भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या कटू आणि भीषण स्मृती आजही भारतीय मनातून पुसल्या गेलेल्या नाहीत. दि. 3 डिसेंबर 1984 ची ती काळरात्र देशासाठी महाभयंकर ठरली.
नरेंद्र क्षीरसागर
1969 मध्ये युनियन कार्बाईडने भोपाळमध्ये यूसीआयएल कारखाना बांधला होता. यामध्ये मिथाईल आयसोसायनाईडपासून कीटकनाशकाची निर्मिती सुरू झाली. पुढे 1979 मध्ये मिथाईल आयसोसायनाईड निर्मितीसाठी येथे नवीन कारखाना सुरू करण्यात आला; मात्र या प्रकल्पामध्ये सुरक्षिततेसंदर्भातील पुरेशी व्यवस्था केली गेली नाही. परिणामी, दि. 2 डिसेंबरच्या रात्री कारखान्याच्या ए 610 क्रमांकाच्या टाकीमध्ये पाणी शिरले आणि टाकीचे तापमान वाढून विषारी वायू वातावरणात पसरू लागला. साधारणतः 45 मिनिटांत सुमारे 30 टन गॅसची गळती झाली आणि वायूचे हे ढग संपूर्ण शहराच्या वातावरणात पसरले. हा वायू अत्यंत विषारी असल्यामुळे भोपाळ शहरात मृत्यूचे तांडव सुरू झाले. सुमारे 15,000 हून अधिक लोकांचा या दुर्घटनेत मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते. या दुर्घटनेतून बचावलेलेदेखील या वायूच्या प्रभावापासून वाचू शकले नाहीत. पुढील अनेक पिढ्यांमध्ये अपंगत्वाच्या रूपात हा प्रभाव दिसून आला.
दुर्घटनेनंतर मृतांंच्या आकड्यांवरही मोठा वाद झाला. सरकारने दिलेली अधिकृत संख्या तीन-चार हजारांच्या आसपास होती; पण अनेक अहवालांमध्ये हा आकडा पंधरा हजारांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले गेले. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तर ही संख्या तीन लाखांच्या आसपास असावी असे म्हटले. या दुर्घटनेनंतर युनियन कार्बाईडचे मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारी वॉरन अँडरसन यांनी रात्रीत भारतातून पलायन करत अमेरिका गाठली. पुढील काळात या दुर्घटनेवरून बरेच राजकारण झाले. सरकारने पीडितांसाठी मदत निधी दिल्याचे जाहीर केले; पण तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही. अनेक वर्षे या दुर्घटनेचे कवित्व चालत राहिले; पण या प्रसंगामुळे औद्योगिक जगतात एखादी चूक किती महाभयंकर ठरू शकते, याची जाणीव जगाला झाली.
उद्योग, विकास आणि आर्थिक प्रगती यांच्या मागे धावताना सुरक्षा, जबाबदारी आणि पर्यावरण संरक्षण या गोष्टी कधीही दुर्लक्षित केल्या जाऊ नयेत, हा भोपाळ प्रकरणाचा सर्वांत मोठा धडा आहे. औद्योगिक प्रकल्पांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत असली पाहिजे. कारखान्यातील यंत्रणा, रसायने आणि त्यांचे साठवण तंत्र या गोष्टी अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळल्या गेल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर शासन-प्रशासनासाठीही ही दुर्घटना धडा देणारी ठरली. कोणत्याही उद्योगाला परवानगी देताना, तपासणी करताना किंवा नियम ठरवताना सरकारने अत्यंत जबाबदारीने काम केले पाहिजे. भोपाळमध्ये अनेक पत्रकार आणि कामगारांनी आधीच धोका असल्याचा इशारा दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष झाले. पत्रकार राजकुमार केसवानी यांनी या कारखान्यातील धोके, खराब व्यवस्था आणि बेजबाबदारपणा याबद्दल अनेक लेख लिहून लोकांना, सरकारला वारंवार जाग आणून देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांच्या इशार्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. शासनाने वेळेवर हस्तक्षेप केला असता, तर इतकी मोठी हानी निश्चितपणे टळली असती. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासन यांनी उद्योगांवर सतत नजर ठेवणे आणि नियमांचे कडक पालन करणे हे आवश्यक आहे.
हा मुद्दा उद्योगपती आणि कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारीशी संबंधित आहे. उद्योग उभारणे म्हणजे फक्त नफा कमावणे नव्हे. त्या उद्योगामुळे आसपासचे लोक, पर्यावरण आणि समाज सुरक्षित राहील, याची काळजी घेणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी आहे. भोपालच्या प्रकरणात कंपनीने सुरक्षा खर्चात कपात केली. मशिनरीची योग्य देखभाल केली नाही आणि कामगारांना पुरेसे प्रशिक्षणही दिले नाही. या निष्काळजीपणामुळे मोठा विध्वंस झाला. विषारी वायू, औद्योगिक कचरा आणि रासायनिक पदार्थ यांचा बेफिकीर वापर निसर्गालाही आणि मानवालाही हानी पोहोचवतो. ही हानी किती भीषण असू शकते, याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. विकास आणि उद्योग हे महत्त्वाचे असले, तरी मानवी जीवन, सुरक्षा आणि पर्यावरण यापेक्षा कोणतेही मूल्य मोठे नाही.