होर्मुझ सामुद्रधुनीत संघर्षाचा नवा वणवा पेटला आहे. युद्धबंदीच्या शक्यतांनी घसरणीला लागलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरांनी पुन्हा उसळी घेतली. देशांतर्गत ऊर्जेची मागणी प्रचंड असणारा भारत तेलाचा पुरवठा अव्याहत सुरू राहावा, यासाठी आयातीचे नवीन पर्याय आणि मार्ग वेगाने शोधत आहे. भारताची कच्च्या तेलाची आयात एप्रिल महिन्यापेक्षा ८ टक्क्यांनी वाढून मे महिन्यात ४९ लाख बॅरल प्रतिदिन झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व असल्यामुळे, जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांसोबत राजनैतिक संबंध मजबूत ठेवणे भारतासाठी अपरिहार्य आहे. रशिया, संयुक्त अरब आमिराती यासारख्या देशांकडून संकटकाळातही सुरळीतपणाने होणारा तेलपुरवठा ही भारताने आजवर जपलेल्या संबंधांची फलश्रुती आहे. अलीकडेच, व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहू राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज भारताच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या.
या दौऱ्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली. भारताला व्हेनेझुएलासोबतची आपली ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी अधिक दृढ आणि व्यापक करायची आहे. त्याअनुषंगाने व्हेनेझुएलातून भारताला होणारा कच्च्या तेलाचा प्रवाह वाढवण्यावर या बैठकांमध्ये विशेष भर देण्यात आला. व्हेनेझुएला हे तेलसंपन्न राष्ट्र असले, तरी जागतिक पटलावर ते खऱ्या अर्थाने चर्चेत आले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे. या देशाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अमेरिकन लष्कराने कशा प्रकारे ताब्यात घेतले आणि जगाच्या लख्ख उघड्या डोळ्यांसमोर हा देश कसा खिशात टाकला, हे सर्वश्रुत आहे. ‘ओपेक’ आणि विविध आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अहवालांनुसार, व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा म्हणजेच सुमारे ३०३.२ अब्ज बॅरल इतका प्रमाणित खनिज तेलसाठा आहे. हे प्रमाण एकूण जागतिक तेलसाठ्याच्या जवळपास २० टक्के इतके प्रचंड आहे.
अनेक वर्षांपासून गंभीर आर्थिक परिस्थिती, अस्थिर व्यवस्थापन आणि कडक आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे हा देश त्रस्त होता; पण जानेवारीमध्ये मादुरो यांना सत्तेवरून हटवल्यानंतर काही आठवड्यांनी तेलपुरवठा पुन्हा सुरू झाला. व्हेनेझुएला ११,३६,००० बॅरल तेल उत्पादनापैकी अंदाजे ४ लाख बॅरल तेलाचा देशांतर्गत वापर करतो. त्यांच्याकडून होणाऱ्या ७,३०,००० बॅरल निर्यातीपैकी मे महिन्यात एकट्या भारताने ४,१७,००० बॅरल खरेदी केले. म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या एकूण निर्यातीपैकी ५५ टक्क्यांहून जास्त तेल थेट भारतीय बंदरांवर येत आहे. विशेष म्हणजे, एप्रिलपूर्वी सलग ९ महिने भारताने व्हेनेझुएलामधून कोणतेही तेल खरेदी केले नव्हते. कधीकाळी चीन व्हेनेझुएलाकडून सर्वाधिक तेलाची खरेदी करायचा; पण चीन सध्या आर्थिक मंदीचा सामना करत आहे. याचा फायदा रिलायन्स आणि नायरा या भारतीय कंपन्यांनी घेतला. सौदी अरेबिया किंवा इतर आखाती देशांमधून मिळणारे खनिज तेल हे प्रामुख्याने हलके आणि पातळ असते. असे तेल जमिनीतून बाहेर काढणे, पाईपलाईनमधून वाहून नेणे आणि मोठ्या जहाजांमध्ये भरणे सोपे असते; पण व्हेनेझुएलाचे कच्चे तेल अत्यंत जड, अधिक घनता असणारे आणि कमालीचे चिकट आहे. बऱ्याच अंशी डांबरासारखे म्हणजेच बिटुमेनसारखे असणारे हे तेल जमिनीतून उपसणे, पाईपलाईनमधून प्रवाहित करणे आणि बंदरांपर्यंत पोहोचवणे आव्हानात्मक काम ठरते.
