भारत-अमेरिका संबंधांमधील तणाव रुबिओ यांच्या दौऱ्यानंतर काहीसा निवळल्याचे संकेत मिळत आहेत. आर्थिक वर्ष 2026 साठी भारतातील अर्जदारांना ‘ईबी-2’ व्हिसाचा कोटा पूर्णपणे संपल्याची घोषणा अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केली असली तरी ग्रीन कार्डच्या नियमांबाबत वादग्रस्त परिपत्रकावर अमेरिकेच्या गृहमंत्रालयाने स्पष्टीकरण देत भारतीय व्यावसायिकांना मायदेशी परतावे लागणार नसल्याचा मोठा दिलासा दिला.
अमेरिकेत राहूनच ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रक्रियेचे नियम अधिक कडक केले होते. यामुळे अमेरिकेत एच-1 बी व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण होते. सर्वांनाच ग्रीन कार्डसाठी अमेरिका सोडून भारतात परतावे लागेल आणि तेथूनच पुढील अर्ज करावा लागेल, असा या नियमांचा अर्थ काढण्यात आला होता. आधीच ग्रीन कार्डसाठी दशकांची प्रतीक्षा आणि त्यात थेट देश सोडण्याची टांगती तलवार यामुळे अमेरिकेतील भारतीय समुदाय चिंतेत होता. पण या निर्णयाला वाढता विरोध पाहता अमेरिकेच्या गृहमंत्रालयाने हा निर्णय बदलला. आता प्रत्येक अर्जाची वैयक्तिक पातळीवर तपासणी होणार असल्याने कायदेशीर मार्गाने राहणाऱ्या अर्जदारांना घाबरण्याचे कारण नाही. पण, या प्रकरणाने अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका पुन्हा समोर आली. या वादादरम्यान ‘इंडियास्पोरा’ या संस्थेने मांडलेली आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे. भारतीय समुदाय अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ दीड टक्के असला, तरी त्यांचा अमेरिकेच्या एकूण फेडरल टॅक्समधील हिस्सा 6 टक्के इतका प्रचंड आहे. अमेरिकेतील 60 टक्के हॉटेल्स भारतीयांच्या मालकीची असून त्यातून 40 लाख नोकऱ्या निर्माण होतात. सिलिकॉन व्हॅलीतील तंत्रज्ञानाचा पाया भारतीय बुद्धिमत्तेवर उभा आहे. असे असतानाही अमेरिकन प्रशासनाकडून जाचक परिपत्रके काढून भारतीयांची छळवणूक केली जात आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाने तर अमेरिकेची स्थलांतरितांविषयीची द्वेषमूलक भूमिका अधिक स्पष्ट झाली. अनेक दशकांपासून अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होणे हे भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे अंतिम ध्येय राहिले आहे. उच्च वेतन, अत्याधुनिक नवसंशोधनाची उपलब्धता आणि कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळवण्याची संधी यामुळे अनेक पिढ्या अमेरिकेकडे आकर्षित झाल्या. मात्र, सध्या ग्रीन कार्डसाठीचा प्रदीर्घ प्रलंबित काळ, व्हिसाबाबतची अनिश्चितता आणि मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात यांमुळे हे ‘ड्रीम अमेरिका’ धूसर होऊ लागले आहे. ही नव्या उमेदीने भरारी घेणाऱ्या भारतासाठी संकटात दडलेली संधी आहे.
