अमेरिका आणि भारत यांच्यातील विशेष व्यापार कराराबाबत प्रदीर्घ काळ वाटाघाटी सुरू असल्या, तरी तो अद्याप होऊ शकलेला नाही. ट्रम्प यांच्या हुलकावण्यांमुळे तो रखडला आहे. ‘भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दूरध्वनी न केल्यामुळे तो अडकला आहे. स्थानकातून रेल्वे सुटून गेल्यानंतर भारत तेथे दाखल झाला,’ असे धक्कादायक वक्तव्य अमेरिकेचे व्यापार मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी अलीकडेच केले आहे. यावरून ट्रम्प यांचे मानापमान नाटक कसे रंगले आहे, हे कळायला बरीच जागा आहे; मात्र ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात 2025 मध्ये दूरध्वनीवरून अनेकदा परस्पर संपर्क झाला होता, याचा तपशीलच जाहीर करून भारताने लुटनिक यांचा मुखभंग केलाच.
ट्रम्प यांची मनमानी कोणत्या पातळीवर पोहोचली आहे, याची ती साक्ष ठरावी. आता ‘अमेरिकेसाठी भारताइतका महत्त्वाचा दुसरा कोणताही देश नाही. दोन्ही बाजूंकडून व्यापार करार निश्चित करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न सुरू आहेत’, असे उद्गार अमेरिकेचे भारतातील नवीन राजदूत सर्गेइ गोर यांनी नवी दिल्लीत काढले आहेत. येणार्या काही महिन्यांत आणि वर्षांत उभय देशांना जवळ आणण्यासाठी मी महत्त्वाची पावले उचलणार आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांचे सामर्थ्य आणि नेतृत्वाचा सन्मान करून, धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम केले पाहिजे, असे गोर यांचे मत आहे. एकूण, लुटनिक यांना चोख उत्तर दिल्यानंतर अमेरिकेला शहाणपण आले असेल, तर ते बरेच आहे. ‘पॅक्स सिलिका’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या महत्त्वाच्या खनिजे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील अमेरिकाप्रणीत धोरणात्मक आघाडीत सहभागी होण्यासाठी गोर यांनी भारतास निमंत्रण दिले.
या आघाडीत सामील होणे भारताच्या द़ृष्टीने कदाचीत लाभदायकच ठरू शकेल. वास्तविक, गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रम्प प्रशासनाने आयात शुल्क आणि एच-1बी व्हिसाच्या मुद्द्यावरून भारतावर दबाव आणला होता. भारत-अमेरिकेतील मतभेदांमुळे गेल्या दोन दशकांतील संबंधांचा सर्वात वाईट काळ पाहायला मिळाला. भारताबरोबर व्यापार करार लवकर पूर्ण करण्यास आम्ही बिलकूल उत्सुक नाही, असे लुटनिक यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे वातावरण गढूळ झाले असतानाच भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. व्यापार करार पूर्णत्वास नेणे सोपे नसले, तरी आम्ही तो करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. व्यापाराव्यतिरिक्त सुरक्षा, दहशतवादविरोधी लढा, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांतही एकत्र काम करत राहू, असे गोर यांनी म्हटले आहे.
ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील मैत्री अस्सल असून, त्यामुळे मतभेद दूर होतील, असा आशावाद गोर यांनी जागवला. थोडक्यात, भारताने ठाम भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेने लवचिकता दाखवली असावी, त्यावर पूर्ण विश्वास टाकणे आजघडीला कठीण असले, तरी व्यापार कोंडी फुटण्याची आशा दुणावली आहे. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीस एक वर्ष पूर्ण होत असून, या कालावधीत त्यांनी जगाच्या अर्थकारणास झळ पोहोचवणारे अनेक निर्णय घेतले. आयात शुल्कात वाढ, माल आयात करण्यावर संख्यात्मक नियंत्रणे, व्हिसावर निर्बंध असे अनेक एकतर्फी निर्णय त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे जागतिक व्यापारास फटका बसला.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 3.2 टक्के गतीने वाढेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती 4.3 टक्के या गतीने वाढत आहे. मुख्य म्हणजे बहुतेक देशांमधील आयात महाग झाल्यामुळे अमेरिकेचा आयातीवरील खर्च कमी झाला. देशांतर्गत मागणी कमी झाली असली, तरी ही उणीव वाढती निर्यात आणि संरक्षण क्षेत्राचा विस्तार यातून भरून निघाली. त्यामुळे सप्टेंबर 2025 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत अमेरिकेतील व्यक्तिगत उपभोग खर्चाचा किंमत निर्देशांक 2.8 टक्क्यांनी वाढला. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट होणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने हिताचे आहे. कारण, त्यामुळे भारतातील तंत्रज्ञान व सेवा उद्योगाची मागणी वाढते. शिवाय अमेरिकेतून भारतात येणार्या ‘रेमिटन्सेस’मध्ये म्हणजे पैशाच्या ओघातही वाढ होते.
अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्कात वाढ केली असली, तरीदेखील नोव्हेंबरात भारतातून जहाजाने जाणार्या मालाच्या निर्यातीत वाढ झाली; परंतु मध्यंतरी अमेरिकेने व्यापार कराराची चर्चाच खंडित केली होती. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे 25 टक्के दंडही आकारला. ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण 50 टक्के आयात शुल्क लादले. उभय देशांत वाटाघाटी प्रगतिपथावर आहेत, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. केंद्रीय व्यापारमंत्री पीयूष गोयल संभाव्य कराराबद्दल आपण आशावादी आहोत, असे म्हणत आले आहेत. भारताने आपल्या शेतमालाची बाजारपेठ खुली करावी, यासाठी अमेरिका दबाव आणत असून, या दबावाला आपण बळी पडणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले होते.
भारतातून अमेरिकेत धाडल्या जाणार्या मालावर जास्तीत जास्त 15 टक्के आयात शुल्क लागू करावे. तसेच भारत रशियाकडून तेल आयात करत असल्यामुळे अमेरिकेने लादलेले 25 टक्के शुल्क रद्द करावे, अशी भारताची मागणी आहे. या मागण्या अमेरिका मान्य करेल आणि येत्या जानेवारीतच दोन्ही देशांत करार होईल, अशी अपेक्षा भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केली होती. दुसरीकडे भारताची रशियासोबत मुक्त व्यापार करारासाठीची चर्चा प्रगतिपथावर आहे. त्याचबरोबर रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कझाकिस्तान आणि किर्गिस्तान हे देश मिळून झालेल्या ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’शीदेखील भारत मुक्त व्यापार करार करणार आहे. जेव्हा हा करार प्रत्यक्षात उतरेल, तेव्हा भारताच्या आयात-निर्यात व्यापारात उल्लेखनीय वाढ होऊ शकते. व्हेनेझुएला, इराण यासारख्या देशांना आपण जो धडा शिकवतो, तशीच अद्दल भारताला व्यापाराबाबत घडवू, असे ट्रम्प यांना वाटत असले, तरीदेखील भारत आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. परराष्ट्र धोरण राबवताना भारताने नेहमीच आपली तटस्थता आणि स्वातंत्र्य जपले. आपले सार्वभौमत्व टिकवण्यास देश समर्थ आहे. त्यामुळे व्यापार कोंडी अमेरिकेलाच फोडावी लागेल, हे ट्रम्प यांनी लक्षात घ्यावे.