हीच व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगासमोरील सर्वात मोठी तांत्रिक अडचण आहे. हे तेल उपसण्यासाठी आणि ते विकण्यायोग्य बनवण्यासाठी व्हेनेझुएलाला आधी नॅफ्थासारखे हलके हायड्रोकार्बन आयात करावे लागते. ते तेलात मिसळल्याशिवाय पाईपलाईनमधून तेल वाहू शकत नाही. त्यामुळे व्हेनेझुएलाला दुसऱ्या देशांतून हायड्रोकार्बन आयात करावे लागते. भारत जगातील एक अग्रगण्य आणि सर्वात मोठी रिफायनिंग पॉवर आहे. भारतात दरवर्षी कोट्यवधी टन नॅफ्थाचे उत्पादन होते. गुजरात, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील अजस्र रिफायनरी स्थानिक गरजा पूर्ण करून मोठ्या प्रमाणावर नॅफ्थाची निर्यात करण्यास सक्षम आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यासारख्या बलाढ्य भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात मोलाची भूमिका बजावत आहेत. यामुळे भारत हा व्हेनेझुएलासाठी तेल उद्योगातील सर्वात मोठ्या समस्येचे निवारण करू शकणारा अत्यंत महत्त्वाचा व्यावसायिक भागीदार आहे. दोन्ही देशांमध्ये असणारी ही हितसंबंधांची परस्परव्यापकता भारतासाठी दिलासादायक आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आल्यानंतर इराणकडून भारताला एप्रिल महिन्यामध्ये तब्बल ७ वर्षांच्या विरामानंतर पुन्हा तेल मिळाले; पण अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीमुळे इराणच्या बंदरांमधून पुरवठा थांबला. परिणामी, मे महिन्यात इराणी तेल पोहोचले नाही. ही उणीव व्हेनेझुएलाच्या तेलाने भरून निघाली. हे ऊर्जा सहकार्य भविष्यात वृद्धिंगत करण्यासंदर्भात रॉड्रिग्ज यांची भेट महत्त्वाची ठरली. व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदीबत डोनाल्ड ट्रम्प यांना आक्षेप नाही. रॉड्रिग्ज यांच्या भारतभेटीत दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, आरोग्यसेवा, वाहन उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांमधील सहकार्याचे नवे मार्ग कसे शोधायचे, यावरही चर्चा झाली. भारताने गेल्या दशकात व्हेनेझुएलाच्या प्रमुख तेल विहिरींमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती; परंतु अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी डॉलर उपलब्ध नसल्यामुळे हे पैसे प्रदीर्घ काळापासून अडकून पडले होते. भारतीय कंपन्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरवर अवलंबून असल्याने त्यांना निर्बंधांचे पालन करणे भाग होते.
भारताची सरकारी तेल कंपनी ‘ओएनजीसी’चे सुमारे ५,००० कोटी रुपये व्हेनेझुएला सरकारकडे अडकलेले आहेत. आता हा तिढा सुटू शकतो. भारतीय कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये पुन्हा तेल उत्खनन आणि उत्पादनाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे शक्य होणार आहे. व्हेनेझुएलामध्ये लोह, बॉक्साईट आणि सोनेही आहे. डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी आणलेल्या नव्या खनिज कायद्यामुळे भारतीय कंपन्यांना तेथील खाण क्षेत्रात आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या द्विपक्षीय भागीदारीकडे ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजेच विकसनशील देशांमधील सहकार्य मजबूत करण्याच्या आणि पारंपरिक जागतिक सत्ताकेंद्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या एका व्यापक प्रयत्नाचा भाग म्हणूनही पाहिले जात आहे. १९५९ मध्ये सुरू झालेले आणि २००५ मध्ये हुगो चावेझ यांच्या भारत दौऱ्याने गती घेतलेले हे द्विपक्षीय संबंध आता खनिज तेलाच्या चौकटीतून बाहेर पडून एका नव्या जागतिक समीकरणाकडे वाटचाल करत आहेत, ही बाब रॉड्रिक्स यांच्या दौऱ्याने स्पष्ट झाली. परिस्थितीशरणता पत्करतानाही राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याची सरकारची ही भूमिका बिकट काळातही भारताला सहीसलामत विकासाकडे घेऊन जाईल, हे निश्चित.