दोन देशांमधील करार कितीही जुना असो, तो ज्या राजकीय विश्वासाच्या पायावर उभा असतो, तोच जर सातत्याने खिळखिळा केला जात असेल, तर केवळ कागदावरील सह्यांच्या जोरावर तो अनंत काळ चालू राहू शकत नाही. सिंधू जल कराराबाबत भारताने घेतलेल्या भूमिकेचा विचार याच दृष्टिकोनातून करावा लागेल. भारत आणि पाकिस्तानने १९६० मध्ये केलेला हा करार अनेक युद्धे, सीमावाद आणि तणावांतही भारताच्या सौजन्यामुळे आणि सहिष्णुतेमुळे टिकला. अगदी भारताच्या संसदेपासून ते आर्थिक राजधानी मुंबईपर्यंत पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी नृशंस हल्ले केले; पण भारताने या कराराबाबत औदार्य दाखवले. ही सहकार्याची भूमिका म्हणजे भारताची आगतिकता आहे असे पाकिस्तानला वाटू लागले होते. २३ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाममधील हल्ल्यानंतर मात्र भारताने पाकिस्तानची नांगी ठेचण्यासाठी सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित ठेवण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि कायमस्वरूपी आळा घालत नाही, तोपर्यंत ही भूमिका कायम राहील. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे पाकिस्तानला ठणकावून सांगितले. मुळात ६६ वर्षे अनन्वित अत्याचार सहन करूनही सहकार्याची चौकट जशीच्या तशी सांभाळावी, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. या करारासंदर्भात हेग येथील कथित मध्यस्थ लवादाने दिलेल्या आदेशानंतरही भारताने हीच बाब निक्षून पुन्हा सांगितली. करार अद्याप पूर्णतः लागू असल्याचा निर्वाळा देत भारताने करारातील जबाबदाऱ्यांचे पालन करावे, असे लवादाने म्हटले आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवरील ८५० मेगावॉट क्षमतेच्या रतले जलविद्युत प्रकल्पाच्या काही बांधकामांवर अंतरिम मर्यादाही घातली; परंतु या मध्यस्थी प्रक्रियेची वैधताच मान्य नसल्याचे स्पष्ट करत भारताने हा निवाडा फेटाळला. या लवादाच्या स्थापनेलाच भारताचा आक्षेप आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू पाणीवाटप करार झाला. त्यानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्या भारताच्या वाट्याला, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांच्या पाण्याचा बहुतांश वापर पाकिस्तानला, अशी ढोबळ विभागणी केली.
पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानकडे वाहते म्हणून त्या नद्यांवरील भारताचे अधिकार संपत नाहीत. घरगुती वापर, मर्यादित सिंचन आणि जलविद्युतनिर्मितीसाठी भारताला या कराराने अधिकार दिलेत. रतले किंवा किशनगंगा प्रकल्प म्हणजे पाकच्या वाट्याचे पाणी चोरण्याचा उद्योग नाही. ते भारतीय भूमीवरील भारताला उपलब्ध अधिकारांतून उभारलेले प्रकल्प आहेत, तरीही भारतीय जलविद्युत प्रकल्पांना आक्षेप घेण्याचा पाकिस्तानचा उद्योग जुना आहे. धरणाची उंची, पाणी घेण्याची जागा, स्पिल वे, साठवण क्षमता अशा अभियांत्रिकी बाबींपासून वाद सुरू होतो आणि पुढे तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविरोधातील प्रकरण बनवला जातो. किशनगंगा आणि रतलेबाबतही हेच झाले. अशा तांत्रिक मतभेदांसाठी करारात तटस्थ तज्ज्ञाची व्यवस्था असताना पाकिस्तानने लवादाचा मार्ग धरला. भारताने तटस्थ तज्ज्ञांकडे जाण्याचा आग्रह कायम ठेवला. जागतिक बँकेने २०१६ मध्ये दोन्ही प्रक्रिया काही काळ थांबवल्या. नंतर त्या पुन्हा सुरू झाल्या आणि तेव्हापासून भारताने लवादाच्या प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवले. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. सिंधू करारातील पायऱ्या सोयीप्रमाणे वगळता येणार नाहीत. जानेवारी २०२५ मध्ये तटस्थ तज्ज्ञांनी किशनगंगा आणि रतलेसंबंधीचे प्रश्न आपल्या अधिकार क्षेत्रात येतात, असे मान्य केले होते. दोन देशांमधील सहकार्याला काही किमान अटी असतात. भारताने आपल्या नद्यांबाबत करारातील जबाबदाऱ्या काटेकोरपणे पार पाडाव्यात, माहिती द्यावी, प्रकल्पांबाबत प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत, आक्षेपांना सामोरे जावे आणि दुसऱ्या बाजूने भारताच्या सुरक्षेसमोरील संकटाकडे कराराशी असंबद्ध बाब म्हणून पाहिले जावे, हा व्यवहार किती काळ चालणार? करार हा एका देशाच्या सद्भावनेवर चालणारा धर्मादाय उपक्रम नसतो. उलट भारताने अत्यंत प्रतिकूल काळातही जबाबदाऱ्या पाळल्या. त्याच संयमाचे रूपांतर भारतावर कायमस्वरूपी बंधन घालण्यात केले जात असेल, तर ते मान्य करता येणार नाही.
