देशाच्या किंवा राज्याच्या प्रगतीचे मोजमाप केवळ ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपीच्या निकषांवर अथवा देश-विदेशातील आकर्षित होणार्या गुंतवणुकीवरून होत नसते. ते करताना सर्वांगीण मानवी विकासाचा विचार केला पाहिजे, अशाप्रकारचे मत जगदीश भगवती यांच्यापासून ते अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. जगद्विख्यात, नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलित्झ हे तर नेहमीच बेरोजगारी, विषमता, स्त्री-पुरुष समानता, सार्वजनिक आरोग्य शिक्षण या अनुषंगाने विकासाकडे बघण्याचा आग्रह धरत आले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक अथवा आशियाई विकास बँक यांनीही मानवी विकास अहवालावर भर देण्यास सुरुवात केली आणि नंतर भारतातही डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान असताना सातत्याने मानवी विकासाचे महत्त्व अधोरेखित केले. 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनीदेखील कल्याणकारी कार्यक्रमांवर भर दिला आणि त्यासाठी भरीव तरतुदी केल्या; परंतु तरीदेखील अद्याप देशात गरिबीचे संपूर्णपणे निर्मूलन झालेले नाही. कुपोषण आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण अद्यापही अनेक राज्यांत खासकरून मागास राज्यांत आढळून येते. महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिक द़ृष्ट्या सर्वात अग्रगण्य असे राज्यही त्याला अपवाद नाही.
मेळघाटमध्ये जून ते ऑगस्ट या कालावधीत शून्य ते सहा वर्षांच्या 65 मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याच्या माहितीची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीरपणे दखल घेतली. ही स्थिती धक्कादायक असून, गेल्या कित्येक वर्षांपासून राज्यातील कुपोषणाची स्थिती सुधारलेली नाही. कुपोषणाच्या समस्येप्रति राज्य सरकारचा द़ृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कुपोषणासारखा सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारने इतक्या सहजतेने घेणे वेदनादायक असल्याची खंतही न्या. रेवती मोहित-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. या बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे नव्हे, तर न्युमोनियामुळे झाला असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केल्यानंतर न्यायालयाने याबाबत सार्थपणे संताप व्यक्त केला. मृत्यूचे न्युमोनिया हे कारण असले, तर त्यांना तो का झाला, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. कुपोषणाची स्थिती सुधारण्यासाठी 2006 पासून वारंवार आदेश दिले गेले. तथापि, सरकार कागदावर सर्व काही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत असले, तरी वास्तव वेगळेच आहे, असे खरमरीत मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
आदिवासी, महिला व बालविकास, आरोग्य, वित्त अशा सर्व संबंधित खात्यांचे काम याबाबतीत समाधानकारक नाही. आता चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबरच्या सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. एकीकडे राज्य सरकार नक्षलमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करत आहे. चंद्रपूर, गडचिरोलीसारख्या भागांत आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे; परंतु अनेकदा सरकार कोणाचेही असो, प्रशासकीय यंत्रणा अनेकदा संथ गतीनेच काम करत असते. सामान्यांच्या प्रश्नांची तड लावली जात नाही. बेपर्वा यंत्रणा उडवाउडवीची उत्तरे देऊन टोलवाटोलवीत पटाईत असते. म्हणूनच गेल्या 19 वर्षांपासून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचेही पालन होत नाही आणि सर्व काही व्यवस्थित असल्याचा दावा कागदोपत्री केला जातो. आदिवासी भागातील परिस्थिती पाहता तेथे नियुक्त करण्यात येणार्या डॉक्टरांना अधिक वेतन द्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली. या सूचनेची तरी कोणत्याही सबबी न देता अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी 1 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त बालमृत्यू होत असून, त्यात कुपोषणाने होणार्या नवजात अर्भकांच्या व बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा डॉ. अभय बंग यांच्या समितीचा धक्कादायक अहवाल डिसेंबर 2004 मध्येच विधानसभेत मांडण्यात आला होता. सदर अहवालामुळे या सामाजिक समस्येची बाजू उजेडात येऊन याबद्दलची राज्य शासनाची उदासीनता टीकेचे लक्ष्य ठरली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानेही डॉ. बंग समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना लक्षात घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. डॉ. बंग यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू केलेल्या सोसायटी फॉर एज्युकेशन अॅक्शन अँड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ (सर्च) या संस्थेचे कार्य भागात 1988 पासून सुरू होते. पुढे आदिवासीबहुल मेळघाटात काम करताना न्युमोनिया व हगवण या प्रामुख्याने बालमृत्यूंना कारणीभूत असलेल्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना राबवून बालमृत्यूंचे प्रमाण घटवण्यात ‘सर्च’ला यश मिळाले, तरीदेखील हे प्रमाण एका मर्यादेपेक्षा कमी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ‘सर्च’ने पुन्हा पाहणी केली आणि पुढील उपाययोजनेचा भाग म्हणून आरोग्यदूत ही अभिनव योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गावागावांतील साक्षर विवाहित स्त्रियांना नवजात बाळांच्या आरोग्यासंबंधी प्रशिक्षण देऊन, घरोघरी नवजात बाळांची काळजी ही मोहीम सुरू केली. राज्यातील 226 गावांममध्ये व्यापक पाहणी करून प्रसिद्ध केलेल्या ‘कोवळी पानगळ’ या अहवालामधून बालमृत्यूंची प्रत्यक्ष आकडेवारी शासकीय आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला.
धुळे, नंदुरबार, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा या जिल्ह्यांमधील कुपोषणग्रस्त मुलांच्या समस्येविषयी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची दखल घेऊनच 2004 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्य सरकारला याबद्दलच्या स्थितीची त्वरेने माहिती देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्यापूर्वी दहा वर्षे आधी सामाजिक कार्यकर्त्या शीला बारसे यांनी मेळघाटमधील बालकांच्या चिंताजनक स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बालमृत्यूंबाबत डॉ. बंग यांच्याप्रमाणेच अन्यही काही समित्या व कार्यगट स्थापन करण्यात आले. सरकारी स्तरावर मात्र योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबत चालढकलच करण्यात आली. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य समोर ठेवणार्या महाराष्ट्रात कुपोषण व बालमृत्यू या समस्या असणे लांच्छनास्पद आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असली, तरी खासकरून आदिवासी पट्ट्यातील बालकांच्या आरोग्याकडे अग्रक्रमाने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. यासंबंधी बेफिकिरी दाखवणार्या अधिकार्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी.