संजीव ओक
अमेरिका-इराण युद्धविराम काळात भारताने ऊर्जासाठे वाढवणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे यावर भर देणे आवश्यक आहे.
अमेरिका-इराणमधील युद्धविरामाचे जगातून स्वागत होत आहे. या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या चढ-उतारामुळे ऊर्जा आयात करणार्या देशांवर मोठा दबाव आला. भारतासाठी हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे; कारण देश आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा तेल आयात खर्च अंदाजे 160 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 13 लाख कोटी रुपये) इतका होता. त्यामुळे जागतिक तेल दरातील प्रत्येक वाढ भारताच्या चालू खात्यावर आणि रुपयावर थेट परिणाम करते. युद्धविरामामुळे या तणावात काही प्रमाणात शिथिलता आली आहे. परिणामी, तेलाच्या किमतीत थोडी स्थिरता दिसून येत आहे. हा ट्रेंड कायम राहिला, तर भारताच्या आयात बिलावरचा ताण कमी होऊ शकतो. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था मिश्र संकेत देत आहे. 2025-26 साठी भारताच्या जीडीपीवाढीचा दर अंदाजे 6.5 ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादन क्षेत्रात वाढ होत असली, तरी निर्यात क्षेत्रावर जागतिक मागणी घटल्याचा परिणाम जाणवत आहे. किरकोळ महागाई दर सध्या 4.8 ते 5.2 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, जो रिझर्व्ह बँकेच्या 4.2 टक्के लक्ष्य मर्यादेत आहे. अन्नधान्य पुरवठा आणि इंधन दर नियंत्रणामुळे ही स्थिरता राखली गेली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात भारताने घेतलेली धोरणात्मक पावले येथे निर्णायक ठरली. जागतिकस्तरावर ऊर्जा दर वाढले असताना, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ टाळण्यात आली. काही राज्यांतील कर कपात आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या किंमत व्यवस्थापनामुळे ग्राहकांवरील भार कमी ठेवण्यात आला. यामागील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे पुरवठादार देशांचे विविधीकरण. 2022 नंतर भारताने रशियाकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली. सध्या भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी जवळपास 30-35 टक्के तेल रशियाकडून येते. याशिवाय इराक, सौदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांकडूनही पुरवठा सुरू आहे. व्हेनेझुएलाकडून भारताने 12 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे ही आयात थांबवावी लागली होती.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर पुन्हा आयात सुरू झाली. सध्या भारत 40 हून अधिक देशांकडून कच्चे तेल आयात करत असून, त्यातून एका प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. भारतीय रिफायनरी कंपन्या आधीपासूनच कच्च्या तेलाच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणत आहेत. होर्मुझच्या अनिश्चिततेमुळे हा बदल अधिक वेगाने होत आहे. या विविधीकरणामुळे भारताचा ऊर्जापुरवठा खंडित झाला नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात ऊर्जा दर स्थिर राहणे हा मोठा घटक ठरला. इंधन दर स्थिर राहिल्याने वाहतूक खर्च वाढला नाही आणि अन्नधान्य व वस्तूंच्या किमतींवरही नियंत्रण राहिले. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या सावध पतधोरणामुळेही महागाईवर नियंत्रण ठेवता आले. व्याज दरांमध्ये संतुलन राखत आर्थिक वाढ आणि महागाई नियंत्रण यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
अमेरिका आणि युरोपमध्ये मंदीची चिन्हे दिसत असल्याने भारतीय निर्यातीवर दबाव वाढू शकतो. 2025 मध्ये भारताची निर्यातवाढ मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, भारताने दीर्घकालीन उपाययोजना सुरू केल्या. देशाची अक्षय ऊर्जा क्षमता 180 गीगावॅटच्या पुढे गेली आहे आणि 2030 पर्यंत ती 500 गीगावॅटपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. हरित हायड्रोजन, सौरऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या माध्यमातून भारत ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
युद्धविरामामुळे सध्या भारताला एक स्ट्रॅटेजिक विंडो मिळाली आहे. या काळात भारताने ऊर्जासाठे वाढवणे, पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, यावर भर देणे आवश्यक आहे. युद्धविरामाचा उपयोग भारताने आर्थिक धोरणांना अधिक सक्षम करण्यासाठी केला, तरच दीर्घकालीन स्थैर्य शक्य होईल. ऊर्जा सुरक्षितता, महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक विविधीकरण या तीन स्तंभांवर भारताने लक्ष केंद्रित केले, तरच जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही विकासाचा प्रवास अखंड ठेवता येईल.