आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किमती, परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आणि पश्चिम आशियातील तणाव निवळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्याने या परिस्थितीचा फायदा भारतीय रुपयाला होताना दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने दबावाखाली असलेल्या भारतीय रुपयाने चालू आर्थिक वर्षात आशियातील आघाडीच्या चलनांमध्ये स्थान मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी केली. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय रुपयाने आतापर्यंत ०.९७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. याच कालावधीत दक्षिण कोरियाच्या वॉनने ११.२९ टक्के, तर चीनच्या युऑनने ३.०६ टक्के वाढ नोंदवली. जपानी येनमध्ये ०.३२ टक्के आणि सिंगापूर डॉलरमध्ये ०.१३ टक्के सुधारणा झाली आहे. मात्र, मलेशियन रिंगिट, तैवान डॉलर, थाई बात, फिलिपिन्स पेसो आणि इंडोनेशियन रुपिया या चलनांना घसरणीचा सामना करावा लागला. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमतेशी संबंधित गुंतवणुकीचा मोठा फायदा दक्षिण कोरिया आणि चीनच्या चलनांना झाला. एआय क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भारतही तुलनेने वेगळे आकर्षण ठरत असून, जागतिक गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने भारतीय बाजारपेठेचे महत्त्व कायम राहिल्याचे चित्र आहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणही भारतीय रुपयाला मजबूत करण्यासाठी निर्णायक घटक ठरताना दिसते. भारत कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमर्तीचा रुपयाच्या मूल्यावर थेट परिणाम होतो. तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताची आयात बिले वाडतात. त्यासाठी अधिक डॉलरची आवश्यकता निर्माण होते आणि रुपयावर दबाव येतो. याउलट, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यास आयात खर्च आणि डॉलरची मागणी कमी होण्यास मदत होते. नेमकी हीच स्थिती सध्या अनुभवण्यास मिळत आहे.
अलीकडच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती त्यांच्या उच्चांकावरून जवळपास २० टक्क्यांनी घसरल्या. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळाला. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याची शक्यताही जागतिक बाजारातील अनिश्चितता कमी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील परिस्थिती पुन्हा बिघडल्यास तेलाच्या किमती वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत रुपयाला मिळालेला सध्याचा आधार कमकुवत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र असे असले तरी भारतीय बाजारात परकीय गुंतवणुकीचा वाढता ओघ दिलासादायक आहे. रुपयाच्या मजबुतीमागे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गेल्या आठवड्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमध्ये तब्बल ३८,९७१ कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक केली. यातील बहुतांश गुंतवणूक दुय्यम बाजारातून झाली असून, प्राथमिक बाजारातून सुमारे ४५२ कोटी रुपये आले.
विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारात गुंतवणूक करतात, तेव्हा त्यांना डॉलरचे रुपयांमध्ये रूपांतर करावे लागते. त्यामुळे डॉलरचा पुरवठा वाढून रुपयाला आधार मिळतो. त्याचबरोबर भारतीय शेअर बाजारातील तेजी आणि बँकिंग क्षेत्रातील समभागांची सुधारलेली कामगिरी यामुळेही विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याचे दिसते. बुधवारी सेन्सेक्स ०.९५ टक्क्यांनी वाढून ८१८७९.४० अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ०.८४ टक्क्यांनी वाढून २५२५५.०५ अंकांवर स्थिरावला. बँकिंग क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांच्या समभागांनी बाजाराला आधार दिला. बँकांचे समभाग मोठ्या तेजीत होते. रिझर्व्ह बँकिने ऑक्टोबरमध्ये रेपो दरात २५ गुणांनी वाढ केल्यानंतर सर्व प्रकारची कर्जे महागली होती. असे असूनही बँकांची कामगिरी सुधारत असल्याची नोंद सातत्याने होत आहे. दरम्यान रुपयाची मजबुती ही अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक असली, तरी त्यातील अतिवेग नियंत्रित ठेवण्याचे आव्हान रिझव्र्व्ह बँकेसमोर आहे. रुपया अधिक मजबूत झाल्यास आयातदारांना फायदा होतो; मात्र निर्यातदारांच्या उत्पन्नावर दबाव येऊ शकतो.