गेल्या दशकभरात भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्र केवळ कमी खर्चात काम करणारे केंद्र न राहता उच्च दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनले. भारत आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रॉडक्ट इंजिनिअरिंग, ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स आणि डीप टेक नवसंशोधनाचे एक मोठे केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. अधिकाधिक भारतीय व्यावसायिकांनी अमेरिकेच्या आकर्षणापोटी आणखी प्रतीक्षा न करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्या पुनरागमनार्थ भारतात पुरेशा नोकऱ्या, भांडवल आणि आवश्यक परिसंस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी तंत्रज्ञान बाजारपेठ आहे आणि तिथे मिळणारे वेतन इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहे. परंतु, तिथे भारतीयांना ज्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, त्याकडे आता दुर्लक्ष करणे कठीण झाले आहे. ‘एच-वनबी’ व्हिसाधारक आणि ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांमध्येही भारतीयच सर्वाधिक आहेत. विविध अहवालानुसार, 10 लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक अजूनही ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि काही श्रेणींमध्ये हा प्रतीक्षा कालावधी अनेक दशकांचा आहे. अशा स्थितीत अनेक व्यावसायिकांसाठी आता प्रश्न पगाराचा नसून भविष्यातील स्थैर्याचा आहे. विशीत अमेरिकेत गेलेले तरुण चाळीशीत आले तरीही कायमस्वरूपी नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे त्यांच्या करिअरमधील प्रगती, उद्योग सुरू करण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि कुटुंबाचे दीर्घकालीन नियोजन यावर मर्यादा येत आहेत. वेळोवेळी होणारी कर्मचारी कपात आणि स्थलांतर धोरणांतील अनिश्चितता यामुळे ही परिस्थिती आणखीनच क्लिष्ट झाली आहे. पाश्चात्त्य देशांत राहण्याचा वाढता खर्च आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे परदेशातील आकर्षणात घट झाली आहे.
केंद्र सरकारने या स्थितीचा लाभ उठवण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे. गेल्या दशकभरात भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात संरचनेत मोठे बदल झाले. भारतात विशेष आणि दर्जेदार कौशल्यांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सर्व जागतिक कंपन्यांसाठी भारत उच्च कुशल प्रतिभेचे केंद्र बनला आहे. अनेक जागतिक कंपन्यांनी भारतात त्यांची क्लाऊड आणि एआय उत्पादन केंद्रे तसेच जागतिक संशोधन आणि विकास केंद्रे स्थापन केली आहेत. जागतिक क्षमता केंद्रांमध्ये मध्यम ते वरिष्ठ पातळीवरील व्यावसायिकांची मागणी वाढली आहे. ही मागणी प्रामुख्याने उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये जास्त आहे. सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा इंजिनिअरिंग आणि सायबर सुरक्षेमध्ये 40 ते 55 टक्के कौशल्यवानांची कमतरता आहे. परदेशातून परतणाऱ्या व्यावसायिकांना कंपन्यांमध्ये धोरणात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि नवीन क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रमुख पदांवर नियुक्त केले जात आहे. मुंबई, बंगळूर, पुणे, हैदराबाद आणि दिल्ली या महानगरांमध्ये आता जागतिक दर्जाच्या सुविधा, उत्तम पायाभूत सुविधा आणि बहुसांस्कृतिक जीवनशैली उपलब्ध आहे. ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ या थिंक टँकच्या विलेषणानुसार, 2016 ते 2023 या काळात भारतात सुरू झालेल्या सुमारे 600 हाय टेक स्टार्टअप्सपैकी जवळपास एक तृतीयांश स्टार्टअप्स हे परदेशातून परतलेल्या उद्योजकांनी सुरू केले आहेत. भारतीय प्रतिभावंतांच्या कौशल्याचा आणि भांडवलाचा देशहितासाठी पूर्ण क्षमतेने उपयोग करून घेण्यासाठी आणि हा प्रवाह अधिक गतिमान करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना ठोस पावले उचलावी लागतील. चीन आणि तैवान यांनी देशातील बुद्धिवंतांना परत आणण्यासाठी विशेष योजना राबवल्या होत्या, त्या धर्तीवर भारतालाही निश्चित पावले उचलता येतील. त्या दिशेने गांभीर्यपूर्वक विचार झाल्यास हा ‘ब्रेन ड्रेन’ भविष्यात ‘ब्रेन गेन’मध्ये बदलू शकतो.