर आहेत.
करार झाल्यानंतर विकासाची गती वाढण्याची आशा आहे. 2014 मध्ये दहाव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेपासून भारत आता चौथ्या क्रमांकावर आला असून, लवकरच तिसरा क्रमांक गाठण्याचे लक्ष्य आहे. 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशाला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असे कोण म्हणू शकतो? परदेशी लोक हे बोलू शकतील. परंतु आपल्याच लोकांच्या प्रयत्नांना आणि कामगिरीला कधीही विरोध करू नये. नागरिकांनी स्वतःवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहन नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘मृत’ ठरवले होते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ते उद्धृतही केले होते. भारतीय कृषी बाजारपेठ खुली करण्यासाठी दबाव तंत्राचा भाग म्हणून ट्रम्प अधूनमधून भारतविरोधी विधाने करत असतात. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था आज चहूअंगांनी बहरत असून, भांडवली बाजारपेठेचा विस्तार होत आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. गेल्या वर्षभरातील चढ-उतारांमुळे भारतीय बाजारातील कंपन्यांनी आपल्या आयपीओ योजना (प्रारंभिक समभाग विक्री) पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु बाजारात ‘रिकव्हरी’ होताच याच कंपन्यांनी शेअर बाजारात सूचिबद्ध होण्यासाठी सध्या रांग लावली आहे.
वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नामांकित कंपन्या शेअर बाजारात उतरल्या आहेत. छोट्या व मध्यम आकाराच्या कंपन्याही ‘आयपीओ’ काढत आहेत. या घडामोडीत दखलपात्र बाब म्हणजे आयपीओमधून भांडवल उभारणीसाठी उतरणारे नवनवीन स्टार्टअप्स. गतवर्षीपेक्षा यावेळी ‘आयपीओ’मधून अधिक प्रमाणात निधी उभारणी होईल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या जगात अमेरिका, चीन आणि भारत हे तीन देश ‘आयपीओ’मध्ये सर्वात पुढे आहेत. ‘मेगा आयपीओ’ विक्री आणली, तरीदेखील त्यांचा काही पटींनी भरणा होत आहे. याचा अर्थ, लोकांना उत्तमोत्तम व प्रयोगशील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा आहे. छोट्या शहरांमधूनही मध्यमवर्गीयांकडून समभागांची खरेदी केली जात आहे.
देशातील डीमॅट खात्यांची संख्या 20 कोटींवर गेली असून अनेक देशांची लोकसंख्यादेखील एवढी नाही. जुलै महिन्यातच 30 लाख नवीन डीमॅट खाती उघडण्यात आली. म्युच्युअल फंडच्या सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्सनाही (एसआयपी) चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. भांडवली बाजाराचे नियमन करणार्या सेबीने म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंड यांसारख्या देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा भांडवली सहभाग वाढवण्याच्या द़ृष्टिकोनातून नवे धोरण आणले आहे. कोणत्याही कंपनीची प्रारंभिक समभाग विक्री होण्याआधी अँकर अर्थात सुकाणू गुंतवणूकदारांसाठी त्यातून काही हिस्सा राखीव ठेवला जातो. सध्या हे प्रमाण 33 टक्के असून, ही मर्यादा आता 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापैकी म्युच्युअल फंडांसाठी 33 टक्के आणि विमा कंपन्या व पेन्शन फंडांकरिता उर्वरित 7 टक्के समाविष्ट आहेत. जर विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी राखीव ठेवलेली 7 टक्के हिस्सेदारी रद्द केली, तर ती आपोआप म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडे वळती केली जाईल, असे सेबीने म्हटले आहे.
थोडक्यात नव्या धोरणामुळे सुकाणू गुंतवणूकदारांच्या भांडवली बाजारातील सहभागास प्रोत्साहन मिळणार आहे. ‘आयपीओ’मधून उभारल्या जाणार्या भांडवलातून कंपन्या कार्यविस्तार साधतील वा नव्या क्षेत्रात प्रवेश करू शकतील. अथवा व्हेंचर कॅपिटल वा प्रायव्हेट इक्विटी फर्म्स या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीतून बाहेरही (एक्झिट) पडत असतात. एका वित्तसंस्थेच्या अभ्यासानुसार 2025 मध्ये जे 1.17 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल आयपीओच्या माध्यमातून उभारण्यात आले, त्यातील एकतृतीयांश आयपीओ हे या प्रवर्तकांनी कंपनीच्या बाहेर पडण्यासाठी टाकलेले पाऊल होते. 2025च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत भारतातील 79 कंपन्यांनी ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून निधी उभारणी केली. गेल्यावर्षी 91 आयपीओ आले. अजून तीन महिने जायचे असल्याकारणाने आणि मोठ्या आकाराचे ‘आयपीओ’ येण्याची शक्यता असल्यामुळे 2025 साली एक नवा विक्रम प्रस्थापित होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र त्याचवेळी काही कंपन्यांचे ‘आयपीओ’ सूचिबद्ध झाल्यानंतर त्यांचे भाव घसरलेदेखील आहेत.
काही कंपन्या आपले मूल्यांकन फुगवून दाखवतात. प्रसिद्धीचे ढोल वाजवतात आणि प्रत्यक्षात शेअर बाजारातील त्यांची कामगिरी चमकदार होत नाही. गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणार्या कंपन्यादेखील कमी नाहीत. बाजारात हे सकारात्मक वातावरण दिसत असले तरी समाजमाध्यमांतून चुकीची माहिती प्रसृत करून गुंतवणूकदारांना मोहात पाडले जाते. त्यामुळे तेजीला किंवा कोणत्याही प्रकारच्या झगमगाटी प्रसिद्धीला भुलून न जाता गुंतवणूकदारांनी संबंधित कंपनीचा नफा-तोटा, भांडवल आणि परतावा आदी आवश्यक बाबींचा अभ्यास करूनच गुंतवणुकीबद्दलचा निर्णय घेणे योग्य.