विशेषतः डॉलरमध्ये व्यवहार करणान्या निर्यातदारांना रुपयाच्या वेगवान वाढीचा फटका बसण्याची शक्यता असते. अर्थात रुपयाची घसरण रोखण्यासाठीच नव्हे, तर त्याची अनावश्यक वाढ मर्यादित ठेवण्यासाठीही रिझव्हं बँकेचा हस्तक्षेप आवश्यक असतो. तो होताना दिसत आहे. सोमवारप्रमाणे बुधवारची शेअर बाजाराची स्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेने बाजारात हस्तक्षेप केल्याचे सांगितले जाते. सप्टेंबर २०२६ अखेर रिझर्व्ह बँकेच्या फॉरवर्ड बुकमध्ये २३९ अब्ज डॉलरची निव्वळ शॉर्ट पोझिशन होती. याचा अर्थ भविष्वात मोठ्या प्रमाणात डॉलर वितरित करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे. त्यामुळे आगामी काळात परकीय चलनसाठा पुन्हा वाढवण्यावर रिझर्व्ह बँकेचा भर राहण्याची शक्यता आहे. यासाठी परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असताना बाजारातून डॉलर खरेदी करून साठा मजबूत करण्याची रणनीती रिक्षाव्र्व्ह बँक अवलंबू शकते.
परिणामी, रुपयाच्या मजबुतीचा वेग नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. दुसन्या बाजूला रुपयाच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून तेल कंपन्यांच्या डॉलर विषयक गरजांकडेही लक्ष दिले जात आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना डॉलर उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे या कंपन्यांची डॉलरची मागणी थेट बाजारात येण्याचे प्रमाण कमी झाले. काही तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाची वाढ नियंत्रित पातळीवर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बैंक तेल कंपन्यांना थेट डॉलर पुरवण्याची पद्धत बदलू शकते.
परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमर्तीमध्ये पुन्हा मोठी वाढ झाली नाही, तर नजीकच्या काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत २२.५० ते २२.७५ या पातळीपर्यंत मजबूत होऊ शकतो. मात्र, निर्यातदारांकडून रुपयाच्या वाढीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी डॉलरची खरेदी म्हणजेच हेजिंगची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
बुधवारी रुपया डॉलरच्या तुलनेत. ०११ टक्क्यानी वधारून ९३.६९ या पातळीवर बंद झाला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस तो ९४.८३ वर होता. मे महिन्यात आणि ऑक्टोबरमध्ये रुपयाने दोनदा डॉलरमागे २७ रुपयांची पातळी गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल केली होती. मे महिन्याच्या अखेरीस तर रुपया ९६.९६ या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. रुपयाची सध्याची सुधारलेली कामगिरी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक संकेत देत असले तरी सध्याच्या सुधारणांची पुढील दिशा जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असेल.
स्वस्त कच्चे तेल, परकीय गुंतवणुकीत झालेली वाढ आणि जागतिक तणाव कमी होण्याची शक्यता वा घटकांचा रुपयाला फायदा होत आहे. मात्र, रुपयाचे मूल्य केवळ या तात्कालिक घटकांवर अवलंबून राहू नये, यासाठी देशाची निर्यात क्षमता, उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता, परकीय गुंतवणुकीचा सातत्यपूर्ण ओघ आणि आर्थिक मूलभूत घटक मजबूत करणे गरजेचे आहे, पण मजबूत रुपयापेक्षा स्थिर आणि संतुलित रुपया भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण चलनाचे मूल्य हे केवळ आर्थिक बाजारातील आकडेवारी नसून देशाच्या व्यापारसंतुलनाचे, गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे आणि अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन क्षमतेचे प्रतिबिंब असते. त्यामुळे रुपयाची सध्याची झेप ही आनंदाची बाब असली, तरी तिचे दीर्घकालीन यश जागतिक परिस्थितीपेक्षा देशांतर्गत आर्थिक स्थैर्य किती मजबूत करता येते, यावर अधिक अवलंबून असेल.