दहशतवादविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण असले पाहिजे आणि जगातील सर्व देशांनी परस्पर सहकार्याने दहशतवाद्यांचा कणा मोडला पाहिजे, ही भारताची ठाम भूमिका आहे. गेल्या अकरा वर्षांत देशांतर्गत दहशतवाद रोखण्यात सरकारला बर्यापैकी यशही आले; पण त्याचवेळी पूर्वी ज्या दहशतवादाच्या घटना घडल्या त्यामधील पीडितांच्या कुटुंबीयांनाही न्याय मिळणे तितकेच आवश्यक आहे. मुंबईत पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी गाड्यांमध्ये 11 जुलै 2006 रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्व 12 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला. हे स्फोट घडवण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या बॉम्बचा वापर केला गेला, याची माहिती तपास यंत्रणांनी सादर केली नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकालात अधोरेखित केले. खरे तर, मुंबई उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमधील वांद्रे, खार, जोगेश्वरी, माहीम, भाईंदर, माटुंगा आणि बोरिवली स्थानकांच्या आसपास धावणार्या गाड्यांमध्ये स्फोट घडवण्याची ही पद्धत अभूतपूर्व होती.
मोठ्या संख्येने घरी परतणार्या प्रवाशांना घेऊन या लोकल गाड्या भरभरून वाहत होत्या. हे सर्व हेरूनच कारस्थानी दहशतवाद्यांनी 11 जुलै 2006च्या संध्याकाळी हे स्फोट घडवून आणले. त्यासाठी प्रत्येकी अडीच किलो आरडीएक्स भरलेले कुकर रेल्वेच्या डब्यांत ठेवले गेले. या भीषण घटनेने मुंबईकर हतबल व सुन्न झाले. त्यावेळी सहनशील मुंबईकरांनी धर्म, जात याच्या पलीकडे जाऊन जखमींना मदत केली. त्यामुळे अनेकांचे जीव वाचले. या काळातील अन्य घटनांमुळे हा घातपात दहशतवाद्यांनीच केला असावा, असा मुंबईकरांचा समज होता. कारण, त्याअगोदर चार महिन्यांपूर्वीच म्हणजे 7 मार्च रोजी वाराणसीत संकटमोचक मंदिराच्या आवारात तसेच रेल्वेस्थानकावर बॉम्बस्फोट झाले होते आणि त्याची जबाबदारी लष्कर-ए-कहाब संघटनेने स्वीकारली होती. 2006 मधील बॉम्बस्फोटावेळी मुंबईतील विविध सामाजिक आणि धार्मिक संघटना व गटही अडकलेल्या प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे, जखमींना मदत करणे आणि रक्तदान यात सहभागी झाले. मुंबईतील एका सामान्य घटकाचा दहशतवादी कारवायांना मुळीच पाठिंबा नाही, हे त्यातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे या बॉम्बस्फोटानंतर मुंबईत भीषण दंगली होतील, हा दहशतवाद्यांचा उद्देश फोल ठरला. साडेचार तासांच्या आत पुन्हा लोकल सेवा सुरू झाली; मात्र ही सर्व कारवाई कोणी केली, हे शोधून काढण्यात पोलिसांना दीर्घकाळ यश मिळाले नाही.
आता एकोणीस वर्षांनंतरही बॉम्बस्फोटग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आलेले नाही. स्फोटक, नकाशे व बंदुका हे पुरावे आरोप सिद्ध करण्यास पुरेसे नाहीत. आरोपांचे समर्थन करणार्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नाही. त्या नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका झाल्या असून, घटनेनंतर बर्याच वर्षांनी त्यांचे जबाब नोंदवले अथवा त्यांना आरोपीची ओळख पटवण्यास सांगण्यात आले. आरोपींची ओळख पटवण्यात झालेल्या विलंबाचे योग्य ते कारणही तपास यंत्रणेकडून दिले गेले नाही. इतक्या काळानंतर साक्षीदार आरोपींचे चेहरे कसे लक्षात ठेवू शकतील, अशी निरीक्षणे न्यायमूर्तींनी नोंदवली. महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आणि बॉम्बनिर्मितीसाठी वापरलेली स्फोटके व जप्त केलेले सर्किट बॉक्सचे नीट जतन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने तपास यंत्रणेची कानउघाडणी केली. आरोपींची ओळखपरेड करणार्या संबंधित अधिकार्याला ती करण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने ती नियमबाह्य ठरवली.
सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून नोंदवून घेतलेल्या कबुली जबाबांना पुराव्याचे मूल्य नाही आणि म्हणूनच आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी ते निर्णायक मानले जाऊ शकत नाहीत, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. थोडक्यात, पोलिसांच्या तपासाचे न्यायालयाने वाभाडे काढले. या सर्व आरोपींवर ‘मकोका’खाली कारवाई झाली; पण त्यास मंजुरी देणारे एटीएसचे सहपोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांना मुळात ‘मकोका’ लावण्याचा आदेश देण्याचा अधिकारच नव्हता. आरोपी ‘सिमी’ या बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असल्याचा दावा पोलीस करत होते; पण सुनावणीवेळी पोलिसांनी कुठेही ‘सिमी’चा स्पष्ट उल्लेखच केला नाही. पोलिसांनी छळ करून कबुली जबाब नोंदवल्याचा आरोप आठ आरोपींनी केला. आमच्या नार्को चाचणीतील उत्तरेही पोलिसांनी ‘तयार करवून’ घेतली, असाही आरोप झाल्यामुळे हे सर्व पुरावे आता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले.
खरे तर, दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी दिलेल्या निकालात विशेष मकोका न्यायालयाने 13 पैकी 12 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी 5 आरोपींना मृत्युदंड व 7 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. आता उच्च न्यायालयाने 12 जणांना निर्दोष ठरवल्यानंतर महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध दाद मागणार आहे. तेथे तरी सरकार आणि पोलीस यंत्रणांना अगोदरच्या चुका टाळाव्या लागतील. विशेष मकोका न्यायालयाने जी फाशीची शिक्षा सुनावली होती, त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी 2015 मध्येच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील केले; पण त्यावर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होण्यासाठी जुलै 2024 उजाडला. अपील अनेक वर्षे प्रलंबित असूनही सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाने सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष ठरवलेले सुटले असतील, तर खरे गुन्हेगार कुठे गेले, असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या साखळी बॉम्बस्फोटांत 189 लोकांचा बळी गेला आणि 800 हून अधिक जखमी झाले, त्या घटनेचे गांभीर्य सरकारी यंत्रणांना नाही, असेच यावरून दिसून येते. भविष्यकाळात तरी या चुका टाळत बॉम्बस्फोटांतील पीडितांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. पुढील न्यायालयीन लढाई मोठी आहे.