१९६० मध्ये भारताची लोकसंख्या ४५ कोटी होती. आज ती १४० कोटींच्या पुढे आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पाण्याची मागणी, जलविद्युतनिर्मितीचे महत्त्व आणि ऊर्जा सुरक्षेचे गणित बदलले आहे. याकडे पाठ फिरवून साडेसहा दशकांपूर्वीची व्यवस्था कायम ठेवायची, हा आग्रह व्यवहार्य नाही. भारताने २०२३मध्ये करारात बदलासाठी पाकिस्तानला औपचारिक नोटीसही दिली. प्रत्येक भारतीय जलविद्युत प्रकल्पाची रचना प्रथम पाकच्या संभाव्य आक्षेपाच्या कसोटीवर तपासायची आणि मग आपल्या नागरिकांच्या गरजांचा विचार करायचा, हा क्रमच उफराटा आहे. आता प्रश्न पुढे काय? मुळात भारताने सिंधू जल करार स्थगित ठेवला असला, तरी लगेचच नद्यांचे पाणी वळवले असे नाही. पाणी अडविण्यासाठी धरणे, कालवे, साठवण व्यवस्था, प्रचंड अभियांत्रिकी क्षमता लागते. त्यासाठी बराच काळ जावा लागेल; पण भारताने आता मागे फिरता कामा नये. भारताच्या जलहिताचे नियोजन आधी झाले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय करारांचा आदर करणे आणि राष्ट्रीय हिताचा त्याग करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. स्वतःच्या भूमीवरील नद्यांवर वैध अधिकार वापरणे म्हणजे कोणावर अन्याय नव्हे. उलट इतकी वर्षे न वापरलेल्या क्षमतेचा देशाच्या हितासाठी उपयोग करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. भारताने कराराच्या पुनर्रचनेची मागणी आधीच केली आणि बदललेल्या परिस्थितीत ती अधिक रास्त ठरते. हेग न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला आनंदाचे भरते आले; पण भारताने निर्णयाला केराची टोपली दाखवल्याने पाकचा भ्रमनिरास झाला. तेथील ८० टक्क्यांहून अधिक कृषी क्षेत्र सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. करार स्थगित केल्यामुळे तिथे गहू, कापूस आणि इतर पिकांचे उत्पादन प्रचंड घटण्याची भीती आहे. जलस्रोतांच्या अभावामुळे पंजाब आणि सिंध प्रांतातील सुपीक जमिनी नापीक होण्याचा धोका आहे. जलविद्युत प्रकल्प आणि कारखाने, उद्योगधंदे यावरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्ते जगभर फिरून याचना करत आहेत. ही वेळ म्हणजे पाकिस्तानच्या कूकर्मांचा नियतीने उगवलेला सूड आहे. अणुबॉम्बच्या धमक्या दाखवणाऱ्या पाकिस्तानचे नाक भारताने मुठीत पकडले आहे. मानवतावादाच्या करुणेने ते सोडण्याची घोडचूक भारताने करू नये. कारण, पाकिस्तान हा कृतघ्न आणि उलट्या काळजाचा देश आहे. अनेक दशकांनी त्याला अशाप्रकारे 'पाणी पाजण्याची’ संधी भारताने साधली आहे.