शिक्षण हा राष्ट्राच्या विकासाचा पाया असूनही शिक्षण प्रणाली आणि शिक्षण व्यवस्था या दोहोंबाबतची स्थिती किती खालावली आहे, हे पेपरफुटीच्या एकामागून एक घडणाऱ्या घटनांनी लख्ख प्रकाशात आणले आहे. नीट, सीबीएसई, एसएससी आणि सीयूईटी-यूजी या सर्वच परीक्षा वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. पेपर लीक झाले, तांत्रिक त्रुटींमुळे परीक्षा पुन्हा घेण्याची नामुष्की ओढवली. पेपरफुटी नावाच्या भस्मासुराने भारतीय शिक्षण व्यवस्था, तपास यंत्रणा, पोलिस प्रशासन यांसह सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या प्रशासनाची ही सपशेल हार आहे.
'नीट'ची पुनर्परीक्षाही नीट पार पडलेली नसताना आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून रविवार, २८ जून रोजी नियोजित असलेली 'महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा’(महाटीईटी) पेपरफुटीमुळे रद्द करण्याची नामुष्की ओढवावी, हे चिंताजनक आहे. राज्यातील सुमारे सहा लाख विद्यार्थ्यांना या पेपरफुटीचा थेट फटका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२८ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची मुदत दिली आहे. राज्यात यंदा 'पेपर-१’साठी २ लाख ५८ हजार ६१, तर ’पेपर-2’साठी ३ लाख ४२ हजार ६४ उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. परीक्षा देणाऱ्या सहा लाख परीक्षार्थींमध्ये कार्यरत शिक्षकांची संख्या सुमारे तीन लाखांवर आहे. टीईटी उत्तीर्ण झाली नाही, तर दोन वर्षांनी शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार आहे. त्यामुळे या शिक्षकांनी जनगणनेच्या कामातून वेळ काढत परीक्षेच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले होते. सुरुवातीला परीक्षा २१ जून रोजी होणार होती; परंतु 'नीट’ परीक्षेमुळे तारीख पुढे ढकलली. अनेक शिक्षकांनी अभ्यासासाठी उन्हाळी सुट्ट्या असूनही पर्यटनाला जाणे टाळले. काहींनी दररोज १० ते १२ तास अभ्यास करून तयारी केली; पण परीक्षा काही तासांवर आलेली असताना हा प्रकार समोर आल्याने सर्वांनाच धक्का बसला.
शिक्षक पात्रता परीक्षेत गैरप्रकार घडण्याचे हे पहिलेच वर्ष नाही. २०१९ मध्ये या परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा तपास पुढे जाऊन राज्यातील सर्वात मोठ्या परीक्षा घोटाळ्यांपैकी एक म्हणून समोर आला. २०२१ मध्ये शेकडो उमेदवारांना पैशांच्या मोबदल्यात गुण वाढवून उत्तीर्ण केल्याचे आरोप झाले. तपासात शिक्षण विभागातील काही अधिकारी, मध्यस्थ, खासगी एजंट आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे समोर आले. अनेकांना अटक झाली आणि काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईही झाली. त्यानंतर सरकारने सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्याचे आश्वासन दिले. प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा, डिजिटल नियंत्रण, परीक्षा केंद्रांवरील देखरेख आणि उत्तरपत्रिका प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्याच्या उपाययोजनाही जाहीर केल्या; पण यंदाच्या प्रकरणामुळे त्या सुधारणांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेे.
उत्तर प्रदेशात टीईटी परीक्षेचा पेपर व्हॉटस्ॲपवर लीक झाला होता. त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी लागली होती. याप्रकरणी अनेक आरोपींना अटक झाली आणि तपास विशेष कृती दलाकडे सोपवण्यात आला. राजस्थानमधील शिक्षक भरतीसाठी घेतली जाणारी 'रीट' परीक्षादेखील पेपरफुटीमुळे गाजली. यात परीक्षा केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांचा आणि मोठ्या टोळ्यांचा सहभाग होता. या गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहेच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा बाधित होते. 'नीट' आणि टीईटीमधील पेपरफुटीचे प्रकरण एकसारखेच आहे. परीक्षा होण्याच्या अवघ्या काही तास आधी ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी पोलिसांनी सापळा रचून आंतरराज्य टोळीतील तीन जणांना रंगेहाथ अटक केली. जप्त केलेल्या प्रश्नपत्रिका मूळ प्रश्नपत्रिकेशी जुळत असल्याचे शिक्षण परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणीअंती स्पष्ट केले. ही प्रश्नपत्रिका तब्बल दीड कोटी रुपयांना विकण्याचा पेपरमाफियांचा कट होता. या प्रकरणाचा सूत्रधार विजेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ती आहे.
बिहारच्या समस्तीपूरचा रहिवासी असलेला विजेंद्र यापूर्वीही अनेक पेपर लीक रॅकेटमध्ये सामील होता. असे असूनही त्याला रोखण्यात यंत्रणा अपयशी का ठरल्या? २०२४ मध्ये एका 'स्टिंग ऑपरेशन'मध्ये त्याने या काळ्या धंद्यातील मोठ्या संपर्कांचे खुलासे केले होते. त्यासंदर्भात पुढे काय कारवाई झाली? वारंवार परीक्षा पुढे ढकलल्या जाणे किंवा रद्द होणे यामुळे गुणवत्तेवर आधारित स्पर्धेवरील विश्वास कमी होतो. एसआयटी स्थापना, अटक आणि चौकशी ही पुरेशी प्रतिक्रिया ठरू शकत नाही. दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईपासून वितरणापर्यंतची संपूर्ण साखळी नव्याने उभारणे, डिजिटल ट्रॅकिंग, संवेदनशील पदांवरील कर्मचाऱ्यांचे नियमित ऑडिट आणि पेपरफुटीला संघटित आर्थिक गुन्ह्याच्या स्वरूपात हाताळणे गरजेचे आहे.
जगातील अनेक देशांनी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायद्यांबरोबरच तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि बहुस्तरीय सुरक्षा यांचा एकत्रित वापर करून मजबूत परीक्षा प्रणाली उभी केली आहे. अनेक देशांमध्ये परीक्षा सुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेइतकेच महत्त्व दिले जाते. परीक्षेसाठी अनेक प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जातात. परीक्षा सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधी कोणता संच वापरायचा, हे ठरवले जाते. त्यामुळे एखादा संच फुटला, तरी दुसरा संच वापरून परीक्षा सुरळीत घेणे शक्य होते. काही देशांमध्ये प्रश्नपत्रिका डिजिटल स्वरूपात पाठवल्या जातात. त्या पूर्णपणे एनक्रिप्टेड असतात. परीक्षा केंद्रांना त्या आधीच मिळतात; पण त्यांचे संकेतशब्द परीक्षा सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीच उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामुळे पेपर फुटण्याचा धोका संपुष्टात येतो. पेपर फुटीनंतर चौकशी समित्या स्थापन करण्यापेक्षा प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा संपेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे तांत्रिक आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः टीईटी, नीट, जेईई, भरती परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल एन्क्रिप्शन, प्रश्न बँक पद्धती आणि कठोर दंडात्मक कायदे यांचा अवलंब केल्याशिवाय पेपरफुटीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे कठीण दिसते. हे करताना विद्यार्थ्यांच्या शॉर्टकट शोधण्याच्या मानसिकतेबाबतही प्रबोधन झाले पाहिजे. व्यवस्थेत असलेले झारीतील शुक्राचार्यही उखळ पांढरे करून घेत असण्याची शक्यता दिसते. 'नीट'च्या पेपरमाफियांचे बिंग फोडले, तशाच प्रकारे टीईटी पेपरफुटीतील सूत्रधारांचा शोध घेऊन त्यांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. परीक्षांबाबत निर्माण झालेली विश्वासतूट शिक्षण क्षेत्राच्या आणि देशाच्या भविष्यासाठी धोक्याची आहे. २००२ ते २०२६ या २४ वर्षांत देशात तब्बल ४६ मोठे पेपर लीकचे घोटाळे झाले. 'नक्षलवादमुक्त भारत', 'अमली पदार्थमुक्त भारत' याबरोबरीने सरकारने आता 'पेपरफुटीमुक्त भारत' अभियान हाती घेऊन ते यशस्वीपणे राबवणे गरजेचे आहे.